आन्दोलन केका लागि ? देश र जनता कि प्रचण्डका लागि ?

राजकुमार श्रेष्ठ (बीबी)

हिजोको जस्तो अबस्था छैन आज, प्रचण्डका लागि । किनकी त्यतिबेला प्रचण्डमा जनमत थियो, संविधानसभा र संसदमा सुविधाजनक बहुमत थियो । सरकार र सत्ता थियो । जनताको विश्वास थियो । तर आज प्रचण्डमा त्यो अवस्था केही छैन । त्यही भएर आफ्नो नेतृत्वमा संविधान बनाउन नसकेको आत्मरतिले प्रचण्डलाई पोलेको छ । संविधान जारी गरेर एमाले- काँग्रेसलाई संविधान निर्माणको जस दिने काम प्रचण्डले गर्न सक्दैनन् । त्यही मनोगत भावनाको कुण्ठित आवाज नै हो, अहिलेको सडक आन्दोलन ।

२०६९ जेष्ठ २ गते एनेकपा माओवादी, नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र मधेश केन्द्रित दलहरु वीचमा उच्चस्तरीय सम्झौता भयो । पहिलो संविधानसभावाट सबैभन्दा ठूलो दल वनेको एनेकपा माओवादीको नेतृत्वमा भएको उक्त सम्झौताले देशमा जेठ १४ गते भित्र नै संविधान बन्ने सन्देश दिएको थियो । थपिएको २ वर्षको समय पनि त्यसै खेर जाने र देशमा संविधान जारी हुने अवस्थामा भएको उक्त सम्झौताले जनताले अव चाँहि पक्कै पनि संविधान आउने र देशमा शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन र विकास हुने कुरामा आशावादी वनेका थिए । तर जनयुद्धकाल देखि नै जनजातिहरुलाई विभिन्न प्रकारको आश्वासन दिएर आन्दोलनमा होमिएर जनताको जनमत जितेको एनेकपा माओवादी र त्यसको अध्यक्ष प्रचण्डले युद्धकालिन समयमा गरेको बाचालाई थेग्न नसकेर र आफ्नो असक्षमतालाई काबुमा राख्न नसक्दा सम्झौता भएको एकदिन पनि बित्न नपाउँदै विभिन्न जातजातिलाई उचालेर जातिय प्रदेशको नाममा आन्दोलन गर्न लगायो । आफू अनुकुल सबिधान नआउने देखेर तत्कालिन एमाओवादीले विभिन्न स्थानहरुमा जातिय अग्राधिकारसहितको माग राखेर सम्पूर्ण देश नै अस्तव्यस्त वनायो । संविधानसभाको सवैभन्दा ठूलो दल बनेको एनेकपा माओवादीले सवैलाई मिलाएर संविधान निर्माण गर्नुपर्नेमा सत्ताको स्वाद चाखिसकेको एनेकपा माओवादी संविधानसभा र संसदलाई नै विघटन गर्ने र अनन्तकालसम्म राज गरिरहने डिजाइन अन्र्तगत सहमति बनिसकेको अवस्थामा पुगेर पनि जातिय सद्भाव नै बिगार्ने गरि आन्दोलनमा होमियो । एकातिर सरकारमा बसेर बिभिन्न राजनैतिक दलहरुसँग सम्झौता गर्ने अनि अर्कोतर्फ आन्दोलनका लागि विभिन्न जातजातिलाई उचाल्ने दोहोरो रणनीति अख्तियार गरिरह्यो । संविधान सभाको विघटन पश्चात एकलौटी रुपमा सरकारमा रहेर सरकार नै कव्जा गरिरहने महत्वकांक्षा वोकेर गरिएको उक्त कार्यले एमाओवादी प्रत्यक्ष रुपमा नभई अप्रत्यक्ष रुपमा कमजोर बन्न पुग्यो । जंगलवाट आएको र जनताको जनमत पनि पाएको घमण्डले प्रचण्डलाई ‘हिटलर’ बनाएको थियो । पहिलो संविधानसभाबाट पाएको जनमतको त्यो घमण्डले सँधै यहि अवस्थामा राखिरहन्छ भन्ने मनोगत भ्रान्तिले गर्दा आज माओवादी बिघटनतर्फ उन्मुख भएको छ । जुन स्थानमा गयो त्यहाँको अनुकुलतामा रहन सक्ने प्रचण्डका खुवीका कारण त्यसवेला संसदवादी राजनैतिक दलहरुसँग असन्तुष्टिको फाइदा लिँदै नयाँ नेपालको सपना देखाएर पहिलो राजनैतिक शक्ति वन्ने अवसर त पायो, तर एमाओवादी र प्रचण्डले अवसरलाई चिन्न नसक्दा अन्ततः आजको यो अवस्थामा आइपुगेको छ ।

