१० वर्षे प्रतिबन्धमा अल्झियो सरकार र गोविन्द केसीको वार्ता

काठमाडौँ, १० साउन । सरकार र अनशनरत प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीबीच भएको भनिएको सहमतिले बिहीबार पनि अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिबन्ध लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा सहमति नजुट्दा समस्या आएको छ ।

१० वर्षे आशय पत्र नदिन दुबै पक्ष सहमत भएका छन् । तर, सम्बन्धनको हकमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकार तयार नभएको डा. केसीको वार्ता टोलीले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको छ । डा. केसीले भने यो माग पूरा नहुने हो भने आफ्नो अनशन जारी रहने बताएको वार्ता टोलीका सदस्य डा. सुरेन्द्र भण्डारीले बताए ।

यसबारे छलफलका लागि फेरि बालुवाटार बोलाइएको वार्ता टोली संयोजक डा. अभिषेकराज सिंहले जानकारी दिए । यसअघि सरकारी र डा केसीका वार्ता टोलीबीच सहमतिका लागि ७ बुँदा तय गरिएको थियो । डा केसीले नमानेपछि बालुवाटारमा पुनः छलफल गरेर दुई बुँदा थपेर ९ बनाइएको थियो । सहमतिका लागि सरकारका तर्फबाट सक्रिय नेकपा नेता सुवास नेम्वाङले सहमतिको लिखित भाषा मिलाउने काम भइरहेको बताए थिए ।

डा केसीका तर्फबाट वार्ता टोलीमा रहेका एक सदस्यले १० वर्षे प्रतिबन्धका विषयमा छलफल गरिरहेका जानकारी दिएका छन् । उक्त बुँदामा सहमति नहुन्जेल आफू ब्याक नहुने डा केसीले बताएका छन् ।