प्रधानमन्त्री ओलीले करबारे यसरी चिरे भ्रम, दिए दमदार तर्क

काठमाडौं, २ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करको विषय मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आएजस्तो ‘भयावह नभएको’ बताएका छन् । संविधानले दिएको अधिकारबाटै स्थानीय तहले कर तय गरेकाले रोक्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘हामी संघीयताको नयाँ अभ्यासमा गएका छौं । यसमा अभ्यस्थ हुन संस्था र व्यक्तिहरूलाई समय लाग्छ । स्थानीय तहहरू परिपक्व भइसकेका छैनन्’, अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका सम्पादकहरूसँग शुक्रबार भएको भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘संविधानअनुसार भएका काम रोक्न मिल्दैन । तर, आफ्ना क्रियाकलपाले लोकप्रिय/अलोकप्रिय के हुने हो, उनीहरूले सोच्ने विषय हो ।’

जेमा पनि कर लिएको भनी मिडियाले अनावश्यक रूपमा अफवाह फैलाएको उनको आरोप थियो । ‘बेलुन फुल्छ तर धरती जत्रो हुँदैन । करको विषय धरती जत्रै पारिएको छ । यो अतिरञ्जित हो’,उनले भने, ‘तर, अस्वाभाविक, अनुचित, दोहोरो–तेहोरो लिएको रहेछ भने सरकारले सच्याउनेछ । यसलाई रंगीचंगी बनाउनु बेकार हो ।’

तत्कालीन माओवादी संघीयताको जोडबलमा थियो । संविधान बनाउने छेका तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओली संघीयताको विपक्षमै नदेखिए पनि पक्षमा खुलेनन् । हाल साना–साना विषयमा कर लगाइएको र भइरहेकामा वृद्धि गरिएको सन्दर्भमा सोधियो, ‘पद्धति महँगो भएको हो त रु ’

उनको उत्तर थियो, ‘त्यो त हो ।’ र, त्यसमा थपे, ‘सेवाभन्दा सञ्चालनमा केन्द्रित हुनु पर्‍यो भने अनि जनताबाट लगातार टिकाटिप्पणी भइरह्यो भने त्यस्तो अवस्थामा सोच्नुपर्ने हुन सक्छ ।’