बढुवाको अन्यायपूर्ण व्यवस्था नरोके राजीनामा दिने चेतावनी

काठमाडौं । निजामती सेवाको प्रशासनतर्फका सहसचिवहरूले तत्काल अध्यादेश ल्याएर आफ्नो सेवाको सचिवमा न्याय र लेखा परीक्षणका प्रथम श्रेणीका अधिकृत बढुवा हुने व्यवस्था रोक्न आइतबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापनपत्र दिएका छन् । यस व्यवस्थाले प्रशासनतर्फका शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर परेको ज्ञापनमा उल्लेख छ ।

न्याय सेवाका सहसचिवहरू आफ्नो सेवामा सचिव र न्यायाधीश हुन पाउनेलगायतका वृत्ति विकासका प्रशस्त अवसर रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले न्याय क्षेत्रलाई दोहोरो, तेहोरो फाइदा हुने र आफूहरू आफ्नै सेवामा समेत बढुवा हुन नपाउने अन्यायपूर्ण व्यवस्था अध्यादेश ल्याएर तत्काल अन्त्य गर्न माग गरे ।

प्रशासनतर्फका शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्म यो व्यवस्था रोक्न तत्काल अध्यादेश ल्याउन माग गर्दै आन्दोलित छन् ।

सहसचिवहरूका तर्फबाट गृह मन्त्रालयका यादव कोइरालाले न्याय सेवाका सचिवलाई प्रशासनतर्फ सरुवा गर्ने क्रमसमेत सुरु भएको र बढुवामा समेत उनीहरूलाई सहभागी गराउँदै जाने हो भने आफूहरू राजीनामा दिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए ।

सरकारले हालै कानुन सचिव राजेन्द्र्रकिशोर छेत्रीलाई संविधान र निजामती ऐनविपरीत ऊर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । संविधानको धारा १२६ र निजामती ऐनको दफा २६ मा एउटा सेवाको सचिवलाई अर्कोमा सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था छ । न्याय सेवाका सचिव क्षेत्रलाई प्रशासन सेवामा सरुवा गर्दा सरकारले लोकसेवाको परामर्श र सहमतिसमेत नलिएर संविधान र कानुन मिचेको हो ।

सरकारले प्रशासनतर्फको सचिव बढुवामा न्याय सेवाका सहसचिव उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर कानुन सचिवद्वय भेषराज शर्मा र राजुमानसिंह मल्ल तथा न्याय सेवाका सहसचिवहरूको विरोधमा यससम्बन्धी गृहकार्य रोकियो । त्यसपछि प्रशासनतर्फका सहसचिवहरू आन्दोलित हुँदै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिन पुगेका हुन् ।

निजामती प्रशासन सेवाभित्रका कर्मचारी संघसंगठनहरूले सहसचिवहरूको अभियानलाई समर्थन गरेका छन् । संघसंगठनले कानुन बनाएर प्रशासनतर्फको सचिव बढुवामा न्याय सेवाका सहसचिवहरू उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था नगरेमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई प्रशासनतर्फको सचिवमा बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था गर्न छिट्टै कानुन ल्याउने आश्वासन दिएको स्रोतले जनायो । कान्तिपुर दैनिकबाट