समृद्धिका लागि सामुदायिक वन

पोखरा, ६ भदौ । सामुदायिक वनको क्षेत्रमा क्रियाशील सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल गण्डकी प्रदेशले यस क्षेत्रको विकासका लागि रचनात्मक क्रियाकलपा अघि बढाउने भएको छ ।

सामुदायिक वन समूहमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी त्यसका आधारमा उद्यम एवं पर्यापर्यटनको विकासमार्फत उपभोक्ताको हितका लागि सामुदायिक वन आपसमा जोडिने अभियान सञ्चालन गरिने भएको हो ।

गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाअन्तर्गत एक महानगरपालिका, २६ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिकासहित ८५ स्थानीय तहमा तीन हजार ८ यस ३ सामुदायिक वन समूह रहेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ प्रदेश संयोजक ठाकुर भण्डारीका अनुसार यस क्षेत्रको उपभोक्ता समूहको क्रियाशीलताले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन र समूहको जीविकोपार्जनमा महत्पूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ ।

सामुदायिक वन कार्यक्रम एउटा सफल र अनुकरणीय विकास कार्यक्रम भएको बताउँदै उहाँले समूहद्वारा संरक्षित वन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लागि पनि सिकाइको खुल्ला विश्वविद्यालयको रुपमा विकसित भएको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले नीतिगत रुपमा प्राविधि, काठ जडीबुटीलाई उत्पादन एवं प्रशोधन गरेर बजारीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

वन ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ , सामुदायिक वन मार्गदर्शन २०५२ (दोस्रो संशोधन २०६५) ले व्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय समुदायले वनको व्यवस्थापन गर्दै आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल गण्डकी प्रदेशका सचिव कालीदास सुवेदी बताउनुहुन्छ । महासङ्घ लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारशिलाका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामुदायिक वन कार्यक्रम गतिशील अभियान भएको जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहको अधिवेशन सम्पन्न भई राजधानी पोखरामा प्रदेश तहको प्रथम अधिवेशनमा ११ जिल्लाका ६ सय ६५ प्रतिनिधिको सहभागिता रहने सचिव सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

अधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले सामुदायिक वनको हक अधिकारको रक्षासहित यससँग हरित रोजगार जोड्ने अभियान सञ्चालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो । देशका २२ हजार २ सय ६६ वन समूह आवद्ध रहेको महासङ्घ अन्तर्गत २२ लाख ३६ हजार २ सय ७० हेक्टर वन क्षेत्रमा २९ लाख सात हजार ८ सय ७१ घरधुरी रहेको उपभोक्ता रहेको महासङ्घ नेपालका महासचिव भारती त्रिपाठीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । सामुदायिक वनमा उपयुक्त काठ सडेर जानु र भौतिक निर्माणमा आलमोनियमको प्रयोग बढ्नुले नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव पर्नुको साथै मुलुकबाट वार्षिक रुपमा अर्बौ रुपैया बाहिरिने गरेको देखिन्छ । –रासस