नेपाल इराक र अफगानिस्तान त बन्ने होइन् ?

“बहुजाति संघियता” नै जातजातिबीच समझदारी र राष्ट्रहित रहेको तथ्य बर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको छ ।

संबिधान, राष्ट्रको सबैभन्दा माथिल्लो कानुनी व्यवस्था हो भने संबिधान निर्माण प्रक्रिया भनेको मुलुकको सबै जनभावनाहरुलाई समेटेर, दीर्घकालिन राष्ट्रिय शान्ति, समृद्धि र उन्नतिको उद्देश्यहरुको मार्गरेखा हो । प्रजातान्त्रिक संबिधानमा सबैथरिका समुदायहरुले राष्ट्रिय आफ्नोपना (नेशनल अनरशीप) महसुस गरेको हुनु पर्दछ ।

एकथरि अथवा एक समुदायको सोचाईमा एउटा र अर्कोथरि अथवा अर्को समुदायले आफ्नो सोचाई समर्पण नगर्नु नै बर्तमान गोलार्धमा पारिवारिक, सामुदायिक, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्टिय अशान्तिको मूल जड बनेको छ । एउटा उदाहरणको रुपमा फ्रान्समा भर्खरै घटेको घटनालाई नै लिन सकिन्छ ।

एकल जातजाति अथवा एकल सामुदायिक प्रभुत्व केन्द्रीय संचालन र जाति बर्गिकरण दुवै अब पौराणिक र लोपमार्गी सत्ता सुरक्षा व्यवस्था मात्र भैसकेको छ । बहु-जातजाति राष्ट्रमा, एकल जातजाति मार्ग लाद्ने प्रयास पनि असफल रहेको प्रष्ट छ । यस्ता प्रयासहरु अल्प-जातजातिहरुको सुक्षा, विकास, हक र अधिकार बिपरित रहेको पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रष्ट परिसकेको छ ।

चाहे राजनैतिक, सामाजिक, भाषिक अथवा धार्मिक सोचहरु होस्, या चाहे जातजातीय भावनाहरु होस् । एकल जातजाति मार्ग निर्देशित व्यवस्थाहरु बहु-जातजाति राष्ट्रमा लाद्ने प्रयासहरुकै नतिजाको कारण, आ-आफ्नो पहिचानको निमित्त आज धेरै मुलुकहरुमा “जातीय संघियता” को माग चर्चित रहेको छ । मुलुकमा “जातीय संघिय” व्यवस्थाको सैद्धान्तिक लडाँई सामुदायिक युद्दहरुमा परिबर्तन भएको उदाहरणहरु पनि प्रशस्तै भेटिन्छ, जहाँ आफ्नै नागरिकहरुले आफ्नै नागरिकहरुको हत्या गर्दै बिजयोत्सव मनाइएको देखिन्छ ।

“जात” अथवा “जाति” शाब्दिक अर्थमा मात्र बेग्लाबेग्लै हुन्, दुवै उही मानव समुदाय हुन् र नेपालको सन्दर्भमा पनि खसआर्य, मुलबासी र अन्य जातिहरु शाब्दिक अर्थमा मात्र बेग्लाबेग्लै हुन्, सबै नेपाली नै हुन् र नेपालमा जातजातिहरु बीचको असहमति र बिशेषगरि बाहुनहरुलाई विश्वास नगरिने बर्तमान परिस्थितिहरु, राष्ट्रमा असल सरकार नहुनकै कारण र सबै खाले पार्टी राजनैतिक बाहुन नेताहरुकै कारणले भएको हो । र, राष्ट्रको यस्तो हालत हुनुमा थोरै संख्यामा भएपनि जनजाति राजनैतिक नेताहरुपनि चोखो छैनन् ।

राष्ट्रमा शान्ति स्थापना र बहु-जातजाति राष्ट्रिय समृद्धि विकासहरुमा असल सरकारको मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ । असल सरकारले नै अल्प जातजातिहरुको भावना र अधिकारको सुरक्षा पनि गरेको हुन्छ । राज्य संचालनमा, यी बिषयहरुमा सबै जातजातिहरुको सहभागिता रहेको वार्ताहरुको माध्यमहरुबाट, सबै जातजातिहरुको भावनाहरुको इज्जत हुने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्दछ । यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्नमा संचार, शिक्षित, राजनैतिक प्रतिनिधि र सामाजिक नेतृत्वकर्ताहरुले बिशेष भूमिका अर्पण गर्नुपर्दछ ।