जनतामा गरेको बाचा र विश्वासलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा प्रचण्ड अन्ततः आफ्नै पार्टीलाई सम्हाल्न समेत सकेनन्, आजसम्म चारपटक उनको पार्टी फुटिसकेको छ । गद्दार र भारतीय विस्तारवादको आरोप लगाएर प्रचण्डवाट फुटेको वैद्य माओवादी पनि अहिले फुटको कारण साबित गर्न सकेको छैन भने भर्खर मात्र वैद्य माओवादीबाट फुटेको चन्द समूह पनि आन्दोलनको खाका कोर्नमा नै व्यस्त छ । जेठ १४ पछि २५ बर्षसम्म यही बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले सरकार संचालन गर्ने अभिव्यक्ति दिएका प्रचण्ड केही समय पनि त्यसमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सकेनन ।

संविधानसभा नै विघटन र संविधानसभा नै आफ्नो एजेण्डा भएको दाबी गर्ने एनेकपा माओवादीको सरकारले नै संविधानसभाको विघटन गरेपछि जनतामा पूर्ण रुपमा नैराश्यता छाएको थियो । एकाधिकारवादी र व्यक्ति केन्द्रीत राजनीति गरेका प्रचण्डलाई अन्ततः गैरराजनीतिक व्यक्ति खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरेर दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा होमिँदा बल्ल होस आयो । मधेश केन्द्रीत राजनैतिक दल र जनजातिलाई देखाएर आफ्नो भूमिका सधै राजनीतिको केन्द्रमा राख्दै आएका प्रचण्डको राजनीति अन्ततः आरोलो लाग्न पुग्यो । दोश्रो संविधानसभावाट तेश्रो पार्टीमा खुम्चिएको प्रचण्डको पार्टी त्यसपछि बिचलित बनेर विभिन्न राजनीतिक अभिव्यक्तिहरु दिन थाल्यो । सरकार र शक्तिको आडमा पाएको त्यो दम्भ तेश्रो दल बनेपछि हिजोको बाघ आजको स्यालझैँ बन्न पुग्यो । आफ्नो पार्टी भित्र एकाधिकार जमाएर बसेका प्रचण्ड अन्य राजनैतिक दलभित्र छिरेर खेल्ने मनसाय बुझेका अन्य राजनीतिक दलका नेताहरु प्रचण्डको कुटिल चालबाट सतर्क रहन थाले ।

देशले अहिले कोल्टो फेरेको छ । देश अहिले जेठ २ गतेको संघारमा आइपुगेको छ । संविधान घोषणा गर्ने बेलामा प्रचण्डले संघियता, शासन प्रणाली, जातिय राज्यको वकालत गर्दे पुनः सडक आन्दोलनमा छ । बिवादका विषय त्यति ठूलो नभएता पनि संविधान निर्माणपछि आफ्नो भूमिका के हुने भन्ने कुराले नेताहरुलाई पिरोलेको छ । संविधानसभाको घोषणापछि आफ्नो भूमिका झ्न शुन्य हुने हो कि भन्ने भ्रम प्रचण्ड र मधेशवादी दलमा देखिएको छ । संविधानमा फरक मत धेरै नभएतापनि आफ्नो भूमिका र सत्ताको राजनीतिको माथापच्छी नै हो । तथापी हिजो ०६९ जेठको अबस्था आज छैन्, प्रचण्डका लागि । किनकी त्यतिबेला प्रचण्डमा जनमत थियो, संविधानसभा र संसदमा सुविधाजनक बहुमत थियो । सरकार र सत्ता थियो । जनताको विश्वास थियो । तर आज प्रचण्डमा त्यो अवस्था छैन, त्यही भएर आफ्नो नेतृत्वमा संविधान बनाउन नसकेको आत्मरतिले प्रचण्डलाई पोलेको छ । संविधान जारी गरेर काग्रेस एमालेलाई संविधान निर्माणको जस दिने काम प्रचण्डले गर्न सक्दैनन् । यो सबैले बुझेकै हो । त्यही मनोगत भावनाको कुण्ठित आवाज नै हो, अहिलेको सडक आन्दोलन ।

