काठमाडौं, ३ माघ । राजनीतिक घटनाक्रमले निम्त्याउन सक्ने सुरक्षा चुनौती आँकलन गर्न नेपाल प्रहरीभित्र विश्लेषण ब्युरो गठन भएको छ ।
संविधान जारी गर्ने भनिएको अन्तिम मिति नजिकिएका बेला प्रहरीले सुरक्षा परिमार्जन तय गर्न ब्युरो बनाएको हो ।
प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार माघ ८ मा संविधान जारी हुँदा कुन प्रकारको हुने र, त्यसले कस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्छ भन्ने विषयमा उक्त ब्युरोले विश्लेषण गर्नेछ ।
यसअघि सामान्य रिपोर्टिङ गर्दै आएको प्रहरीमा ब्युरो र सफ्टवेयर नै बनाएर त्यसको विश्लेषण गर्न थालिएको हो ।
मुख्यालयमा यसको नेतृत्व आतंकवादसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने विशेष ब्युरोले गर्नेछ । त्योबाहेक हरेक जिल्लामा यसको शाखा विस्तार गरिएको मुख्यालयले जनाएको छ ।
त्यसअनुसार हरेक दिन आ आफ्नो जिल्लामा भएको राजनीतिक गतिविधिबारे हरेक साँझ मुख्यालयमा जानकारी गराइने छ । ‘हरेक जिल्लाको राजनीतिक र आपराधिक वस्तुस्थिति फरक हुन्छ,’ मुख्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यही विश्लेषणअनुसार सुरक्षा परिचालन गरिने छ ।’
यो ब्युरोले क्षेत्रीय, जातीय र सशस्त्र समूहहरूको गतिविधिको सूचना संकलन गर्ने समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
आपराधिक र राजनीतिक उद्देश्यलाई अलग अलग रूपमा विभाजन गरेर आपराधिक समूहहरूको रणनीति निस्तेज पारिने जनाएको छ ।
सशस्त्र समूहहरूको गतिविधिमाथी निगरानी राखेर त्यस्ता समूहविरुद्ध कारबाही गरिने योजना छ ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक माधव जोशीले क्षेत्रीय र जिल्ला तहबाट सूचना संकलन गरेर त्यही अनुसारको योजना बनाइने बताए ।
‘मुख्यालयले योजना बनाउने नै क्षेत्र र जिल्लाबाट सूचना संकलन गरेर हो,’ उनले भने, ‘त्यो काम विशेष ब्युरोले सुरु गरिसकेको छ ।’
माघ ८ मा संविधान आउने नआउने विषयलाई दृष्टिगत गरी हुन सक्ने सम्भावित दंगा नियन्त्रणका लागि त्यहीअनुसारका स्रोत साधनहरू खरिद गरिने भएको छ ।
दंगा गणमा दंगा भ्यान, सटगन, वाटर क्यानन, सानो हतियार र ग्यास मास्क, पेपर स्प्रेलगायत सामग्री खरिद गरिनेछ ।
यस्तै सशस्त्र गणका लागि सटगन, सेमी अटोमेटिक हतियार र साना हतियारहरू खरिद गरिनेछ ।
यसका लागि कार्यदल गठन गरी उसले प्रतिवेदन पेस गर्ने जनाइएको छ ।
यसका लागि केही दिनभित्र नै कार्यदल बन्ने डीआईजी जोशीले बताए ।
‘काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रित रहेका दंगा नियन्त्रणका सामग्रीहरू अन्त पनि लैजाने हो,’ उनले भने, ‘कहाँ केरके आवश्यक पर्ने हो, कार्यदलको सिफारिसअनुसार काम हुनेछ ।’
खासगरी सुरक्षाका दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण मानिएका उपत्यकाका ३ जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र झापा, मोरङ, सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, पर्सा, रूपन्देही तथा बाँके जिल्लालाई संवेदनशील रूपमा लिइएको छ ।
‘यी जिल्लामा हिंसात्मक गतिविधि हुन सक्ने विश्लेषण सुरक्षा निकायको छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘त्यहाँ रहेको सुरक्षा चुनौती र गर्नुपर्ने कामका विषयमा छलफल गरिएको छ ।’
अघिल्लो संविधानसभाको म्याद सकिनेभन्दा फरक परिस्थिति आउन सक्ने अनुमान गृहले गरेको छ ।
राजनीतिक दलले मोर्चा बन्दी गरेर आन्दोलनको घोषणा गरेकाले सुरक्षा खतरा अझ बढेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रहरीले संविधान जारी भएको अवस्थामा त्यसको विपक्षमा उभिने राजनीतिक तथा जातीय शक्ति र संगठनका विषयमा सूचना संकलन गर्ने, उनीहरूको नियमित क्रियाकलापमाथि निगरानी राख्न सुरुसमेत गर्ने भएको छ ।
सुरुआती दिनमा तराईमा सक्रिय रहेका सशस्त्र समूहमा पनि विशेष निगरानी गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया