सत्याग्रहको अर्को अस्त्र ‘सुशीला म्याडम’

-विनोद ढकाल

डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह आन्दोलन अब मुठभेडतिर लम्किन थालेको छ । राज्यको बल प्रयोग गर्ने पराकाष्ट, प्रतिपक्षीको राजनीतिक मुद्दाको मुख्य विषय र नागरिक समाजको सडकमा उत्रिने त्रिकोणात्मक गोलचक्करमा  पुगेको छ, सत्याग्रह ।

केसीका मागको आन्तर्य र त्यसले जोगाउने भविष्यका पक्षमा विवेकशील साझा, नयाँ शक्ति नेपाल, आम चिकित्सक र नर्सहरू, दलभन्दा माथि रहेका नागरिक समाजका अगुवाहरूको भिडले अपनाएको व्यवस्ततालाई नजरअन्दाज हुनु दुर्भाग्य हो । यो सत्याग्रह अहिले राजनीति, समाज र आवश्यकताबीचको गोलचक्करमा निरन्तर फसिँरहेको छ, जुन राज्य चहान्छ । राज्यलाई बोकेका अन्य ठेकेदार चहान्छन्, सत्याग्रहीका मागले सुरक्षित रहेका अर्काथरी ठेकेदार पनि चहान्छन् । यी सबै पक्षबाट मुक्ति खोजिनु नै अहिलेको आवश्यक कदम हुनेछ ।

तर, कसरी समाधान निकाल्ने ?

नयाँ शक्ति नेपालको प्रशिक्षण विभाग प्रमुख भए पनि लेखक डम्बर खतिवडाले बडो तटस्थ भएर भनेका छन्,‘कांग्रेसले निजिकरण सुरुवात गरेको दुनियाँलाई थाहा छ । त्यही नियतीलाई निरन्तरता दिने कम्युनिष्ट साथीहरूको कुरा हो भने दुइतिहाईले संबिधान संशोधन गरी समाजवाद शब्द हटाए भयो । कम्तिमा शिक्षा र स्वास्थ्यबाट यो कम सुरु गरौं भन्दा कम्युनिस्ट सरकारका लागि झनै ठुलो अवसर हैन र ?’

सत्ता वा सरकारलाई जुन हिसाबले वचनले प्रहार गरिन् यसले उनको हिजोको गरिमामाथि बारम्बार प्रहार भइरहेको छ । न्यायीक निकायका पूर्वप्रमुखबाट एउटा सीमा र परिधिमात्र होइन, त्यसलाई मुल्यांकन गरेर तटस्थ, समस्या समाधानका निम्ति उचित बाटो र न्यायीक मार्ग देखाउनसक्ने बौद्धिक तर्कको अपेक्षा हुन्छ

यस्ता तटस्थ आवाज बुलन्द भइरहेका बेला अब वक्तव्यहरू हतियारका रूपमा अघि बढ्न थालेका छन् । त्यसको उदाहरण हुन् पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की । कार्कीलाई यो भिँडमा तान्न बाध्य पार्ने मुद्दा भनेको राज्यले देखाएको बल हो । एउटा न्यायीक निकायको मान्छे आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिमा उत्रिन बाध्य हुनु भनेको मानवीय चरित्रले उत्तोलन पार्नु भन्ने बुझ्नुपर्छ । उनी कुनै राजनीतिक दलको सदस्य होइनन् तर सामाजिक सञ्जालमा कम्युनिस्ट भनिने वैचारिक ‘लिलिपुट’हरू उनलाई दोषी चश्माको नजरले हेरेर कांग्रेस भन्दै अपव्याख्या गरिरहेका छन् । यो दुर्भाग्य हो ।

न्यायालयको उच्च निकायको प्रमुखको जिम्मेबारीमा रहँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध उनले चालेका कदमको प्रशंशक हुँ, म । दलीय स्वार्थका लागि उनीविरुद्ध गरिएको महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक सडकमा र समर्थक अहिले सत्तामा हावी छन् । त्यसविरुद्ध बोल्ने तत्कालिन प्रतिपक्ष सत्तामा र नागरिक अगुवा सडकमै छन् । राजनीतिको यो गोलचक्करभित्र सुशिला दुवै पटक प्रतिपक्षमा नै छिन् । तर, उनले सत्ता वा सरकारलाई जुन हिसाबले वचनले प्रहार गरिन् यसले उनको हिजोको गरिमामाथि बारम्बार प्रहार भइरहेको छ । न्यायीक निकायका पूर्वप्रमुखबाट एउटा सीमा र परिधिमात्र होइन, त्यसलाई मुल्यांकन गरेर तटस्थ, समस्या समाधानका निम्ति उचित बाटो र न्यायीक मार्ग देखाउनसक्ने बौद्धिक तर्कको अपेक्षा हुन्छ । तर भिडमा उनको अभिव्यक्तिले त्यो अपेक्षालाई सार्थकता दिन नसकेकोमा निश्चय नै दुख लाग्छ । उनको अभिव्यक्ति अनपेक्षित नै थियो । यस विषयमा सुशिला म्याडम कहीँ न कहीँ चुकेको भान हुन्छ, उनले मुल्यांकन गर्ने नै छिन् ।

अस्त्रसँग सवै भयभीत हुन्छन् । अस्त्रधारीको दबदबा र आतंक आम नागरिक मात्रै हैन राष्ट्र पनि पिडीत बन्नुपर्छ । त्यही अस्त्रधारीप्रति कसैको मोह प्रेम र आशक्ति पनि देखिन्छ र नजिक हुन चाहान्छन् । जसरी अहिले राज्यको शक्तिसँग धेरैले आशक्ति देखाएका छन् । शास्त्रका अनुसार पर्शुरामको सत्यसँग कसैले जीत हात पार्न सक्तैनन्

स्वभावैले सुशीला म्याडम कडा मिजासकी छिन् । उनी हिजो पदमा रहँदा पनि कुनै राजनीतिक दलका नेताको ढोकामा चहारेकी होइनन् । उनलाई न्यायीक निकायको मर्यादा राख्न, मर्यादा पाल्नसक्ने सीमा पनि थाहा छ । नागरिक समाजको आन्दोलनमा उनको भौतिक उपस्थिति भए पनि त्यसको कलात्मक र सांकेतिक विरोध गर्ने शैली पनि थाहा थियो होला । आफैं आलोचित हुने गरी उनले दिएको अभिव्यक्तिले न्यायालयको गरिमामाथि कुनै न कुनै अर्थमा प्रश्न उठ्नेछन् । यस विषयलाई उनले हेक्का राख्नेछिन्, सायद । तर उनका अभिव्यक्ति स्वतन्त्र नागरिकले उठाएको न्यायीक मागको अस्त्र हो भन्ने पनि बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।

अस्त्रसँग सवै भयभीत हुन्छन् । अस्त्रधारीको दबदबा र आतंक आम नागरिक मात्रै हैन राष्ट्र पनि पिडीत बन्नुपर्छ । त्यही अस्त्रधारीप्रति कसैको मोह प्रेम र आशक्ति पनि देखिन्छ र नजिक हुन चाहान्छन् । जसरी अहिले राज्यको शक्तिसँग धेरैले आशक्ति देखाएका छन् । शास्त्रका अनुसार पर्शुरामको सत्यसँग कसैले जीत हात पार्न सक्तैनन् । तर उनको क्रोध र आवेगमा उठेको अस्त्रले निम्त्याउने संकट कुनै रामहरूले निराकरण गर्न सम्भव हुन नसक्ने उल्लेख छ । यसर्थ, सत्यका लागि सुतेको, सत्यका लागि भोको बसेको पक्षमा उर्लिएको सागरमा केही राजनीतिक स्वार्थ उम्लिए पनि नागरिक समाजका अगुवाको शाव्दिक अस्त्र प्रयोग सरकारका लागि कति प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । यो पर्शुरामहरूको शालिन आन्दोलनलाई राज्य युद्धमैदान बनाउनका लागि झम्टिरहेको परिदृश्य सारा लोकले देखेको छ ।

