काठमाडौं, १५ साउन । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रिय सभाका सांसद एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीका बारेमा छिटो निर्णय गर्न संसदीय सुनुवाई विशेष समितिसँग आग्रह गरेका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कमा पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदलाई धेरै दिन झुलाएर राख्न नहुने बताए । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश पदलाई विवादित नबनाउन समेत समितिलाई सुझाव दिएका छन् ।
केसी र बिडारीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीका विषयमा धेरैं विवाद नगर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।
बार एसोसिएसनका अध्यक्ष केसीले छिटोभन्दा छिटो संसदीय सुनुवाई गरेर दीपकराज जोशीका बारेमा टुंगाइदिनु पर्ने बताए । केसीले सुनुवाई समितिले जोशीको प्रमाणपत्रका विषयमा बखेडा झिकेर फाल्ने प्रयास गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
‘०७१ सालमा पनि दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाई गरेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइएको हो’, अध्यक्ष केसीले भने, ‘अहिले आएर प्रमाणपत्र नक्कली भनेर भन्नुको रहस्य के हो ?’ उनले भनेका छन्, ‘जोशीको प्रमाणपत्रका बारेमा संसदीय समितिमा उजुरी परेको छैन । उजुरी नै नपरेको विषयमा समितिले छानविन गर्न पाउँदैन ।’
‘सुनुवाई समिति सीआईबी होइन । अख्तियार पनि होइन । संविधानभन्दा माथि छैन संसदीय सुनुवाई समिति’, अध्यक्ष केसीले भने, ‘प्रमाणपत्रमा आशंका छ भने त्यसको छानविन गर्ने निकाय अलग छ ।’ जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा छिटो अनुमोदन गरेर निर्णय गरी पठाउन उनले समितिलाई सुझाव दिए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका राष्ट्रिय सभाका सांसद एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारी न्यायपरिषद् नालायक भएका कारण समस्या आएको बताए ।
‘प्रधानन्यायाधीशका विषयमा धेरै लिङ्गेरिङ गर्नु हुँदैन । छिटो निर्णय गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘संसदीय समितिले जे निर्णय गरे पनि त्यो पुष्टि हुने र तथ्यपरक हुनुपर्छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको बद्नाम गर्न पाइँदैन । जे गरे पनि छिटो गरौँ ।’
प्रतिक्रिया