फिनल्याण्डको संबिधानलाई अध्ययन गर्दा त्यहाँ बहु-जात/जातीय समृद्धिको बिकासको निमित्त संबैधानिक कानुन कार्यन्वयन रहेको छ । त्यहाँ बहुजाति र अल्पजातिका २ वटा राष्ट्रिय भाषाहरु रहेका छन । त्यहाँ, सरकारले आदिबासीहरुको अधिकारिक भूमिहरुको सुरक्षा र उपभोग त्यहाँकै आदिबासीहरुलाई संबैधानिक रुपमा दिएको छ । त्यहाँ बहु-जात/जाति, अल्प-जात/जाति र आदिबासीहरु सबैको भाषाहरु मातृभाषाको रुपमा बिद्यालयहरुमा सिकाई रहेका छन् । नेपालमा पनि यस्तो संबैधानिक सहमति गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।

जहाँ, बहु-जातजाति राष्ट्रमा, सबै जातजातिहरुको भावना र अधिकारको बरोबरी इज्जत हुँदैन, त्यहाँ कुनैपनि प्रकारको संबिधानले दीर्घकालिन शान्ति स्थापना गर्न सफल भएको छैन । उदाहारणका निमित्त रुवान्डा, बुरान्दी, युगोस्लावाकीय, ईस्टटिमोर र फिजी राष्ट्रहरु पर्याप्त छन् । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा पनि सबै जातजातिको भावना र अधिकार सुरक्षा हुन सकेन भने हाम्रो राम्रो नेपाल पनि इन्ड़ोनेसिया, अफगानिस्तान र इराकको स्थितिमा पुग्न धेरैबेर लाग्दैन ।

बर्तमान नेपालको सन्दर्भमा नेपालको कुनैपनि पार्टीका नेताहरुले नेपालीहरुको सामूहिक भावनाहरुमा आधारित नेपालको दीर्घकालिन शान्ति, समृद्धि र उन्नति उन्मुख संबिधान बनाउनै चाहँदैनन् र बनाउन सक्दैनन् पनि । नेपालमा, नेपालीहरुको सामुदायिक भावनाहरुमा आधारित नेपालको दीर्घकालिन शान्ति, समृद्धि र उन्नति उन्मुख संबिधान त मात्र नेपाली जनताहरुले बनाउन सक्छन् । यस्तो परिस्थिति सृजना गर्न सबैभन्दा पहिले नेपाली जातजाति, अदिबासी सबै बीच एकआपसमा विश्वास निर्माण गर्नुपर्दछ । नेपाली नेपालीबीच एकआपसमा यस्तो विश्वास निर्माण गर्न र नेपाल सुहाउँदो प्रजातान्त्रिक संबिधान बनाउन नेपाली सबैले, आआफ्नो लिँडेढिपी त्याग्नु पर्छ ।

अब नेपालको संबिधान अल्प जातजाति अधिकार सुरक्षित, बहु जातजाति कल्याण र धर्म निरपेक्ष राष्ट्रकै मार्गरेखामा निर्माण गरिनुपर्दछ । बहुजाति संघियता नै जातजातिबीच समझदारी र राष्ट्रहित रहेको तथ्य बर्तमान अन्तरराष्ट्रिय मान्यता पनि रहेको छ ।

अन्त्यमा अब नेपालको संबिधानमा,

१. अल्प जातजाति अधिकार सुरक्षित हुनु पर्दछ ।

२. बहु जातजाति कल्याणको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

३. धर्म निरपेक्ष राष्ट्र निरन्तर दिनु पर्दछ ।

४. क्षेत्र नामाकरणमा बहुजाति संघियता र त्यो क्षेत्रको बिशेष प्राकृतिक चिनारीको नाममा हुनु पर्दछ । उदाहरणका लागि सोलुखुम्बुलाई “च्योमोलोंग्मा बहुजाति संघियता प्रदेश” नामाकरण हुनु पर्दछ ।