के सभामुख र उपसभामुखको पुनः निर्वाचन होला ?

-हिमालय वराल

एउटा संवैधानिक विषय हाम्रो सामु पुनः विवादको रुपमा उठिरहेको छ । एउटा काुनन तथा सार्वजनिक प्रशासनको विद्यार्थी भएको नाताले यस विवादित विषयमा केही विश्लेषण गर्न गइरहेको छु । नेपालको संविधान २०७२ भाग ८ धारा ९१ उपधारा १, २, ३, ४, ५, ६, ७ मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख तथा उपसभामुख सम्बन्धी व्यवस्था छ भने संविधानको भाग १४ धारा १८२ उपधारा १, २, ३, ४, ५, ६, ७ मा प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था छ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा एकै प्रकारका कानुनी व्यवस्थाहरु गरिएका छन ।

सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुनु पर्ने व्यवस्था बमोजिम नै नियुक्ति भई नियमित कार्यरत रहकै अवस्था हो । निर्वाचन गर्दा सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्ने छ भन्ने प्रावधानमा अनुसार हिजो निर्वाचन हुदा फरक फरक दलबाट नै प्रतिनिधित्व भई निर्वाचित भई कार्यरत भएको अवस्था हो ।

अहिले उठेको विषय राजनीतिक भन्दा पनि कानुनी प्रकृतिको छ त्यसमा पनि संवैधानिक कानुनकै विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल हाम्रो अवस्था भनेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले १५ दिन भित्र सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचन भई कार्यरत रहेको अवस्था हो । त्यसै गरी सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुनु पर्ने व्यवस्था बमोजिम नै नियुक्ति भई नियमित कार्यरत रहकै अवस्था हो । निर्वाचन गर्दा सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्ने छ भन्ने प्रावधानमा अनुसार हिजो निर्वाचन हुदा फरक फरक दलबाट नै प्रतिनिधित्व भई निर्वाचित भई कार्यरत भएको अवस्था हो ।

अब विवादित विषयलाई नियाल्दा हाल आएर एकै दलका भए संविधान सँग अमिल्दो भयो भन्ने प्रश्न छ । साथै राजीनामा गराएर हुन्छ या फैसलावाट हुन्छ पुनः निर्वाचन गराएर पदपुर्ति गराउनु पर्दछ र फरक दलको पार्नु पर्दछ भन्ने जिकिर समेत आएको छ । विशेष अवस्थामा बाहेक कुनै पनि ऐन कानुन तथा प्रशासिनक प्रावधानहरु पश्चगामी ( रेट्रोस्पेक्टीभ) हुँदैनन ।

प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा, लिखित राजीनामा दिएमा, पद अनुकुलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारीत भएमा मात्र सभामुख तथा उपसभामुख हटने प्रावधान छ । हाल यसरी रिक्त रहेको अवस्था नभएकोले गर्दा पुनः निर्वाचन हुने अवस्था देखिदैन ।

हिजोको जुन अवस्थामा जुन कानुन लागू भयो, जुन प्रशासनिक प्रावधानको प्रयोग गरी विषयको निकास गरियो नयाँ व्यवस्थाले अब फेरि उल्टिएर पुरानै ठाउँमा पुग्दैन । यसको लागि नयाँ प्रावधानको पहिचान गर्नुपर्दछ । सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना वा दुवै जना रिक्त रहेको, कार्यरत नभएको भए पुनः निर्वाचन गर्दा फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्दछ तर, हामीसँग आजका मितिसम्म प्रतिनिधि सभा तथा ७ वटै प्रदेश सभामा यी पदहरु रिक्त छैनन् ।

अब रिक्त हुने प्रावधानलाई हेर्दा प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा, लिखित राजीनामा दिएमा, पद अनुकुलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारीत भएमा मात्र सभामुख तथा उपसभामुख हटने प्रावधान छ । हाल यसरी रिक्त रहेको अवस्था नभएकोले गर्दा पुनः निर्वाचन हुने अवस्था देखिदैन । जहाँ सम्म राजीनामा गराउने कुरा छ, यो सहमतिमा हुने विषय भयो । सरकार पूर्ण रुपमा बहुमतमा छ, दुई तिहाई प्राप्त सरकारले राजनीतिक तथा कुनै पनि सरकारी नियुक्तिमा सम्झौता गर्दैन होला ।

