किन रोक्न लागियो लोकसेवा भर्ना ?

काठमाडौं, ३० साउन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा खटाउन नसक्दा भर्ना रोक्ने प्रस्ताव ल्याउन खोजिएको हो ।

यससँगै संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट दुई वर्ष बढाएर ६० पु¥याउँदा दुई वर्षसम्म कर्मचारी अवकाश नहुने र यस्तो अवस्थामा तीन वर्ष पदपूर्ति रोक्न सकिन्छ भन्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

कर्मचारी समायोजनमा भइरहेको ढिलाइका कारण पनि त्यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको हो । तर, कर्मचारी समायोजन ऐनमा भने रिक्त पदमा नयाँ विज्ञापन गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी सर्वेक्षण टुंगो लागेको छ । संघले ती दरबन्दीलाई आधार मानेर स्थानीय तह र प्रदेशका दरबन्दीका लागि समेत लोकसेवाबाट पदपूर्तिको सूचना निकाल्न सक्छ ।