माग राज्यसँग नै राखिन्छ । राज्य कहिले अर्काको काखमा त कहिले अरुको कोखमा निरन्तर पुगिरहेको छ । तर मुद्दा समान छन् । बारम्बार एकै मुद्दामा उठेका सहासी सत्याग्रहीको व्यक्तिगत चरित्र होइन, उनले उठाएका मुद्दा र देखाएको शालिन आन्दोलनलाई दलीयकरण गरेर विवादमा तान्ने, बल प्रयोग गरेर धुमिल बनाउने प्रयत्न भइरहन्छन् । राज्य झुक्ने अथवा झुकाउने चरित्रकै हुन्छ । सत्ता र शासनको यो प्रवित्ति हो । राज्यले सहजीकरण गरी सहमतिमा आउनुको विकल्प नै छैन । जति दमन र बलमा राज्य दौडन थाल्छ, आन्दोलन त्यति नै उग्र र हिंस्रक हुन्छ ।

एउटा लोकतान्त्रिक चरित्रले बनेको राज्य प्रशासन र लोकतान्त्रिक चरित्रको आन्दोलनबीचको द्वन्द्वले लोकतन्त्रलाई नै समस्यामा उनिदिन्छ । अतः यसको उचित व्यवस्थापन फेरि पनि संवाद नै हो । जसले अहंकारलाई अन्त्य गरी समानान्तर सोच र मुद्दालाई स्थापित गराउन सकिन्छ

हिंसा सत्याग्राहीले बनाउने होइन, त्यसको आडमा राज्यलाई घुँडा टेकाउने चरित्रले तय गर्ने हो । यसैले समस्याको समाधानका निम्ति केपी शर्मा ओलीको सरकार अहंकारको मार्गमा होइन, नागरिक चित्कारमा अडिन आवश्यक देखिन्छ । यो भएरै छाड्ने हो । अतः नागरिक समाजका अगुवा जसलाई पुरै देशले तटस्थतामा राखेर व्याख्या गरेका छन् उनले सरकारमाथि गर्ने हमला, शाव्दिक प्रहारको एउटा मर्यादा कायम हुनुपर्छ । कहिलेकाहीँ मर्यादा कायम राख्नेहरूको हिंस्रक चरित्रले ठूलो युद्ध नै निम्त्याउने शास्त्रमै उल्लेख छ ।

अहिले चलिरहेको द्वन्द्वको कारण अहंकार र प्रतिष्ठाको लडाई पनि हो । सरकार अत्यधिक बहुमतको दम्भमा उभिएको छ भने सत्याग्रहका समर्थक नागरिक आवाजको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । जसमा कांग्रेस राजनीतिको फिक्का रङ मिसाउन उद्दत छ । एउटा लोकतान्त्रिक चरित्रले बनेको राज्य प्रशासन र लोकतान्त्रिक चरित्रको आन्दोलनबीचको द्वन्द्वले लोकतन्त्रलाई नै समस्यामा उनिदिन्छ । अतः यसको उचित व्यवस्थापन फेरि पनि संवाद नै हो । जसले अहंकारलाई अन्त्य गरी समानान्तर सोच र मुद्दालाई स्थापित गराउन सकिन्छ । राज्य त्यसबाटोमा अघि बढोस् । आन्दोलनकारी त्यहि मार्गमा उत्रिन सकुन् । अन्यथा, यो आन्दोलनको ‘वाक हतियार’ले अझ सशक्त प्रारूप र राज्य भौतिक हतियारमा उत्रिने अवस्था आयो भने लोकतन्त्र धरासायी हुन्छ । मुद्दा समाधानमा सबै सहनशील बन्न सकुन् ।