कानुनतः सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन परिणाम घोषणा पश्चात भएको दल एकीकरणको प्रभावले संविधानको सभामुख तथा उपसभामुख सम्बन्धी प्रावधानलाई कुनै असर गर्दैन । निर्वाचन भईसक्यो, परिणाम आईसकेर कार्यान्वयनमा गईसकेको दुवै पद रिक्त छैन अनि कसरी पुनः निर्वाचन होला त ?

नेपालको संविधान २०७२ का प्रवाधानहरु मुताविक सार्वभौम संसदले आफू मध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरी नियमानुसार सपथ गराई कार्यरत रहेको अवस्था हो । अहिलेको अवस्थामा यस पदभार ग्रहणलाई असंवैधानिक, गैरकानुनी तथा अवैधानिक भन्न सकिदैन । डिफयाक्टो अर्थात तथ्यगत रुपमा निर्वाचन पछि भएको दल एकीकरणले गर्दा मात्र सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको देखिएको हो तर, डिज्युरे अर्थात कानुनी रुपमा हेर्दा निर्वाचन भएको बखत दलहरु फरक फरक हुन, सभामुख र उपसभामुखको प्रतिनिधित्व दलगत तथा लिङ्गीय रुपमा फरक फरक नै थियो । कानुनतः सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन परिणाम घोषणा पश्चात भएको दल एकीकरणको प्रभावले संविधानको सभामुख तथा उपसभामुख सम्बन्धी प्रावधानलाई कुनै असर गर्दैन । निर्वाचन भईसक्यो, परिणाम आईसकेर कार्यान्वयनमा गईसकेको दुवै पद रिक्त छैन अनि कसरी पुनः निर्वाचन होला त ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९२ मा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको प्रावधान छ । त्यसको निर्वाचन गर्दा लिङ्गीय रुपमा फरक हुनुपर्दछ अर्थात एक जना महिला हुने गरी निर्वाचन गर्नु पर्दछ तर, यसमा फरक दलको व्यवस्था छैन । यस्तै प्रावधान प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा राखेको भए यो विवाद नै आउने थिएन । यस्तो बहुमतिय तथा बहुदलीय व्यवस्था विपरित प्रावधानले संविधानको कार्यान्वयनमा समस्या आईरहने हो भने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सभामुख तथा उपसभामुख फरक फरक दलका प्रतिनिधिहरु हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई संशोधन गरी सरलीकृत गर्नु पर्दछ । जसले विजय प्राप्त गर्दछ उही हुन्छ । हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ, जनताको बहुमत जसले प्राप्त गर्दछ उसले नै शासन गर्ने अभिमत राख्दछ, उसलाई संविधान अनुसार या निर्वाचन मार्फत मात्रै हटाउन सकिन्छ । निर्वाचनबाट आएको व्यवस्थालाई निर्वाचनबाट मात्रै फेर्न सकिन्छ बहुदलीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष यहि हो । निर्वाचनबाट आएको प्रतिफललाई सहर्ष स्वीकार गर्नु पर्दछ । दक्षिण एसियाकै समस्या छ, निर्वाचनबाट आएको परिणामलाई स्वीकार नगर्ने तर, बहुलता र बहुदलीयता चाहि मानिराख्ने । जडता यहि छ ।

प्राकृतिक न्यायकै सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्ने हो भने पनि कानुन पछाडी फर्कदैन अर्थात जुन बेला जुन कानुन छ त्यही लागू हुन्छ । पछि बनेको कानुनले सो भन्दा अगाडी मात्र हेर्दछ, पछाडी भईसकेको विषयलाई असर गर्दैन यो अन्य प्रशासनिक सारभूत तथा कार्यविधिगत विषयमा समेत लागू हुन्छ ।

प्रतिनिधि सभाका सभामुख तथा उपसभामुख र सात वटै प्रदेश सभाका सभामुख तथा उपसभामुखहरुको निर्वाचन तत्तत् सार्वभौम संभाले आफू मध्येबाट उचित कानुनी प्रकृया (डयू प्रोसेस अफ ल) पुर्‍याएर वैधानिक रुपमा गरेको हो । त्यो समयमा कुनै पनि विवाद आएको होइन, फेरि या चुनाव निर्वाचन आयोगले गराएको होइन, सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचन संसदको अन्र्तनिहित तथा अवशिष्ट विषय हो । यसमा बाहिरबाट प्रश्न उठाउन पनि सकिदैन । संविधानतः त्यो समयमा जस्तो अवस्था थियो त्यही अनुसार निर्वाचन भयो । पछि आएको दलीय फेरबदलले उक्त पद रिक्त नहुँदासम्म कुनै अर्थ राख्दैन । प्राकृतिक न्यायकै सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्ने हो भने पनि कानुन पछाडी फर्कदैन अर्थात जुन बेला जुन कानुन छ त्यही लागू हुन्छ । पछि बनेको कानुनले सो भन्दा अगाडी मात्र हेर्दछ, पछाडी भईसकेको विषयलाई असर गर्दैन यो अन्य प्रशासनिक सारभूत तथा कार्यविधिगत विषयमा समेत लागू हुन्छ ।

राजनीतिक तथा सरकारी सेवाका नियुक्ति तथा फेरबदलहरु जसको सरकार हुन्छ उसले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु लागू गर्ने हिसावले आफू अनुकुल गर्दछ । मेजोरोटी भएको सरकारले राजदूत लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति नयाँ गर्न पाउँछ ।

यसर्थ सभामुख तथा उपसभामुखको विषयलाई वादविवादको विषय नबनाऔँ । यसले जटिलता ल्याएको भए संविधान संशोधन गरी पछि सम्म लाई समाधान गरौँ । राजनीतिक दलहरु फुट्ने र एकीकरण भईरहन्छन् । दलीय संसदीय व्यवस्थामा दलहरुका आपसका मामिलाले कानुनको कार्यान्वयनलाई असर गर्नु हुँदैन । जनताका सेवा सुविधा, सार्वजनिक सेवा सुविधा, विकास निर्माण, सुशासनका जल्दाबल्दा विषयहरुमा आवाजहरु बुलन्द गरौँ । राजनीतिक तथा सरकारी सेवाका नियुक्ति तथा फेरबदलहरु जसको सरकार हुन्छ उसले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु लागू गर्ने हिसावले आफू अनुकुल गर्दछ । मेजोरोटी भएको सरकारले राजदूत लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति नयाँ गर्न पाउँछ । यो सामान्य प्रशासनिक विषय हो, त्यसको जसअपजस उसले नै व्यहोर्छ । हामीले कामको परिणाम हेर्ने हो व्यक्ति हेर्ने होइन काम भएन भने विरोध गर्ने स्वतन्त्रता छ । जनतामा जानबाट कसैले रोक्दैन तर, विधिवत भए गरेका कामकारवाहीमा अवरोध नगरौँ, सरकारी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अनुसार जनताका सेवा डेलिभरी भए भएनन् त्यता तर्फ ध्यान लगाआैँ।

संविधान अनुसार भएका संवैधानिक नियुक्तिहरुलाई संविधान अनुसार नै सरकारले हटाउन सक्दछ र संविधान अनुसार नयाँ नियुक्ति गर्न सक्छ भने ऐन नियम अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले गरेको राजनीतिक नियुक्तिलाई नेपाल सरकारले फेरबदल गर्न सक्छ । सरकारी सेवाका नियुक्तिहरु समेत सोही सेवा सम्बन्धी कानुन अनुसार फेरबदल गर्न सक्छ यो सरकारको कार्यपालिकीय अधिकार हो । यसैगरी सभामुख तथा उपसभामुख फेरबदल गर्ने अधिकार संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकार हो । यस लेखकको तर्क छ : निर्वाचन पछाडी भएको दलबदल तथा दल फुट र एकीकरणले यसमा असर गर्दैन ।

लेखक वराल अधिवक्ता तथा विश्लेषक हुन् ।