ट्रमामा परेको दार्जीलिङ उपचारको आवश्यकता

सञ्जय प्रधान

अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनबाट थकित दार्जीलिङ पहाड अहिले राजनैतिक गतिविधिमा थलिएको बिरामी जस्तै भएको छ । अहिले दार्जीलिङ पहाडको राजनीति भनेको दल परिवर्त्तन मात्र भइरहेको छ। गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई राष्ट्रव्यापी रूपमा प्रचार गर्ने भावनात्मक कुरा गरेर जनतामा प्रचार गर्ने कार्य निरन्तर चलिरहेको छ। दार्जीलिङ पहाडले १९८६ सालअघिको राजनैतिक, सामाजिक संस्कार गुमाइसकेको छ ।

१९८६ सालको आन्दोलनको असर यहाँको समाजमा सकारात्मक रूपमा परेन । राजनीति र समाजमा थुप्रै विसंगतिहरू  भित्रिँदा दुवै लङ्गडो अवस्थामा पुगिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा बिस्तारै पहाडको जनसङ्ख्यामा परिवर्त्तन आउँदै गएको थाहा पाउन पनि गाह्रो परेको छ ।

दार्जीलिङ पहाडका समस्याहरू बारेमा कुरा गर्ने हो भने थाकका थाक लागेर समस्याको पहाडै बनिन्छ। अवस्था यस्तै भएको छ, समस्या विभिन्न किसिमले थुप्रिँदै जान थालेको छ । गोर्खाल्यान्डको मुद्दाले मूल समस्याहरू थिचिएका छन्। चियाबगान र सिन्कोना बगानका श्रमिकहरूको समस्या वर्षौंदेखि राजनीति गर्ने र राजनैतिक घडेरी थाम्ने ठूलो औजार मात्र बन्दै आइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष चियाबगानका श्रमिकहरूको रोजवृद्धि र बोनस् बारे वार्तामा बहस हुन्छ, सम्झौता हुन्छ अनि केही महिनापछि पुन: रोजवृद्धिकै कुरा उठ्छ विवाद चर्किन्छ
अनि राजनैतिक माहोल केही दिनलाई गर्मिन्छ। चिया श्रमिकहरूको जीवन स्तरमा सुधार के रोजवृद्धिले मात्र सम्भव छ ? चियाबगानका श्रमिक साथै उनीरूका परिवार अनि दार्जीलिङ पहाडको सामाजिक विकासमा चिया कम्पनीहरूको भूमिका कतिको सकरात्मक रूपमा भइरहेको छ ?

यो एउटा विचार गर्नपर्ने विषय हो। चियाबगानका श्रमिकहरूका छोरा(छोरीहरूका शिक्षाको विकासमा चिया कम्पनीहरूको भूमिका योजना के छरु समग्र विश्वीमै अति महङ्गो चिया उत्पादन गर्ने चिया कम्पनीहरूले चियाबगानका विद्यार्थीहरूका निम्ति पहाडमा राम्रो स्कूल, कलेज स्थापना गरेको अहिलेसम्म थाहा पाइएको छैन। दार्जीलिङ पहाडको सामाजिक विकासमा चिया कम्पनीहरूले बर्सेनी कति लगानी गर्ने गरेको छ ? यो प्रश्नङको जवाब पाउन गाह्रो पर्ला। यस विषयमा राजनैतिक दलहरूको भूमिका पनि स्पष्ट छैन। श्रमिकहरूको रोजवृद्धिको मुद्दा राजनैतिक औजार जस्तो मात्र भइरहेको छ। वार्तापछि सम्झौता अनि घुम्दै फिर्दै रूम्झाटार भने जस्तै रोजवृद्धिमा नै आएर आइपुग्छ। रोजवृद्धि पनि हङ्गाइअनुसारको हुँदैन। २००० सालमा चियाबगान ग्राम पञ्चायतमा गाभिएपछि त्यहाँका बासिँदाहरूले पञ्चायतबाट कतिसम्म सहुलित र विकास पाए भन्ने कुरा श्रमिकहरूको मनमा खट्किनै रहेको छ।

२००५ सालदेखि पहाडमा ग्राम पञ्चायत अचल अवस्थामा छ। पञ्चायती राज अर्थात जनताको राज पहाडमा नौकारशाहको अधीनमा परेको एक दशक नाघिसक्यो। विश्व्को बृहत गणतान्त्रिक देश भारतमा दार्जीलिङ पहाडका जनताले जनता राजको आफ्नो अधिकार पाउन सकेको छैन। यसमा सरकारको कमजोरी भन्ने कि यहाँका राजनैतिक दलकोरु पञ्चायत पहाडका ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकास साथै राजनैतिक विकासको अधिकार हो। शिक्षाको क्षेत्रमा राज्य सरकारले पहाडमा स्टेट युनिर्भसिटी निर्माण गर्ने पक्का भयो यो स्वागतयोग्य विषय हो। तर, मूल शिक्षाको अवस्था भने दिनदिनै सोचनीय बन्दै गइरहेको छ। सरकारद्वारा संचालित प्राथमिक शिक्षाको अवस्था जीर्ण भइरहेको छ। पहाडका प्राथमिक पाठशालाहरूको अवस्था बारेमा कुरा गर्ने हो भने धेरै पाठशालाहरूमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या घट्दै गइरहेको छ। कतिपय पाठशालाहरू प्रायः बन्द हुनसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ ।

यस बारेमा कसले कुरा उठाउने ? प्राथमिक पाठशालाहरूमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या घट्दै गए उफ विद्यालयहरूलाई असर पर्नेछ। पहाडमा थुप्रै प्राथमिक पाठशालाहरू र उच्च विद्यालयहरू जीर्णोद्वार गराउन आवश्यक छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कुरा गर्ने हो भने पहाडका अस्पतालहरूको विकास आधुनिक ढाँचामा आधुनिक सुविधायुक्त हुन आवश्यक छ। कारण पहाडका जनताका निम्ति उपयुक्त सुविधाहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुन सकेको छैन। समयअनुसार दिन प्रतिदिनको बढ्दो जनसङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने अस्पतालहरूको क्षमता बढाउन आवश्यक भएको छ। यसका साथै अस्पतालमा चाहिने उपकरणहरू को पनि उचित व्यवस्थाहरू गरिनु पर्छ। अस्पतालको विषयमा सामाजिक र गैर सरकारी संस्थाहरूको पक्षबाट कुरा उठाइने भए पनि राजनैतिक पक्षबाट भने यस्ता विषयमा अतिनै हल्काफुल्का आवाज उठाइन्छ ।

रेलको क्षेत्रमा दार्जीलिङ पहाडको इतिहास बोकेको खरसाङको सय वर्ष पुरानो रेलवे प्रेस बन्द हुँदा रेलवेका कर्मचारीहरू र सञ्चार माध्यममा बाहेक अरू कसैमा चासो जागेन। रेलवे प्रेस बन्द भएपछि यसको विकल्पमा के खोलिने भन्ने कुरामा पनि पहाडका कुनै राजनैतिक पार्टीबाट कुनै कुरा उठेन। रेलवे प्रेसपछि अब अर्को सय वर्ष नाघिसकेको तीनधारेको रेलवे वर्कशपको भविष्यमाथि पनि प्रश्ने चिन्ह लाग्न सयछ। एउटा छुट्टै इतिहास बोकेको सो रेलवे वर्कशपमा नयाँ नियुक्ति कतिको बढ्दैछ या नियुक्तिनै भएको छैन अनि खाली पदहरू कति
छन् सो बारेमा पनि कुनै राजनैतिक दलको चासो देखिँदैन। पहाडका विद्यार्थीहरूका निम्ति उफ शिक्षाको निम्ति बाहिरतिर पढ्न जानका लागि मेडिकल, इञ्जिनियरिङको क्षेत्रमा आरक्षण बारेमा कुनै कुनै बेला मुश्किलैले आवाज उठाएको सुनिन्छ त्यो पनि अतिनै मिहीन् स्वरमा । पहाडको कृषि क्षेत्रमा जति विकास हुनुपर्ने थियो त्यति हुन सकेको छैन। पहाडका कृषकहरूले के कस्ता सुविधाहरू पाइरहेका छन् भन्ने बारेमा राजनैतिक पार्टीहरूको भूमिका देख्न मुश्किल पर्छ। दिनदिनै पहाडबाट नोकरीको निम्ति पलायन हुँदै गइरहेका युवावर्गको अर्न्तपीढालाई कसैले गहिरिएर हेर्न सकेको छैन।

पहाडका यस्ता सामाजिक समस्याहरू निवारण गर्ने कुरा उठ्दा आज भनिन्छ, ‘अलग राज्य गठन भएपछि यस्ता समस्याहरू तुरून्तै समाधान हुने कुराहरू हुन् ।’ तर, अलग राज्य कतिको सम्भव छ भन्ने कुरा जसले आन्दोलन गरे, जसले जेलनेल भोगे, जसले भूमिगत बनेर जल जल लुयदै हिडे, जसले आन्दोलन गरेर सरकारसित वार्तामा बसेर क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्थाको सम्झौतामा आउन परेको उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ के सम्भव के असम्भव । अलग राज्य कहिले ननिभ्ने भुप्रो हो र यो कहिले कुनै हावा लाग्दा सल्किन्छ अनि
सल्किएपछि एकपल्ट अग्निज्वालामा परिणत हुन्छ र अर्को हावाले दन्किएको अग्निज्वाला पुन।

भुप्रो भएर बस्छ। भारतमा नेपालीहरूको निम्ति अलग राज्य गठन गराउने पक्षमा केन्द्र सरकार कुनै पनि किसिमले गम्भीर छैन भन्ने कुरा गत वर्षको १०५ दिनको आन्दोलनले स्पष्ट पारेको छ। अहिले पनि अलग राज्यको मुद्दालाई जातिगत रूपमा चिन्हारीको समस्या देखाउँदै जनतालाई भावनामा बाँध्ने प्रवृत्ति अझ पनि उस्तैनै छ। गत वर्षको आन्दोलनपछि अलग राज्यको माग राजनैतिक रूपमा भन्दा बढी अहिले गैर राजनैतिक रूपमा राष्ट्रिय स्तरको सङ्गठन भन्दै गठन गरेर उठाउने कार्य भइरहेको छ। अलग राज्य माग गर्नेहरू सबै दिीमुखी र राष्ट्रव्यापी आन्दोलन भन्छन् तर, दिल्लीले कुनै वास्ता नगरि मुख बटारेर अनि कान थुनेर बसेको बसेकै गरेको स्पष्ट भइरहेको छ।

अहिलेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारको लक्ष्य भनेको पश्चि म बाल राज्यमा सत्ता जमाउनु हो। भाजपाको सरकारले अलग राज्यको निम्ति केही गर्छ भन्नु राजनैतिक अपरिपक्वता हो। दिल्लीमुखी अलग राज्यको कार्यक्रम गर्नेहरूले अलग राज्यको आन्दोलनको केन्द्रविन्दु दाजीर्र्लिङ पहाडको दिनदिनै गाडे घाउ बन्दै गइरहेको समस्याहरूलाई
नियालेर हेर्न आवश्यक छ। दार्जीलिङको राजनैतिक, सामाजिक अवस्था भने डिप्रेशन(ट्रमामा परेको विरामी जस्तो भएको छ। यस्तो अवस्थाको उपचार कसरी गर्ने ? अहिले ठूलो समस्या यहीनै भएको छ। दार्जीलिङ पहाडको समस्या बारेमा न नेता न जनता खोलिएर दह्रो गरि राज्य र केन्द्र सरकारसित नै बोल्न सयने स्थितिमा छ। यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा पहिला थुप्रै किसिमका समस्याहरूले ट्रमामा परेको दार्जीलिङ पहाडको उपचार गर्न आवश्यक छ ।