राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनाआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरबपूर्ण इतिहासलाई स्मरण तथा बेपत्ता र पीडित आमनागरिकको सम्मान गर्दै संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा गरेको असोज ३ गते तीन वर्ष पूरा हुँदै छ ।
संविधानले २४० वर्षको सामन्ती र निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आबधिक निर्बाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, निस्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अबधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादमा प्रतिबद्ध रहेर समृद्ध रास्ट्र निर्माण गर्ने अठोटका साथ संविधान सभाले ल्याएको यो संविधान नेपाली राजनीतिको म्याग्नाकार्टा हो । नेपालको संबैधानिक विकासको क्रममा जनताद्वारा निर्माण गरिएको राष्ट्रिय दस्तावेज पनि हो ।
संविधानले नेपाली राजनीतिको सामाजिक, आर्थिक र राजनितिक क्षेत्रमा परिवर्तन मात्र होइन रुपान्तरण नै गरिदिएको छ । मुलुकको पहिचान नै बदलेर अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई स्थापित गराएको छ ।
२०६४ साल चैत २८ गते भएको संविधानसभाको पहिलो निर्बाचनदेखि ४ मंसिर २०७० सालमा सम्पन्न संविधानसभाको दोस्रो निर्बाचनसम्म आइपुग्दा संविधान निर्माणप्रति जनतामा निरासा छाइसकेको थियो । लामो रस्साकस्सी, प्रसस्तै असहमति, मतान्तरबीच गुज्रिएको थियो २०६४ देखि २०७२ सम्मको ८ वर्ष । जब राजनीतिक दलका नेताहरूले असहमतिबीच सहमति खोजेर ३ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्न सफल भए नेपाली जनताले संतोषको सास फेरेका थिए ।
जन्मेको आधारमा होइन कर्म र जनादेशको आधारमा जो कोही पनि नेपाली जनताको छोरा छोरी यो देशको राष्ट्र प्रमुख हुने प्राबधानलाई संविधानले अंगिकार गरेको छ । संविधानको महत्वपूर्ण पक्ष र गणतन्त्रको मूल मर्म हो । अब नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संबैधानिक संचालन राष्ट्रपतिबाट हुनेछ ।संविधानको धारा ६१ को उप धारा (१)मा नेपालमा एक राष्ट्रपति हुनेछ भनिएको छ । संविधानको भाग ६ धारा ६१ देखि ७३ सम्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको ब्यबस्था र काम कर्तव्य अधिकारको प्राबधान सुनिश्चित गरेको छ ।
संविधानले मुलुकको युग नै परिवर्तन गरिदिएको छ । संविधानसंग बिमती राख्नेहरूलार्इ पनि संविधानले ठाउँ दिएको छ । बिचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संविधान संशोधनमा लचकता यो संविधानको मूल विषेशताका रुपमा लिन सकिन्छ ।
त्यसै कारणले नै होला यो संविधानसंग बिमती राख्नेहरूले पनि संविधानलाई विश्व कै उत्कृष्ट संविधान भनेका छन् । संविधानले गणतन्त्रको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई नै प्रमुख भूमिका, जिम्मेवारी र महत्त्व दिएको छ । संविधानको धारा २७० ले राजनीति दललाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी कुनै कानून बनाउन नमिल्ने संबैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ । गणतन्त्रको आधारस्तम्भ भनेको राजनीतिक दलहरू नै हुने भएकोले राजनीतिक पार्टीको स्वतन्त्रतालाई संविधानले विशेष प्रत्याभूत गरेको छ ।
संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधन प्राबधान राखिएको छ । समय सापेक्ष रुपमा संविधानमा संशोधन र परिमार्जन हुन सक्ने देखिन्छ । जनचाहना अनुसार संबिधान गतिशील दस्ताबेज हो । यो परिवर्तनशील छ ।
संविधानको धारा २७५राष्ट्रय महत्वका कुनै विषयमा जनमतसंग्रहबाट निर्णय गर्न आबस्यक छ भनी संघीय संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषय जनमतसंग्रहबाट निर्णय लिन सकिने प्राबधानलाई संविधानले आत्मासात गरेको छ । यसले हाम्रो संविधान समय सापेक्ष नेपाली जनताको चाहना र आकांक्षाप्रति सधै उदार र लचिलो रहेको देखिन्छ ।
तसर्थ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म र भावनालाई संविधानले आत्मसात गरेको देखिन्छ । अब मात्र खाँचो छ, सरकार र राजनीति दलहरूको इमानदारिताको । अब संविधानको सफल कार्यान्वयनबाट नै नेपाल र हामी नेपाली जनताले सुख, शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्ने छौ ।
















प्रतिक्रिया