एमाले सभासदको संयुक्त धारणा तयार

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई समितिमा रहेका एमाले सभासद्हरुले विवादित न्यायाधिसहरुलाई अनुमोदन गर्न नसकिने संयुक्त धारणा तयार गर्दै त्यही अनुसारको औपचारिक निर्णय गर्न पार्टीलाई सुझाव दिएका छन् ।

समिति बाहिर रहेका केही केन्द्रीय सदस्य र सभासद्हरुले पनि विवादित न्यायाधीश अनुमोदनको विपक्षमा पार्टी अध्यक्षलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन शुक्रबारबाट हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका छन् ।

उपाध्यक्ष वामदेव गौतम लगायतको चलखेलका कारण पार्टीले यसअघि तय गरेको अनौपचारिक धारणा बदलिन सक्ने खतरा बढेपछि सभासद् र केन्द्रीय सदस्यहले दबाब सिर्जना गरेका हुन् ।

सुनुवाई समितिमा रहेका सभासद्हरुले शुक्रबार छुट्टै छलफल गरी विवादित न्यायाधिसको अनुमोदन कुनै हालतमा गर्न नसकिने संयुक्त धारणा तयार गरे ।

समितिमा रहेका सभासद्हरुले पार्टीलाई गलत निर्णयमा जान नदिन  संयुक्त धारणा तय गरेका हुन् । समितिका सदस्य समेत रहेका उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी र सचिव युवराज ज्ञवाली मार्फत् उनीहरुले स्थायी समितिलाई सुझाव पठाएका हुन् ।

अध्यक्ष झलनाथ खनाल चीन भ्रमणबाट शुक्रबार फर्केपछि स्थायी समितिको बैठक बस्न लागेको छ । त्यही बैठकलाई लक्षित गर्दै सभासद्हरुले शुक्रबार आफ्नो धारणा स्थायी समितिमा पठाएका हुन् ।

‘हामी विवादित न्यायाधिसहरुलाई अनुमोदन गर्नु हुदैन भन्नेमा एकमत छौ’ समितिका सदस्य समेत रहेका एमाले सभासद् शेरधन राईले भने, ‘पार्टीले पनि औपचारिक रुपमा यस्तै निर्णय गरोस् भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।’ उपाध्यक्ष बामदेव गौतम लगायतका शिर्ष नेताहरु विवादित न्यायाधिसको अनुमोदनको पक्षमा छन्  । गौतमले  बिहीबार सभासद्हरुलाई  न्यायपरिषद्लाई बोलाउने निर्णय नै त्रुटीपूर्ण भएकाले त्यसको समेत पक्षमा नलाग्न निर्देशन दिएका थिए ।

‘नैतिक रुपमा प्रश्न उठेका व्यक्तिहरुलाई अनुमोदन गर्नु हुदैन’ हस्ताक्षर अभियानमा संलग्न एमाले नेता योगेश भट्टराईले भने, ‘गलत निर्णयमा पार्टी नजओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउन खोजेका हौ ।’ घनश्याम भुसाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, विजय पौडेल, श्रीमाया थकाली, सुशीला नेपाल, जगन्नाथ खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ  लगायतका केन्द्रिय नेताहरुले संयुक्त धारणा तयार गर्दै हस्ताक्षर सहित ज्ञापन  पत्र बुझाउने तयारी गरेका हुन् । अध्यक्षलाई संभवतः शनिबार केन्द्रीय सदस्यहरुले ज्ञापन पत्र बुझाउने भट्टराईले जानकारी दिए ।

खनाल चीन भ्रमणमा जानु अघि बसेको एमालेको महाधिवेशन सम्बन्धि दस्तावेज तयारी गर्ने बैठकमा विवादित न्यायाधिस नियुक्ति नगर्ने अनौपचारिक समिति भएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार एमालेले आफ्नो अडान सुनुवाई समितिमा पनि राख्दै आएको थियो । तर उक्त अनौपचारिक निर्णय भन्दा फरक ढंगबाट गौतम लगायत नेता जान थालेका  छन् ।

के गर्लान खनालले ?

विवादित न्यायाधीशको बिषयमा चीन भ्रमणबाट फर्केपछि अध्यक्ष खनालले कस्तो धारणा राख्ने हुन् त्यसप्रति चासो बढेको छ । चीन जानु अघि खनालले विवादित न्यायाधफशलाई अनुमोदन गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । पार्टीका नेता र सुनुवाई समितिका सदस्यहरुलाई पनि त्यही अनुसारको भूमिका खेल्न भनेका थिए ।

खनाल चीन भ्रमणमा रहेका बेला  धेरै राजनीतिक चलखेल भइरहेको छ । चलखेलको प्रभाव खनालमा पर्छ कि पर्दैनन् ? यसैमा दोस्रो तहका नेताहरुले चासो दिएका हुन् । ‘उहाँ अनुमोदन गर्नु हुदैन भन्ने पक्षमा हुनहुन्थ्यो, अब पनि त्यही अडानमा उहाँ बस्न सक्नु हुन्छ कि हुँदैन त्यो हामी हेरिरहेका छौ’ खनालकै निकट  एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘उहाँले आफ्नो धारणा बदल्नु भयो भने स्थायी समितिले विवादितलाई पनि अनुमोदनको पक्षमा निर्णय गर्ने सम्भावना रहन्छ ।’

खनालमाथि निर्णय बदल्ने गरेको आरोप यसअघि लाग्ने गरेका छ ।  तत्कालिन प्रधानमसेनापति रुकमांगत कटवाल बर्खास्तगी प्रकरणमा पनि खनालले चीन भ्रमणमा जानुअघि एउटा अडान राखेको र फर्केपछि फेरेको आरोप थियो । त्यसैले अहिले पनि आफ्नो अडान फेर्ने हुन् कि भन्ने आशंकाले बल पाएको हो ।

यो सम्भावनालाई रोक्नका लागि संसदीय सुनुवाई समितिका सदस्य र अन्य नेताहरुले संयुक्त धारणा र ज्ञापनपत्रको तयारी गरेका हुन् । कान्तिपुर दैनिकबाट