प्रचण्डले विगतमा पनि धोका दिएको विर्सेका छैनन्, जनजाति र मधेस केन्द्रीत दलहरुले, त्यसैले वार्ताको दौरानमा प्रचण्डले आफूमाथि विश्वास गर्न बारम्बार अभिव्यक्ति दिइरहन्छन् । देशलाई संघियताका नाममा संविधान नै जारी नगरी अनिर्णयको बन्दी वनाउन खोज्ने प्रचण्डको यो रणनीति केही समय सफल भएतापनि जातिय राज्यको मागवाट प्रचण्ड पछाडि नहटी धरै छैन । पहिलो संविधान सभामा जारी गर्न नसकेको संविधानसभा, दोश्रो संविधानसभामा आइपुग्दा घटेको ओजमा आफ्नो एजेण्डा सवै लागू गर्न खोज्नु प्रचण्डको बालपन शिवाय अन्य केही पनि हुन सक्दैन । प्रचण्डको यो रोदनलाई नेपाली जनता र अन्य राजनीतिक दलहरुका नेताहरुले राम्रोसँग बुझेका छन् । जति संविधान घोषणा गर्ने दिन नजिकिँदै जान्छ, आन्दोलनले प्रश्रय पाउँदै जान्छ, यद्यापि यसको कुनै पनि अर्थ छैन । जुन नेपाल बन्द जस्ता आन्दोलनमा जनताले गरेको बन्दको अवज्ञाले पनि पुष्टि गर्दछ । देश र जनताको हितका लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेका राजनैतिक दल र मधेश केन्द्रीत नेताहरुलाई जनताले नजिकबाट नियालिसकेका छन् । अतः ३० दल लगायत विभिन्न जनजाति नामको आन्दोलन भनेको डुब्न लागेको सूर्य शिवाय अन्य केही होइन ।

स्वार्थ केन्द्रित राजनैतिक दलहरुको वहकावमा देशले विभिन्न प्रकारको हत्या, हिंसा भोगिसकेको छ । देशमा १० वर्षे जनयुद्धका कारणले जनता पूर्ण रुपमा प्रताडित बनेका छन् । अब पनि जनताले पुनः बन्द, हत्या, हिंसा थेग्न र त्यसलाई साथ दिन सक्दैनन् । देशको लागि केही पनि नगर्ने नेताहरुका लागि अब जनताले आफ्नो जीवन त्याग गर्ने अवस्था छैन । सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरुको माघ ८ मा नै संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता अनुरुप देश र जनताको निकासका लागि एक भएर लाग्नुको विकल्प छैन । जनता आजको समयसम्म आइपुग्दासम्म नेताहरुको यो व्यवहारले आजित भइसकेका छन् । हिजो सानो भएको पार्टी आज ठूलो र आज ठूलो भएको पार्टी सानो हुने विश्वको इतिहासमा धेरै भएका छन् भने नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यो देखिइसकेको छ । व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिका लागि ज्यान नै बलिदानी गर्ने, अंगभंग हुने र विस्थापित हुने गरी आन्दोलन गर्नु भनेको देश र जनताप्रति धोका शिवाय केही होइन ।

अतः देश र जनताको पक्षमा उचित निर्णय लिएर अगाडि वढ्ने पार्टी र नेतानै कालान्तरसम्म आफ्नो साख जोगाउन सक्दछन्, नत्र बिलाएर जानुको विकल्प छैन । इतिहासलाई हेर्दा हुन्छ, कोही पनि अजर र अमर हुँदैन र अवसर पनि सँधै सबैलाई प्राप्त हुँदैन । जो जहाँ छन्, त्यहीँ रहेर देश र जनताको लागि केही गर्ने भावनाको विकास गर्ने हो भने सवल र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो अभिप्राय टाढा छैन । सहमतिका रटान मात्र लगाइरहने तर सहमति पनि नगर्ने हो भने संविधान निर्माण हुन सक्दैन । सहमतिका नाममा अनन्तकालसम्म देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु कसैको पनि हितमा छैन । विशेषगरी एनेकपा माओवादी र त्यसको नेतृत्व गरेको प्रचण्डले हिजो गरेका कमीकमजोरीलाई आत्मसात गरेर संविधान निर्माणमा लाग्नुको अर्को विकल्प छैन । सडक संघर्षले संविधान निर्माणमा सहज हुँदैन, त्यसले निकास पनि दिँदैन भन्ने कुरा वुझ्न प्रचण्ड र मधेश केन्द्रीत नेताहरुले वुझ्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।