पूर्वएमाले निकटका नेताले पाए न्याय, सर्वोच्चले ढकालको कुर्सी खुस्काइदियो !

काठमाडौं, २४ साउन । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त विष्णुप्रसाद ढकाललाई काम नगर्नु नगराउनु भनेर सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बिहीबार भएको सुनुवाईका क्रममा सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपक कार्कीको एकल इजलासले कोषको सदस्य सचिव नियुक्तिका विषयमा सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले सदस्य सचिव नियुक्तिका विषयमा छलफल गर्न सरकारलाई बोलाएको छ ।

अधिवक्ता शिव अर्याल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का युवा नेता रामेश्वर श्रेष्ठले साउन १६ गते मन्त्रिपरिषदबाट लुम्बिनी विकास कोषमा नियुक्ति गरिएको सदस्य सचिव नीति, नियम र कानून विपरित रहेको भन्दै सरकारका नाममा अन्तरिम आदेशको माग गरेर रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सदस्य सचिव नियुक्ति गरिएको मन्त्रिपरिषदको साउन १० गतेको निर्णय खारेज गर्न माग गरी रिट दायर भएको थियो ।

रिटको पक्षबाट बिहीबार भएको सुनुवाईमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्धय उपेन्द्र केशरी न्यौपाने र रमणकुमार श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरु टीकाराम भट्टराई, सुनीलकुमार पोखरेल र शिव अर्यालले बहस गरेका थिए ।

यसअघि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले हतार हतारमा सदस्य सचिवका लागि विज्ञापन गरिएका २२ जनाको नाम छलेर मन्त्रिपरिषद्बाट साउनको १० गते पाल्पा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकाललाई ऐन नियम विपरित नियुक्ति गरेका थिए । त्यसपछि सदस्य सचिवको रोष्टरमा रहेकाहरुले भेला गरेर न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेका थिए ।