कहिले हट्ला नेपाली राजनीतिको राँटो ?

निर्मल भट्टराई

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सम्पन्न राणा विरोधी आन्दोलनले कुलीन वर्गीय राणा शाहीको हातमा रहेको शासन सत्तालाई सीमित अधिकार सहित जनताको नेतृत्वमा सुम्पिएको थियो । विगतमा गुमेको आफ्नो सत्ता फर्काउन दाउ हेरेर बसेको राजतन्त्रले दशवर्ष बित्दानबित्दै पुनः सत्ता आफ्नो हातमा लिएको इतिहास सबैका सामु छर्लङ्गै छ । निरङ्कुशतन्त्र र लोकतन्त्रको लडाईमा जनताले जित्तै आएको नेपाली ईतिहास हो । लोकतन्त्रको लडाईं जितेका नेपाली जनताले अब समृद्धिको लडाई लड्नु परेको छ । यो लडाईं जित्न अझै कति समय संघर्ष गर्नु पर्ने हो यकिन छैन ।

राणा शासनको अन्त्यगर्न र २०१७ सालको शाही कू पछि राजतन्त्रको हातमा गएको सत्ता फर्काउन देशका पिछाडि पारिएका, विपन्न र सर्वहारा वर्गले महत्वपूर्ण आन्दोलन गरेको थियो । हतियारबन्दआन्दोलनहोस् या शान्तिपूर्ण आन्दोलनहोस् त्यसको अग्रमोर्चामा त्यही वर्गको बाहुल्यता थियो । केही अपवादलाई छोडेर भन्ने हो भने कुलीनतन्त्र र नोकरशाहीतन्त्रले परिवर्तनको आन्दोलनमा विपक्षमा नै आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्यो । नेपालका निर्णायक आन्दोलनहरूमा उनीहरूको भूमिका नकारात्मक थियो । प्रजातन्त्रका सेनानीहरू र पञ्चायतका विरुद्ध कांग्रेसको नेतृत्वमा हतियार उठाउनेहरूलाई सत्तामा पुग्दा समेत नेपाली कांग्रेसले यथोचित ध्यानदिन सकेन वा चाहेन ।

कांग्रेसको झण्डा बोकेर प्रजातन्त्रको लागि ठूल्ठूला जोखिम उठाउने योद्धाहरूको जुलुसमा फर्किएको कैयौं दृष्टान्त दिन सकिन्छ । साथै त्यहीकारण उनीहरूको दैनन्दिन जिन्दगी समेत कष्टकर हुन पुग्यो भन्ने गुनासा पटक–पटक नेपाली राजनीतिको बजारमा छरिएर रहिरहे ।त्यसलाई तत्कालीन सत्ताले वास्ता गरेको देखिएन । तर नेपाली कांग्रेसले सत्तामा रहँदा लोकतन्त्रको पक्षमा रगत पसिना बगाउने जनताको पक्षमा नभई कुलीनतन्त्रको सेवा गरिरह्यो ।

पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने २०४६ सालको जनआन्दोलनका योद्या र घाइतेहरूको त्यही स्थिति पनित्यस्तै रह्यो । आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा हिंड्नेहरूको र सत्ताको दमनबाट शहिद भएका परिवारहरूको बिचल्ली कायमै छ । उनीहरूको भरण पोषण र जीवनयापनको बारे तत्कालीन प्रजातन्त्रवादी सत्ताले उदारतापूर्वक ध्यानदिएको देखिएन । नक्सलवादी आन्दोलनबाट प्रेरित भएर २०२८ सालपछि झापा विद्रोहबाट नौलो जनवादी क्रान्ति गर्ने उद्घोषका साथ आफ्नो यात्रा सुरु गरेको तत्कालीन नेकपा (माले) को नेतृत्वमा सरकार विरोधी आन्दोलन र तत्कालीन पञ्चायती सरकारको तर्फबाट ठूल्ठूला हत्याकाण्डहरू घटे ।

छिन्ताङ हत्याकाण्ड र पिस्कर हत्याकाण्डमा त्यस क्षेत्रका विपन्न र पिछडिएका थामी र राई जातिहरूमाथि पञ्चायती सत्ताबाट आततायी दमन भएको थियो । मुक्तिका खातिर लड्ने ती थामी जातिहरूलाई पटक–पटक सत्तामा पुगेको तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले सम्झन आवश्यक ठानेन । माधव नेपालको राजीनामा पछि कार्यवाहक महासचिव बनेका अमृत बोहरा, जसले पिस्कर हत्याकाण्डलाई नजिकबाट नियालेका मात्र होइनन् नेतृत्व समेत प्रदान गरेका थिए, को पालामा कुनै थामीलाई सभासद् बनाउन आवश्यक ठानिएन बरु अत्यन्त विवादास्पद धनाढ्य ल्यार्रकाल लामालाई सभासद् बनाइयो ।

राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्ने निर्णायक र भयानक संघर्ष १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन रतत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्धलाई लिन सकिन्छ । जनयुद्धमा सत्ताको साधन र स्रोतबाट बञ्चित, जातीय, वर्गीय, लिङ्गीय र क्षेत्रीय हिसाबले पीडित जनसमुदायको सबभन्दा बढी सहभागिता थियो । जनयुद्धमा लाग्ने व्यक्तिहरूले स्वभावैले घर परिवार, पेशा, परम्परागत व्यवसाय त्यागेर हिंड्नु पर्थ्यो । देशको मुक्ति भएमा आफ्नो समेत मुक्ति हुने अभिप्रायले जनयुद्धमा होमिएको यो ठूलो युवा जमातमध्ये कतिले ज्यान गुमाए त कतिले जीवन भर निको नहुने अपाङ्गता प्राप्त गरे ।

पारिवारिक बेमेल, नयाँ स्थानमा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्नु पर्ने अवस्था, शिक्षाको अभावमा रोजगारी र अन्य अवसरहरूको अप्राप्यता आदि जस्ता समस्याबाट ती याेद्धाहाहरू अहिलेसम्म मुक्त हुन सकेका छैनन् । त्यति मात्र होइन खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आफूलाई समायोजन गर्न नसक्दा उनीहरू भित्र भयानकहिनता बोध समेत उत्पन्न भएको देखिन्छ । दशकौंदेखि संसदीय अभ्यास गरेका व्यक्तित्वहरूसंग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र पूँजीवादी चुनावको अनुशरण गर्नुपर्ने परिस्थितिसंग युद्ध लडेर आएका नेतालाई सहज थिएन ।

द्वन्द्वका कारण सिर्जित सामाजिक बेमेल, बैमनस्यता र प्रतिशोधको भावनालाई सार्थक सम्बोधन गरे मात्र युद्धले छोडेको त्यो डोबलाई पुर्न सकिन्छ । जनआन्दोलन रजनयुद्धको बलमा हजारौं शोषित, पीडित जनताको रगत, पसिना र बलिदानबाट गणतन्त्र प्राप्त भयो र त्यही गणतन्त्रको माध्यमद्वारा पार्टीका कैर्यौ नेताहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य कैयौं पदमा पदासीन हुन पुगे । “खोलो त–यो , लौरो बिस्र्यो” भनिएझैं आजती जोदाहाहरूको बारेर्मा सोच्ने फुर्सद कसैलाई छैन । परिवर्तनको फल आधारभूत वर्गमा पु–याउन ठूल्ठूला नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन नगरी यो सरकार सफल हुन सक्दैन ।

संसदी यव्यवस्थासहितको संविधान बनेर कार्यान्वयन भइरहंदा शासन व्यवस्थाको बारेमा अझै बहस चलिरहेको छ, तर विपन्न जनताको शासन व्यवस्थाको बारे कुनै छलफल चलेको देखिंदैन । मुक्तिको लागि लडेका योद्धाहरू आज मुक्तिको लागि सडकमा भौतारिरहने परिस्थितिमा सुधार भएको छैन । अमेरिकी लेखक ज्याफ्री स्याकको पुस्तक “दप्राइस अफ सिभिलाइजेसन”मा उल्लेख भए झैं देशको शासन व्यवस्थालाई सामूहिक समूह “कर्पोरेटोक्रेसी”ले सञ्चालन गरेको हुन्छ ।

नेपाल त्यसको अपवाद हुन सक्दैन । जुनसुकै पार्टी सत्तामा आएपनि त्यही समूह हाबी हुने र जनलक्षित कार्यक्रमको फाइदा समेत त्यही समूहले लिने विडम्बनापूर्ण स्थिति कायम छ । यसले पार्टी नेतृत्वलाई जनताबाट अलग–थलग बनाइदिन्छ, अपसृत बनाइदिन्छ । कुनै आन्दोलन सफलपार्न जनताको घरदैलोमा पुग्ने पार्टी नेतृत्व सत्तामा पुगेपछि जनताको झोपडीतिर नफर्कने तीतो यथार्थको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । जनआन्दोलन, जनयुद्ध र सामाजिक परिवर्तनका अन्य आन्दोलनमा लाग्ने जनताको डोकाको न डालाको स्थिति कायम छ ।

अहिले बनेको स्थीर र शक्तिशाली सरकारले पनि जनताको झुपडीको हेक्का नराख्ने हो भने समृद्धिको नारा पनि सिंहदरवार वरिपरि मात्र सीमित हुनेछ र सर्वसाधारण जनताको लागि त्यो “आकाशको फल आँखा तरी मर” सिवाय केही हुने छैन । पार्टीका केही टाठाबाठाहरू र सत्तारुढ हुन सक्ने सबै पार्टीको सदस्यता सिरानीमा राखी त्यही भजाएर रातारात मालामाल हुने नोकरशाहहरूबाट यो सरकार बाहिर आउन निकै मेहनत गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । सरकारका हरेक नीतिहरु मुक्तिका लागि लड्ने त्यो आधारभूत वर्गलाई सर्वोपरि राखेर निर्माण भए मात्र वास्तविक रुपमा समाजवादको आधार तयार हुन सक्छ ।

विपन्न वर्ग, जनआन्दोलन र जनयुद्धका घाइते, बेपत्ता परिवार र शहिद परिवारको बारेमा निश्चित व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो । यो कुनै पार्टी विशेषको समस्या मात्र होइन । राज्यका स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण नहुने र निमुखाको निवेदन सिंहदरबारमा छिर्नै नसक्ने परिपाटीको अन्त्यन भएसम्म समाजवाद, लोकतन्त्र जे भनिए पनि त्यसको खासै अर्थ रहँदैन । जनजीविकाको सवाल उठाउँदा झन्झट नमान्ने नेतृत्व र पार्टी सत्तामा रहेको वर्तमान अवस्थामा गणतन्त्रको फल जनताले प्राप्त गर्लान् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । २०६२ । ६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतापश्चात राज्यका विभिन्न अंगमा जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय समावेशीकरणको सुरुवात गरे पनि विकराल वर्गीय विभेदीकरणको अन्त्य नगरी देशमा विद्यमान बिकराल वर्गीय उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्न सकिंदैन ।

देशभरका विपन्न जनताको सही तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको यथोचित प्रतिनिधित्व राज्यको नीति निर्माण तहमा गराउन सकिए सामाजिक न्याय र समानता तर्फको यात्रा वास्तविक अर्थमा सुरु भएको ठहरिनेछ । वर्गीय उत्पीडनलाई सम्बोधन नगरी दीर्घकालीन शान्ति र सम्वृद्धिको कल्पना गर्न सकिंदैन । प्रजाजातन्त्र र गणतन्त्रका जोदाहाहरू घर न घाटको भएर सडकमा भौतारिनु पर्ने र समाजका नवधनाढ्य र सुविधा भोगीवर्गले सँधै शासन सत्तामा ढलिमलि गरिरहने परिस्थिति कायम रहेमा अपेक्षित आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिदैन । अहिले किसान, मजदुर, विद्यार्थी, सैनिक जवान, प्रहरी, वकिल, पत्रकार, शिक्षक, प्रध्यापकलगायत कोही पनि देशको अवस्थासंग सन्तुष्ट भेटिदैनन् । हुँदाहुँदा प्रधानमन्त्री, सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु, मन्त्रीहरु, नेताहरु सांसद, उद्योगीहरु समेत देश विकासको रेखा पत्ता लगाउन नसकेको अवस्थामा देखिन्छन् ।

भ्रष्टाचारको जालो सबैतिर फैलिएको छ, तर त्यसको दोष हरेकले आफूबाहेक अरुमा थोपर्ने आम परिपाटी कायम छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सबभन्दा पहिले खेतबारीमा राँटैराँटा पारेर जोत्ने अल्छि हलिको जस्तो आम कार्यशैलीमा व्यापक सुधार गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अपनत्व सम्पूर्ण जनतामा विस्तार गर्न आवश्यक छ । दिगो समृद्धिको लागि दीर्घकालीन नीति निर्माण, व्याप्त वेथितिको अन्त्य, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, चुस्त प्रशासन, प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था, पद्धति केन्द्रत विकासको अविलम्ब थालनी हुनु अपरिहार्य छ । माथिदेखि तलसम्मको राजनीतिक नेतृत्व जवाफदेही, ईमान्दार र पारदर्शी बनाउन सबैको सकारात्मक पहल हुन ढिला भईसकेको छ ।