काठमाडौं, ३ भदौ । संसद सचिवालयले पहिलोपटक सात वटै प्रदेशका सभामुख–उपसभामुखसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । काठमाडौंको चन्द्रागिरीमा संघीय संसद्का सभामुख, अध्यक्ष, उपसभामुख, उपाध्यक्ष र प्रदेशसभाहरुका सभामुख र उपसभामुखहरुसँग ‘संसदीय प्रक्रिया र अनुभवसम्बन्धी’ अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरिएको हो । कार्यक्रममा सात वटै प्रदेशका प्रदेश सभा सचिवको पनि उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभामुख–उपसभामुखहरुले प्रदेशसभामा कर्मचारीको पर्याप्त दरबन्दी र अनुभवी कर्मचारी नभएको, प्रदेश सभाका कुनै पनि कर्मचारीले अहिलेसम्म प्रोत्साहन भत्ता र अतिरिक्त भत्ता नलिएको, प्रदेशसभामा आएका कर्मचारीहरु लामो समयसम्म नबस्ने र सरुवा लिएर जाने समस्या देखिएको गुनासो व्यक्त गरे ।
यसैगररुी प्रदेशसभाको बैठक कक्ष, समिति सभाहल, सचिवालय र संसदीय दलका लागि उपयुक्त पूर्वाधार नभएको, प्रदेशसभामा अडियो, भिडियो रेकर्डजस्ता प्रविधिहरुको अभाव रहेको उनीहरुले बताए । जन प्रतिनिधिको सम्मानजनक मर्यादाक्रम र सेवा सुविधा नभएको, विशेष गरी प्रदेश उपसभामुखलाई प्रदेश राज्यमन्त्री भन्दा तल्लो मर्यादाक्रममा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
यस्तै, मौलिक अधिकार, संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकारसूची लगायका विषयमा संघीय संसदबाट कानुन पारित हुन भएको ढिलाईका कारण प्रदेशसभाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको कानुन बनाउन नपाएको, प्रदेशसभाहरुमा अधिकांश सदस्यसँग संसदीय अनुभवको अभाव रहेको, संसदीय अभ्यास, कानुन निर्माणको प्रक्रियालगायतका विषयमा तालिम र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम आवश्यक परेको उनीहरुको भनाई छ ।
कार्यक्रममा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसदीय अभ्यास, सदन सञ्चालन लगायतका विषयमा जानकारी दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया