प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिनुपर्छ, दम्भले दुर्घटना निम्ताउँछः थापा (अन्तर्वार्ता)

प्रधानमन्त्री केपी ओली चीनको भ्रमण सकेर भरखरै आएका छन् । उनको भ्रमणलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भएको छ । ओलीले कम्यनिस्ट शासनलाई बलियो बनाउने तयारी गरेको भनेर आरोप लागेको छ । त्यति मात्रै होइन राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)ले पार्टी एकीकरणको प्रयास पनि सुरु गरेको छ । यी समग्र विषयमा राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)का महामन्त्री एवम् पूर्वमन्त्री सुनिलबहादुर थापासँग हाम्रा सहकर्मी विमल योगीले गर्नुभएको कुराकानी :

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ ?

तर उसले संसारभरबाट सामान ल्याएर मूल्य थपेर बाहिर पठाएर त्यही पैसाले आज सिङ्गापुर त्यत्रो ठूलो शहर बनायो । नेपालले पनि भोलि चाइनाबाट आउने कुराहरूलाई सर्भिस सेन्टरका रुपमा विकास गरेर त्यसको फाइदा लिनुपर्छ ।

सर्वप्रथम त चीनको यो भ्रमणलाई स्वागतयोग्य नै मन्नुपर्छ । उहाँले भारतको भ्रमण गरेपछि अर्को छिमेकी मुलुकलाई त्यत्तिकै सम्मान र महत्व दिनुपर्ने भएको हुनाले चीन जानुभएको हो । यसलाई पनि हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि एमओयुहरू साइन भएको छ । हाम्रा लागि राम्रो वातावरण बनेको छ । अब यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा हाम्रो राज्य र चाइनाको राज्यका अंगले त्यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिनुपर्छ । त्यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिनुपर्छ । यसलाई जोड दियो भने हामी सफलताको विन्दुमा पुग्न सक्छौँ । किन भने प्रधानमन्त्री चीन जानुभयो स्वागतयोग्य नै छ । राम्रो हो । त्यहाँ गएर उहाँले गर्नुभएको सन्धीहरूदेखि सबै कुरालाई पूर्णता दिनको लागि कार्यान्वयनको पक्ष अति आवश्यक र अनिवार्य छ ।

पारवहन सम्झौता किन हुन सकेन ? तपाई वाणिज्यमन्त्री भइसकेको व्यक्ति । यो घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

मान्छे बिरामी भएपछि तुरुन्त डाक्टर खोज्नुपर्छ । देशमा अहिले कुनै किसिमको वाणिज्य वा आपूर्तिको कुनै पनि समस्या नभएको हुनाले त्यसलाई प्राथमिकतामा नरहेको हो कि ? किन भने बारम्बार भनेको त प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरै पहिलादेखिनै नेपालमा म रेल ल्याउँछु, पानीजहाजको व्यवस्था गर्छु भन्नु भएको थियो । यसपालि चीनमा जति पनि कुराहरू भए र आठवटा एमओयु भएको छ । थुप्रै निजी क्षेत्रको सहमति भएको छ । पारवहनलाई ओझेलमा पारेको जस्तो मलाई लागेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले पनि पछि के भन्नुभएको छ भने पारबहन सम्झौता हाम्रै तर्फबाट पूर्णरुपले तयारी नगरेको अवस्था भएको हुनाले यसलाई चाँडो टुंगाउँछु भन्नुभएको छ । अब हेरौँ उहाँहरूले के गर्नु हुन्छ ।

चीन जानुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री भारत जानु भएको थियो । कतै भारतको दवावमा पारवहन सम्झौता नगर्नु भएको त होइन ?

त्यसो हुनु नपर्ने हो । हामी एउटा स्वतन्त्र देश भएको हुनाले हाम्रो आफ्नै मौलिकता छ । हाम्रो आफ्नै शैली छ । चीनले पनि त्यस्तो नराम्रो दृष्टीकोणले हेरेको जस्तो मलाई लाग्दैन । दुईवटै देशको आफ्नै किसिमको विशेष सम्बन्धहरू छन् ।

चाइनाबाट रेल आउने कुरा पनि भइरहेको छ । रेलमा ठोस सहमति भएको छैन । आलोचना पनि भइरहेको छ । चीनबाट नेपालमा रेल ल्याउने कुरा सम्भव छ ?

आठवटा एमओयु (सन्धीहरू) एकदम राम्रोसँग साइन पनि भए । सबै कुराहरू भए । तर, अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन दुइवटै देशका संरचनाले कठिन अवस्थामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । आठवटा सहमति कार्यान्वयनमा सफलता भयौँ भने मात्रै हामीभित्र एउटा आशा पलाउँछ । कठिन हो वा होइन भन्ने कुरा प्राविधिक विषय हो । सम्झौताको अध्ययन पनि भइरहेको छ । त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ ।

चाइनाबाट आउने रेलको लगानीमा प्रश्न उठेको छ । रेल बनाउँदा ऋण वा अनुदान केमा बनाउँदा राम्रो हुन्छ ? पैसा पनि धेरै लाग्ने रहेछ ?

तीन वर्ष अगाडि रेलको कुरा आउँदाखेरि कतैबाट यसको विरोध भएन । यसको दुई पक्ष छ । नेपालले यसलाई कति सदुपयोग गर्नेछ भन्ने । अर्को यो रेल लुम्बिनी जान्छ नि । अहिले भारत भनेको अहिले चाइनाको ठूलो मात्रामा ट्रेड चलिरहेको छ । बिलियन अफ डलरमा छ । अहिले जति पनि उनीहरूको सामान आइरहेको छ त्यो सामान विभिन्न पानीजहाजबाट आइरहेको छ । त्यसले समय खपत गरेको छ । समय खपतका साथै महँगो पनि परेको छ । यो रेलको लागि दुईवटै मुलुकलाई फाइदा हुन्छ भन्ने किसिमले पनि हेरिन्छ ।

सम्वर्धनवाद र उदारवादलाई मूल मर्म मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ । हालै सम्मपन्न केन्द्रीय समितिको बैठकको म्याण्डेटलाई राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)ले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।

तर हामीले क्लासिफिकेशन गरेका छनौँ । यो प्यासेञ्जर ट्रेन हो कि, यो मालबाहक ट्रेन हो भनेर । अब प्यासेञ्जर ट्रेन हो भने कति पर्यटक ट्रेनबाट यहाँ आउने र के हुने ? भन्ने त्यसको अध्ययन हुनु प-यो । होइन भने मालबाहक हो भने कसरी गर्ने भन्ने काम गर्नुपर्छ । तर यो दुबै कुरालाई मध्यनजर गरेर नेपाललाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । हामीले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपाल एउटा ट्राञ्जिट प्वाइन्ट मात्रै हुने हो भने पनि खास केही फाइदा हुँदैन । नेपाल ल्याण्डिङ, सिपिङ र सर्भिस पोर्ट हुनु प-यो यहाँ । किन भने सिङ्गापुर हेर्नुस् । सिङ्गापुरमा केही पनि फल्दैन । तर उसले संसारभरबाट सामान ल्याएर मूल्य थपेर बाहिर पठाएर त्यही पैसाले आज सिङ्गापुर त्यत्रो ठूलो शहर बनायो । नेपालले पनि भोलि चाइनाबाट आउने कुराहरूलाई सर्भिस सेन्टरका रुपमा विकास गरेर त्यसको फाइदा लिनुपर्छ ।

रेलको लगानीको विषय कसरी अगाडि बढाउने ?

लगानीको विषय अन्यौलपूर्ण नै छ । यो सानो लगानीले हुने कुरा होइन । यो त अर्बौ, खर्बौं रुपियाँको कुरा छ । रेलका कारण यति धेरै खर्च हुन्छ । जुनबाटो रेल आउनुपर्छ त्यो बाटो बडो कठिन बाटो हो । मैले आपूर्तिमन्त्री छोड्नेवित्तिकै चाइनाबाट एक लाख लिटर तेल दिएको थियो । पहिला लोडिङ–अनलोडिङ सिस्टम नै थिएन त्यहाँ । दशवटा ट्याङ्कर त्यहाँ गएपछि फेरि त्यहाँ ट्याङकरहरू जानै मानेन् । कठिनाइले गर्दा नगएका हुन् । अहिले पनि हामीलाई भौगोलिक कारणले गर्दा ठूलो चुनौती छ । चुनौतीलाई कसरी चिर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्राविधिकहरूले बताएर त्यसलाई कति सम्भव हुन्छ र कति लगानी पनि त्यसैमा भर पर्छ ।

यो कम्यनिस्ट सरकार हो । सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले कसरी हेरेको पाउनु भएको छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय जगत मात्रै होइन कि हामीले पनि यसलाई नकारात्मक रुपमा हेरिहाल्नु हुँदैन । नेपालमा धेरै लामो समयपछि सायद बिपी कोइरालाको ०१६\१७ सालको निर्वाचनपछि पहिलो पटक बहुमतको सरकार बनेको छ । सधै हामीले नेपालमा स्थिर सरकार भएन भन्यौँ । स्थिर सरकार नभएका कारण हाम्रो विकास भएन । हाम्रो भविस्य अन्धकार भयो भन्ने कुरालाई आज जे भए पनि दुईतिहाइको सरकार बनेको छ । हामीले आशा गर्नुपर्छ उहाँहरूसँग अन्तर्राष्ट्रियले पनि त्यो मान्यता राखेका छन् । अन्तर्राष्ट्रियजगतले पनि के हेर्छ भने जनतालाई शान्ति दिन्छ कि दिँदैन हेर्छ । मावनअधिकार, कानूनी शासनको कुरा पनि हेर्छन् । यो सरकार भरखरै बनेको छ केही गर्न सकेन भनेर विरोध गर्नुछर्प भन्ने मान्यताको मान्छे म होइन । यो सरकारलाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ । भरखरै आएको सरकार हो । यसलाई काम गर्न दिनुपर्छ । सरकारले समय दिनुपर्छ । भरखरै बजेट आएको छ । नीति कार्यक्रम आएको छ । यसलाई हेरौँ । त्यसपछि हामीलाई एउटा बाटो देखाउँछ । सरकार कतातिर गइरहेको छ भन्ने । यो सरकारले पनि आफू दुईतिहाइको सरकार भनेर दम्भ गरेर घमण्ड गर्नु हुँदैन ।

यो सरकारले भारततिर झुकाव राखेको हो ?

अब यो सिस्टम पनि टिकाउ नहुने रहेछ है भन्ने जनमानसमा गएको हुँदा यसले कतै भोलिका दिनमा विकृति ल्याउँछ भन्ने देखाएको छ । प्रचण्डले यो भन्नु जरुरी थिएन

झुकाव राख्ने नराख्ने समयले देखाउनेछ । मानिसहरू यहाँ जथाभावी बोल्ने क्रम छ । तँ फलानोको मान्छ, म फालानोको मान्छे भन्ने परम्परा छ । दोष दिएर हुँदैन । राष्ट्रलाई चाहिएको आवश्यक्ता स्वतन्त्रतालाई बचाएर हामीले जाहाँबाट रिलेशन राखेर काम गर्न सकिन्छ त्यही हो । मैले पनि सानोमा सुनेको थिएँ । वुवा (सूर्यबहादुर थापा)जीबाट मैले के सुनेको थिएँ भने चाइनाले त्यति खेरको अवस्थामा के भन्थे भने हामीहरू धेरै राम्रो साथी । तर, हामी तिमीबाट टाढा छौँ । भौगोलिक कारणले गर्दाखेरी तिम्रो रियालिटी नजिक भारतको भएको हुनाले उसँग बेष्टअफ द रिलेशन राखेर तिमी अगाडि बढ । आज भारत कहाँ पुगिसक्यो त ? सायद त्यही स्पेस र डिप्लोमेसीमा उनीहरूको विकास हामी हिँड्न सकेको भए हामी पनि हुन्थ्यौँ । झुकाव छ कि छैन भन्ने कुरा त्यसलाई हेर्नुपर्छ ।

प्रचण्डजी कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा गर्नुभएको छ । कस्तो पक्रिया आउँछ भनेर एउटा विषय फाल्नु भएको हो कि ? संविधान संशोधन गरेर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति आउने देख्नु भएको छ ?

यसमा चाहिँ प्रचण्डजी परिपक्क नभएको हो कि भन्ने मैले अनुमान गरेको छु । यो संविधान संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैको ३३ दलको साझा सहमतिमा आएको डकुमेन्ट हो । त्यस बेला उहाँले पनि राख्नु भएको थियो नि यो कुरा । तर, कसैले मानेनन् नि । नेपालमा वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम हुनुपर्छ भनेको त पिपुल सुड बी रेस्पोन्सिबल फर पार्लियामेन्छ भन्ने हामी अगाडि बढ्यौँ । बल्ल नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व आएको छ । पञ्चायती ३० वर्ष हे-यौँ । बीस वर्ष प्रजातन्त्र हे-यौँ । अहिले यसलाई स्थायित्व दिने बेलामा यो गणतन्त्रलाई स्थायित्व हुन नपाउँदै प्रचण्डले जुन अभिव्यक्ति भएको के हो भने अब यो सिस्टम पनि टिकाउ नहुने रहेछ है भन्ने जनमानसमा गएको हुँदा यसले कतै भोलिका दिनमा विकृति ल्याउँछ भन्ने देखाएको छ । प्रचण्डले यो भन्नु जरुरी थिएन ।

यहाँको कुरा सुन्दाखेरी तपाई त केपी ओलीको भक्त नै हुनु हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो ?

भक्त भएको कुरा होइन । जो व्यक्तिले म्याण्डेट पाएर काम गर्छु भनिसकेपछि उसलाई समय दिनुपर्छ । अहिले नै भनेको मतलव तैले यो गरिस् । उ बिगारिस् भन्नु हुँदैन । म त भिन्दै राजनीतिक सिद्धान्त र भिजन बोकेको मान्छे हुँ । बहुमत बोकेको सरकार त हो नि ? यसलाई अवसर दिनुपर्छ । उहाँले पनि घमण्ड गर्नु हुँदैन । दुईतिहाई ल्याएँ भनेर राष्ट्र नै हामी सबै हो भन्ने गर्नु हुँदैन । त्यो चाहिँ गलत हुन्छ ।

अहिले लोकतान्त्रिक शक्ति कमजोर भएको अवस्था छ । दुईतिहाईको सरकार छ । कांग्रेसलाई पेलेर लगेको भन्ने आरोप छ । तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ ?

सातवटामध्ये छ वटा प्रदेशमा कम्यनिस्टहरूको सरकार छ । केन्द्रमा दुईतिहाईको सरकार छ । यो सबै हेर्दा मान्छेलाई झन् के पर्छ भने अब सबैलाई पेलेर लैजाने भन्ने त्यो मान्छेको मनसाय देखिन्छ । तर, अब पेलेर जाने नजाने त हेर्दै जानुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले सहमति र सहकार्यको राजनीतिलाई अंगाल्नु पर्छ कि पर्दैन ?

केपी ओलीजी पनि हिजोका दिनमा नेपाली कांग्रेस र अन्य पार्टीहरूको पनि सहयात्री भएर हिँडेको व्यक्ति हो । त्यो ठाउँमा उहाँलाई पु-याउनलाई सबै पार्टीको आ–आफ्नो देन छ । सकारात्मक वा नकारात्मक देन छ । कहिले काहीँ नकारात्मकले पनि खेल्छ नि । मैले चाहन्छु उहाँले गणतन्त्र र संघीयतालाई संस्थागत गर्नलाई सकेसम्म सबै राजनीतिक दलहरूलाई मिलाएर वेष्ट रिलेशनमा लिएर जानुपर्छ । पहिलो निर्वाचन (तीन तहको) बल्ल भयो । कसैले आसै गरेको थिएन चुनाव हुन्छ भनेर । तर सफलताका साथ चुनाव भयो ।

यो स्वागत योग्य कुरा हो । संसद बन्यो, राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि भयो । हामी गणतन्त्रको जग बन्यौँ । अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागेको हुनाले सम्पूर्ण राजनीतिक दलको बराबरी जिम्मेवारी हुनुपर्ने भएको छ । तर, त्यसको नेता को भन्ने कुरा चाहीँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ । त्यसैले गर्दा उहाँमाथि ठूलो जिम्मेवारी छ । सबै राजनीतिक दललाई मिलाउनुपर्छ । दुईतिहाई बहुमत पाएँ भनेर दम्भ गर्ने हो भने दुर्घटनातिर जान सक्छ । सबै दलहरूलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्रलाई संस्थागत गराउनु पर्छ ।

पार्टी एकताको कुरा चलिरहेको छ । पहिलो चरणको वार्ता पनि भयो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको दवावमा दुईवटा राप्रपा मिलाउन वार्ता गराएको चर्चा छ । त्यो सत्य हो ?

