निर्मल भट्टराई
नेकपाको अन्तरिम विधान र नियमावली कार्यान्वयनमा आएसंगै नेकपाको एकताले तीव्रता पाएको छ । केन्द्रीय कमिटीको गठन भएपनि प्रदेश जिल्लालगायतका मातहत संरचना नबन्दा पार्टी सामान्य जीवनमा फर्कन सकेको छैन । विधान र नियमावलीले व्यवस्था गरेको केन्द्रीय विभाग नबन्दासम्म विभिन्न मन्त्रालयलाई पार्टीको तर्फबाट बनाउनु पर्ने आवश्यक नीति बन्न सक्दैनन् । प्रदेश र अन्य मातहतका पार्टी निकाय नबन्दासम्म प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको राम्रो सञ्चालन हुन सक्दैन । त्यसकारण पार्टीका ती निकायले अविलम्ब पूर्णता पाएर आ—आफ्नो क्षेत्रमा संस्थागत पहललिन ढिला भइसकेको छ ।
क) अन्तर पार्टी जनवादमा एक कदम अगाडि
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लामो समयदेखि जनवाद र केन्द्रीयताको बहस चल्दै आएको छ । केन्द्रीयताभन्दा बढी जनवादको प्रयोग गर्दै आएको तत्कालीन नेकपा(एमाले) र जनवादभन्दा केन्द्रीयताको बढी प्रयोग गर्दै आएको तत्कालीनमाओवादी केन्द्रको ऐतिहासिक एकतापछि बनेको अन्तरिम विधानले विगतमा अभ्यास गरिएको भन्दा उच्चतम अन्तर पार्टी जनवादको अभ्यास गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । त्यो हो—आगामी एकताको महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षलगायत सबै तोकिएको तहबाट निर्वाचित नभई महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न नपाउने व्यवस्था । तत्कालीन एमालेले सो सम्बन्धी विगतमा गरेको निर्णय अन्तीम समयमा उल्टिएको थियो । अर्थात् केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका पदाधिकारी र सदस्य पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने परम्परागत व्यवस्थालाई कायमै राखिएको थियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा त केन्द्रीय महाधिवेशन वा सम्मेलनका प्रतिनिधि माथिबाटै मनोनित गर्ने प्रचलन थियो । आफूलाई अब्बल लोकतान्त्रिक पार्टी बताउदै आएको नेपाली कांग्रेसलाई नेकपाको यो निर्णयले राम्रै हाँक दिएको छ । र, नेकपालाई नेपाली जनताको सच्चा जनवादी पार्टीको रुपमा स्थापित गरेको छ ।
ख) “कार्यकर्ता र जनतामाजाऊ”नीति
सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि तोकिएको तहको आमपार्टी सदस्यबाट निर्वाचित हुनु अनिवार्य भएपछि अमुक नेताको आशिर्वादबाट पार्टी पद प्राप्त गर्ने सबै ढोका अब बन्द भएका छन् । स्थानीय पार्टी नेता, कार्यकर्ता र आम पार्टी सदस्यको मन नजिती नेता बन्न नसकिने भएपछि नेकपाको सबै नेतृत्व पङ्क्ति स्वभाविक रुपमा सबै कार्यकर्ता र जनताको साथी र सेवक बन्न तृणमूल तहमा गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न सबै नेताहरुलाई स्पष्ट संकेत गरेको छ । जनताको सुख दुःखमा प्रत्यक्ष साथ दिने नेतृत्वपुञ्ज रहेसम्म नेकपाको वर्चश्वलाई कसैले चुनौति दिन सक्दैन । विधानमा गरिएको यो व्यवस्थाले पार्टी एकता हुँदा महाधिवेशनपछिको पार्टी नेतृत्वबारे गरिएको भनिएको “गोप्य सहमति”लाई पनि सम्पूर्ण रुपमा खारेज गरिदिएको छ । अब विना निर्वाचन कोही नेता नबन्ने पक्का भएको छ । र, नेकपा र यसको सरकारलाई अधिनायकवादी भनेर आरोप लगाईरहेको कांग्रेसलाई यही जवाफ काफी छ ।
ग) पार्टीकाआमनीतिजनवादकै आधारमाबन्ने
माक्र्सवाद लेनीनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै आएको तत्कालीन नेकपा(एमाले) र माक्र्सवाद, लेनीनवाद र माओवादलाई आफ्नो मार्ग दर्शक सिद्धान्त बनाएर आएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रको एकतापछि माक्र्सवाद र लेनीनवादलाई एकीकृत पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाइएको छ । नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा तयार पारिएको जनताको बहुदलीय जनवाद र तत्कालीन माओवादीले जनयुद्धको विज्ञानको रुपमा विकास गरेको माओवाद नेकपाको महाधिवेशनको लागि प्रमुख वैचारिक बहसका विषय हुनेछन् । आमपार्टी सदस्यबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिले सर्वसम्मत वा बहुमतले पारित गरेको विचार नै पार्टीको आगामी विचार हुनेछ । कोही विशेष नेताको वैचारिक पहलभन्दा नेपालको धरातलीय यथार्थमा आधारित रहेर महाधिवेशन प्रतिनिधिले गरेको फैसलाले मात्र वैचारिक स्थायीत्व प्रदान गर्ने पक्का छ । विचार निर्माण र नेतृत्व निर्माण दुबैमा कार्यकर्ता र आम पार्टी सदस्यको भूमिका प्रमुख हुने अवस्था जुन अभ्यास नेकपाले गर्दैछ, त्यो नै लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास होभन्दा फरक नपर्ला । विचार र संगठन निर्माणमा जति बढी नेता, कार्यकर्ता र पार्टी सदस्य सहभागी हुन्छन् त्यति नै त्यसको अपनत्व वृद्धि हुन्छ र पार्टीको सवल धरातल निर्माण हुन्छ ।
घ) सरकार र संसदलाई मार्गदर्शन
जब पार्टीका सबै निकायले स्वतस्फूर्त रुपमाकार्य गर्न थाल्दछन्, संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले स्पष्ट मार्ग दर्शन प्राप्त गर्नेछन् । एकीकृत पार्टीको संक्रमणकाल लम्बिएर सबै तहका सरकारमा कहीं न कहीं अलमल परेको आभास सर्वत्र हुदैछ । तीनै तहमा शक्तिशाली सरकार भएर पनि जनताको हितमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको महसुस गरिदैछ । कतिपय अवस्थामा ती सरकारले आफ्नो सत्तापक्षीय चरित्र समेत प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । संघीय र प्रायः सबै प्रादेशिक संसदमा थोरै संख्यामा उपस्थित प्रतिपक्षी सांसदको एकपछि अर्को अवरोध कायम छ । त्यसलाई चिर्न पनि शक्तिशाली पार्टी संरचना सकृय हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । नेकपाको विचार र संगठनले मूर्त रुप पाउने वित्तिकै यस्ता समस्याको न्यूनीकरणमा धेरै समय लाग्ने छैन । तर त्यसको विपरीतसबै तहका सरकारलाई पार्टीले नियन्त्रण र निर्देशन गर्न नसकेको अवस्थामा समृद्धिको सपनालाई अपेक्षितकार्य रुप दिन कठिन हुनेछ ।
प्रतिक्रिया