काठमाडौं, ३० साउन । नयाँ मुलुकी देवानीसंहिता ऐन, २०७४ को भाग ३ मा पारिवारिक कानुनको व्यवस्था गरिएको छ । अब फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगेकाले विवाह गर्न पाउनेछैनन् । देवानीसंहिता ऐनको दफा ७१ अनुसार विवाह गर्न हुने र नहुने, विवाह बदर गर्न सकिनेलगायत व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
दफाको २ (छ) मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार ठहरी अदालतबाट सजाय पाएकाले विवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा ३ अनुसार कसुरदार व्यक्तिले झुक्याई विवाह गरे मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो विवाह बदर गराउन तथा झुक्याई विवाह गर्ने वा गराउनेबाट मनासिब क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्नेछ ।
व्यक्ति पक्राउ गरेर बेपत्ता पारे अब पक्राउ गर्न आदेश दिने सरकारी अधिकारीले नै जेल सजाय भोग्नुपर्ने भएको छ । १ भदौदेखि लागू हुने मुलुकी अपराधसंहिता ऐन, २०७४ मा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न हुनेलाई अधिकतम १५ वर्ष कैद र पाँच लाख जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
प्रहरीले पक्राउ गरेको २४ घन्टाभित्र मुद्दा हेर्ने सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष उपस्थित नगराए वा उसको अवस्थाबारे परिवारलाई जानकारी नदिए पक्राउ गर्न आदेश दिने व्यक्ति नै कसुरदार ठहरिने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा २०६ को १ मा अनुसन्धान गर्न वा कानुन कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी पाएको व्यक्ति वा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको, हिरासतमा राखेको वा अन्य कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष २४ घन्टाभित्र उपस्थित नगराए वा कसरी कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने जानकारी नदिए बेपत्ता कसुर लाग्ने व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ ।
कुनै व्यक्तिलाई जुन व्यक्तिको आदेशमा पक्राउ गरेर थुनामा राखी वा नियन्त्रणमा लिई बेपत्ता पारेको हो, त्यस्तो आदेश दिने र आदेश कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति बेपत्ता पार्ने मुख्य कसुरदार मानिने ऐनमा छ । मुलुकी अपराधसंहिता ऐनको दफा २०६ को उपदफा ३ मा यसको व्याख्या गरिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा संगठन वा संगठित जिम्मेवारी व्यक्तिको आदेश वा निर्देशनबमोजिम बेपत्ता पारिएको हो भने पनि मुख्य कसुरदार मानिनेछ ।
कसैले आफूमातहतको पदाधिकारी, निकाय वा समूहबाट व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य गर्ने वा गराउन लागेको कुरा थाहा पाएर पनि त्यसको उपेक्षा गरेमा वा त्यस्तो कार्य रोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक उपाय नअपनाएमा उक्त व्यक्ति पनि कसुरदार मानिने ऐनको दफा २०६ को उपदफा ५ मा उल्लेख छ ।
बेपत्ता व्यक्तिको सम्पत्ति उसको हकवालाले प्राप्त गर्न पनि अब सहज हुने भएको छ । पुरानो मुलुकी ऐनमा व्यक्ति बेपत्ता भए उसको परिवारले सम्पत्ति पाउन १२ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । अर्थात् बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु भएको मान्न १२ वर्ष कुर्नुपथ्र्यो । अब तत्कालै उजुरी लिई कारबाही अगाडि बढ्ने भएकाले समस्या सहज हुनेछ ।
महिला तथा बालबालिका बेपत्ता पार्नेलाई सजाय अझ बढी छ । १५ वर्ष सजायमा थप दुई वर्ष थपेर १७ वर्ष कैद हुनेछ ।
यसैगरी सरकारी साधन, भवन, हातहतियार वा मालसामान प्रयोग गरी व्यक्ति बेपत्ता पार्ने व्यक्तिलाई १५ वर्षमा थप एक वर्ष कैद हुनेछ । ऐनको दफा १० मा यो व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया