दार्जीलिङलाई मनको बाघले खाँदै लैजाँदा…

– सञ्जय प्रधान / दार्जीलिङ

वर्षौंदेखि दार्जीलिङ पहाड अनियोजित आन्दोलनको भूमरीमा पर्दै आइरहेको छ। अङ्ग्रेज अधिनस्थ भारतकालदेखिनै दार्जीलिङ पहाडले हल्काफुल्का आन्दोलनको आवाज उठाउँदै आएको हो। नेपाली भाषा मान्यताको आन्दोलन बाहेक अहिलेसम्म एउटै पनि आन्दोलन फतेह भएको छैन। भारतमा नेपालीहरूको सफल आन्दोलन भनेको नेपाली भाषाको आन्दोलन मात्र हो, जुन भारतीय संवैधानको आठौं
अनुसूचिमा अन्तर्भुक्त भएर मान्यता प्राप्त भएको छ। नेपाली भाषाले मान्यता प्राप्त गरेको आउँदो २० अगस्तको दिन २६ वर्ष पूरा हुनेछ ।

जुन दिन दार्जीलिङमा जातिवादको भावनात्मक उग्र नारा गुञ्जिन थाल्यो त्यसै दिनदेखि दार्जीलिङको अनुहार पनि थुप्रै किसिमको राजनीतिले चिथोरिएर कुरूप बन्दै गयो र गइरहेको छ। ती उग्र जातिवादको भावनालाई दिग्भ्रमित बनाउनका निम्ति थुप्रै किसिमको राजनीतिहरूले खेल्ने मौका पायो। दार्जीलिङबाट उठ्ने जातिवादको नाराले भारतभरकै नेपालीहरूलाई जुरर्मुराउँदछ र भावनामा मात्र बगाउने काम गर्दछ। जातिवादकै भावनाले २०१७ मा योजनाबिनाको भावनात्मक आन्दोलनले १०५ दिन अनिश्चिातकालीन हडतालले थला परेको व्यथाले अझ पनि चेत खुलिएको छैन। अझ पनि एउटाले अर्कोलाई दोष्याउने कार्य मात्र भइरहेको छ। सडकमा उर्लिएको आन्दोलन अहिले कम्युटर र मोबाइल फोनमा चल्ने फेसबुक, वाट्सएप जस्ता सोसियल मिडियाभित्र चलिरहेको छ। फेसबुकमा यति लाइक पायो र यति सेयर भयो भन्दै सबैलाई देखाउँदै खुशी हुनुनै ठूलो उपलब्धि हुन थालेको छ। नेता पनि सोसियल मिडियामा अनि जनता पनि सोसियल मिडियामा नै
मनका आक्रोश र भावना व्यक्त गर्न थालेका छन्। विमल गुरूङ भूमिगत बसेर भावानात्मक कुरा गर्दै जनतालाई पाला र मोमबत्ती बाल्ने निर्देश दिन्छन्। अहिले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन सोसियल मिडियामा कम्प्युटर र मोबाइल फोनभित्र पसेको छ। सोसियल मिडियाको आक्रोश एउटा मनोरञ्जन मात्र भइरहेको छ। यसको असर अब सरकारले पनि राम्ररी बुझ्यो र शायद अब सरकार पनि इन्टरनेट परिसेवामा प्रतिबन्ध
लगाउने पक्षमा देखिँदैन।

अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको हिसाब किताब गर्नु हो भने यसको माग गरिएको सय वर्ष पुगेको छैन। १९०७ सालमा दार्जीलिङको निम्ति बेग्लै स्वशासनको माग शुरू भएपछि १९१७ सालमा हिलमेन्स् एसोसिएशनले दार्जीलिङ जिल्ला, जलपाईगढी र डुवर्स अञ्चल बंगालबाट अलग गराएर नयाँ प्रशासनिक व्यवस्थाको माग गरिएको थियो। यसपछि १९४५ सालतिर सो बेलाका सुपरिचित साहित्यकार स्व. रूपनारायण सिन्हाले हिलमेन्स एसोसिएशनकै पक्षबाट दार्जीलिङ जिल्लालाई बंगालबाट अलग गराएर केन्द्र शासित क्षेत्र वा चीफ कमिनर्स प्रोभिन्स् बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए। यसपछि भने गोर्खास्थान, असम चलो, उत्तराखण्ड प्रदेशको मागहरू उठाइएको थियो। तर यी मागहरू कुनै पनि प्रभावकारी हुन सकेन। समयअनुसार राजनैतिक विकासक्रम बढ्दै जान थालेपछि १९८० सालमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) उदय भएपछि यसका पूर्वअध्यक्ष स्व. सुवास घिसिङले गोर्खाल्यान्ड नामकरण गरेर दार्जीलिङ, डुवर्सलाई बालबाट छुट्याएर अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको माग उठाएका हुन्। तर गोरामुमोले गोर्खाल्यान्डको मागको आधार ३१ जुलाई १९५० सालको ‘भारत-नेपाल  शान्ति एवं मैत्री सन्धि’को धारा सातलाई बनायो। यसै सन्धिको धारा सातलाई खारेज गरिनु पर्छ भन्ने माग स्व. सुवास घिसिङले उठाएका हुन्। यो सन्धिमा संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने माग नेपालले पहिलादेखिनै उठाउँदै आएको हो। यो सन्धिमा संशोधन गर्नका निम्ति भारत र नेपाल सरकारद्वारा आठजना सदस्य भएको एमिनेन्ट पर्सन्स् ग्रुप (ईपीजी) गठन गरिएको छ। जसमा भारतबाट चार अनि नेपालबाट चारजना सदस्यहरू राखिएका छन्। जसमा एकजना सदस्य सिक्किम विश्विविद्यालयका पूर्व उप कूलपति डा. महेन्द्र पी. लामा छन्। डा. लामा सन् २०१४ सालमा भएको लोकसभा चुनावमा दार्जीलिङ लोकसभा केन्द्रबाट निर्दल उम्मेद्वार थिए। २०१६ सालमा गठन भएको ईपीजीले यसै वर्ष आफ्नो रिपोर्ट बुझाउने भएको छ। जुन दिनदेखि गोर्खाल्यान्डको आधार १९५० को सन्धिको धारा सात बन्यो, त्यसपछिनै दार्जीलिङ पहाडको राजनीति विभिन्न दिशामा भङ्गालिन शुरू भयो । र, यथार्थभन्दा बढी भावनामा बगेर आफ्नै देश भारतभित्र चिन्हारी खोज्ने अनि आफ्नै राष्ट्रियतामा अरूले भन्दा बढी आफैले शङ्का उत्पन्न गराउने कार्य भयो। आजसम्म पनि सबै यही चिन्हारीको भावनामा बगेर चिच्याइरहेका छन्। जनतालाई भावनाको संसारमा डुबाउने कार्य उच्चस्तरका बुद्धिजीविहरू र नेताहरूले गरेका हुन्।

अलग राज्यको ढडिया बोक्ने उच्च स्तरका बुद्धिजीविहरू र नेताहरूले आफ्नै देशभित्र चिन्हारीको समस्या देखाउँदै गोर्खाल्यान्ड माग गर्दै ङ्गतेह भइहाल्छ भन्ने वाहियात कुरालाई भावनात्मक रूपमा वकालती गरेर जनतालाई योजनाविहीन आन्दोलनमा धकेल्ने कार्य गरेका छन्। चिन्हारीको समस्या देखाएर आफैले आफ्नो समस्याको थुप्रो थुपार्ने काम गरेका छन्। अरूले भन्दा बढी आफ्नै मान्छेले आफ्नै मान्छेको, नेताको किर्ते नागरिकता बनाएर राजनीति गर्ने कार्य गरेको छ। यस्तो किर्ते नागरिकता कुनै अर्को जातिले निकालेको थिएन, सबै आफ्नैहरूले निकालेर अरूलाई देखाएका हुन्। यसले कसलाई फाइदा भयो कसलाई हानी भयो ? यो सबैको अघि स्पष्ट छ। भारतमा नेपाली र गोर्खा बीचमा राष्ट्रियताको भिन्नता छुट्याएर भारतभरका नेपालीहरूलाई दिग्भ्रमित बनाउने कार्य कसले गरे ? नेपाली र गोर्खामा भिन्नता छुट्याउँदै वाहियात व्याख्या कुनै गैरनेपालीले शुरू गरेको थिएन। यसपालि सिङ्गापुरमा भएको डोनल्ड ट्रम्प र किम जोङ उनको शिखर वार्ता हुँदा नेपालका गोर्खाले सुरक्षा प्रदान गर्नेछ भन्ने समाचार विश्वभरकै सञ्चार माध्यमहरू साथै भारतका टेलिभिजन च्यानलहरूले पनि समाचार प्रशारण गरेको थियो। अब यसलाई भारतमा कसरी बुझाउने ? नेपाली जाति विश्वभरमा छरिएर बसेका छन् भन्ने कुरा बुझाउनदेखि पन्सिन्छन्,
उल्टा नेपाली शब्दबाट भयभीत हुन्छन्। गएको तीन दशकदेखि यसै विषयमा उर्जा खेरो फाल्ने काम भएको छ। एक समय गोरामुमो र सुवास घिसिङलाई उखेलेर फ्याँन तम्सिने नेताहरू र बुद्धिजीविहरू नेपालीको पक्षमा वकालती गर्थे अनि पछिबाट फेरी गोर्खाको वकालतीमा लागे।

चिन्हारीको भुमरीभित्र परेर दार्जीलिङ पहाडले कयौं राजनैतिक साथै शारीरिक चोटहरू खपिसकेको छ। जतिनै चिन्हारीको कुरा, अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको कुरा गरे पनि अन्त्यमा दार्जीलिङ पहाडको सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक विकासकै पहल मुख्य रूपमा अघि आउँछ। जसले चिन्हरीको समस्या देखाउँछ त्यो खासैमा उसलाई पनि परेको हुँदैन। यो समस्या आफैले ठाउकोमा फाल्टो भारी मात्र बोकेको हो। दार्जीलिङ पहाडका जनताको भावनासित खेलेर बारम्बार अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको अग्निज्वालामा हाल्ने काम गरिन्छ। तर आन्दोलन जहिले पनि योजनाविहीन र दिशाहिन हुँदछ। योजनाविहीन, दिशाहिन आन्दोलनको चपेटमा परेर दार्जीलिङ पहाडका जनताले जति दुःख, कष्ट भोग्नु परेको छ त्यति अरूले भोग्नु परेको छैन। जतिनै जाति र चिन्हारीको वकालती गरे पनि मूल कुरा आउँछ दार्जीलिङ पहाडकै विकास। दार्जीलिङ पहाडलाई चाहिएको भनेको नै राम्रो सामाजिक व्यवस्था जसअन्तर्गत रोजगार, आर्थिक विकास, गाउँलाई शहरसित जोड्ने
सडक, पिउने पानी, सुव्यवस्थित अस्पताल, उच्च शिक्षाको व्यवस्था, चियाबगानका मानिसहरूको जीवनस्तरलाई सुदृढ अनि सुव्यवस्थित गराउनु हो। पहाडका जनताको यस्ता मुख्य जल्दोबल्दो समस्याहरू गोर्खाल्यान्ड र चिन्हारीको भावनात्मक बहस र मुद्दाले थिचिएको छ।

चिन्हारी जस्ता आफैले खनेर निकालेका समस्याहरूले नेपाली जातिलाई नै दुर्बल बनाउँदै लगेको छ। दार्जीलिङ पहाडलाई के चाहिएको थियो भन्ने कुरा दागोपाप, जीटीए, जातिगत विकास बोर्डहरूले स्पष्ट बुझाउँछ। विकास बोर्ड गठन गरिएकोमा मुख्यमन्त्री ममता
ब्यानर्जीलाई जाति विभाजन गरेको आरोप लगाइयो। तर जातिगत बोर्डको अवधारणा सरकारलाई बुझाउने को हो ? वर्षौदेखि जनजातिको माग गर्दै जातिगत संगठनहरूको उद्भव गराउनेहरू को थिएरु पछिबाट यस्तै जातिगत संगठनहरूबाट सन् २०१३ देखि मायालल्याङ लेप्चा डेभलपमेन्ट एण्ड कल्चरल बोर्डपछि भने विकास बोर्ड माग गर्ने लाइनहरू कसरी लाग्न थाल्यो ? आफ्नो बारीको कान्लानै खन्ने मौका दिएपछि
कसले खन्दैनन् र ? राजनीति सबैलाई गर्नु छ अनि गर्नैपर्छ। जातिगत बोर्डको लाइन बनाउने यसको राजनैतिक फाइदा निर्माणकर्त्तालाई हुन्छै हुन्छ। १९५० सालको भारत-नेपालको सन्धिले भारतमा नेपालीलाई असर पार्दैन, तर यो सन्धि विशेष गरि यसको वकालती गर्ने भारतीय नेपाली नेता र बुद्धिजीविहरूलाई भने मनको बाघनै भएको छ। यस्तै मनको बाघले जन्माएको अर्को ठूलो मनको बाघ हो राष्ट्रिय चिन्हारीको मुद्दा। यस्तै मनको बाघहरूले भित्रभित्रै खाँदै लैजाँदा थुप्रै किसिमको राजनीति हरूले खेल्ने मौका पाइरहेको हुन्छ।