भारतले पायो नयाँ प्रधानन्यायाधीश, जसको आफ्नै घर समेत छैन

काठमाडौँ, १७ असोज । लामो विवाद र चर्चा–परिपर्चाका बीच भारतको नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा एक पारदर्शी वरिष्ठ न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् ।

निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश दिपक मिश्राले अवकाश पाएपछि भारतीय सर्वाेच्च अदालतका लागि वरिष्ठ न्यायाधीशबाट रन्जन गोगोई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन् ।

यसअघिका प्रधानन्यायाधीश मिश्रको नाममा एउटा घर र त्यो घर बनाउन लिएको भारू २५ लाख ऋण रहेको छ । मिश्राले अवकाश पाउँदा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् भने गोगोईले नियुक्ति हुने समयमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे । गोगोई सर्वोच्चका वकिलभन्दा गरिब छन् । उनीसँग आफ्नो निजी घर समेत नभएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

गोगोईले भारतीय सर्वोच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशका रुपमा बुधवारदेखि पदभार सम्हालेका छन् । कार्यकाल समाप्त भएका न्यायाधीश मिश्रालाई महाअभियोग लगाउने प्रयास पनि भएको थियो । केही न्यायाधीशले उनको विरोधमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेका थिए ।

तर विवाद आफै मिलेपछि उनले अनिवार्य अवकाश पाएका हुन् । मिश्राको अध्यक्षतामा रहेका पाँच न्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासले केही ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । केही समयअघि संमलैंगिकतालाई अपराधको सूचीबाट हटाउने फैसला उनी संलग्न इजलासले गरेको थियो । समलैंगिकतालाई अपराधको सूचीमा राखेको धारा ३७७ को व्यवस्थालाई खारेज गर्दै मिश्राको बेन्चले ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो । यस्तै उनीसहितको बेन्चले धारा ४९७ लाई पनि संविधानविरुद्ध रहेको फैसला गरेको थियो ।

भारतीय अपराध संहिताको धारा ४९७ अनुसार महिलाको शरीरमा उनीहरुकै हक नहुने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्ने भनेको थियो । यस्तै केरलको सबरीमला मन्दिरमा १० देखि ५० वर्षका महिलामाथि प्रवेशमा लगाइएको रोकलाई पनि मिश्रासहितको इजलासले गैरकानुनी भन्दै खुला गर्न आदेश गरेको थियो ।