यो स्वागत योग्य कुरा हो । संसद बन्यो, राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि भयो । हामी गणतन्त्रको जग बन्यौँ । अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागेको हुनाले सम्पूर्ण राजनीतिक दलको बराबरी जिम्मेवारी हुनुपर्ने भएको छ ।

कतिजना व्यक्तिको सामाजिक रिलेशन हुन्छ । पूर्वराजालाई भेट्न जाने आउने हुन्छ । जस्तो राष्ट्रपतिज्यूले पनि आफ्नो छोरीको विवाहमा पूर्वराजालाई बोलाउनु भयो । सामाजिक कार्यका लागि उहाँ जानुभयो । पूर्वराजाले पनि बोलाए । राष्ट्रपति पनि जानु भयो । त्यो आ–आफ्नो सामाजिक ढंगको कुराले हो । अब दवाव थियो कि थिएन भन्ने कुरा राजा आफैले आएर भन्नु प-यो मैले दवाव दिएको हुँ भनेर । तर मूलभुत मान्यता के छ भने सबै राप्रपा चाहीँ मिल्नुपर्छ भन्ने आम मानसमा छ । मैले नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले पनि तपाईहरू मिल्नुस् भनेका छन् । खतरामा भएको लोकतन्त्रलाई प्रजातान्त्रिक र प्रजातन्त्र विश्वास गर्ने दलहरूबाट एउटा बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर बचाउनु पर्छ भन्ने मान्यता पनि हो ।

पार्टी एकता हुने हो भने शीर्ष नेताहरूबाट पार्टी चल्दैन, दोस्रो तहका नेताहरू अगाडि आउनु पर्छ भन्ने चर्चा पनि सुनिएको छ । वार्तामा यो कुरा पनि चलेको छ ?

त्यो विषयमा हामी प्रवेश नै गरेका छैनौँ । यो वार्ता राप्रपा र राप्रपाहरूको बीचको लागि मात्रै बनेको वार्ता टोली होइन । समान दृष्टीकोण राख्ने । एउटै बिचारधारा राख्ने या पार्टी समूह सबैसँग एकता गर्नको लागि पहल गर्नको लागि बनेको वार्ता टोली हो । पहिलो चरणमा राप्रपासँग वार्ता भएको छ । त्यसपछि अरु पार्टीहरू पनि छन् । हामीसँग मिल्न चाहेका छन् ।

पार्टी मिल्नेभन्दा पनि संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन पनि तत्कालीन राप्रपा र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीको पनि मान्यता के थियो भने जनताले दिएको म्याण्डेटलाई या जनताले रोजेको व्यवस्थालाई पूर्ण रुपले स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने भएको हुनाले हिजो हामीले दुईवटै पार्टीले एकता हुनुभन्दा पहिला र पछाडि पनि हामीले जनताको चाहना जनताले दिएको परिवर्तनको आवाजलाई बोकेर अगाडि बढ्यौँ ।

र, अहिले पनि एकता महाधिवेशनले पनि राजनीतिक दस्तावेज हेर्नु भयो भने राप्रपाका अध्यक्षज्यूले त्यति खेर सबैलाई समेट्छु भनेर गणतन्त्र र संघीयतालाई यथार्त मानेर हामी अगाडि बढ्छौँ भन्नु भएको छ । आवश्यक्ता प-यो भने अरु पार्टीले चाहे भने जनमत संग्रहमा जान सकिनेछ । जनताको म्याण्डेटलाई कुठाराघात गरेर अगाडि बढ्नु जायज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

पार्टी एकता आवश्यक्ता हो कि बाध्यता ?

होइन पार्टी एकता हुन्छ । पहल सुरु भएको छ । आवश्यक्ता र बाध्यता दुबै रुपमा हामीले महशुस गर्नुपर्छ । संविधान र जनताको म्याण्डेटलाई ध्यानमा राखेर सबै पक्षसँग वार्ता हुन्छ । पार्टी एकताका लागि कार्यकर्ताको दवाव छ । नेतृत्व पनि जिम्मेवार छौँ । गम्भीर रुपले वार्ता गरेर पार्टीलाई बलियो बनाउनेभन्दा अर्को विकल्प छैन । सम्वर्धनवाद र उदारवादलाई मूल मर्म मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ । हालै सम्मपन्न केन्द्रीय समितिको बैठकको म्याण्डेटलाई राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)ले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।