सरकारको सय दिन र बजेट : आशाजनक कि निराशाजनक ?

निर्मल भट्टराई

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकारले भर्खरै सय दिन पुरा गरेको छ । सय दिनको अवधिमा सरकारले जनताले अनुभूत गर्ने केही सुधारका काम शुरु गरेको छ भने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत् आफ्ना प्राथनिकता सार्वजनिक गरेको छ । सरकार बन्दा शुरुमा जनता उत्साही हुने र केही समय नवित्दै सो सरकारप्रति नकारात्मक बन्दै जाने विगतको परम्परा तोड्दै वर्तमान सरकारले जनताको उत्साह र आशालाई निरन्तरता दिन यथाृचित प्रयत्न गरिरहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

क) यातायातमा सिण्डिकेटको अन्त्य

लामो समयदेखि जनताले ठूलो सास्ती खेपिरहेको यातायातके सिण्डिकेट अन्त्य गर्न सरकार सफल भएको छ । यसबाट यातायात क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट जनताले आधुनिक सुविधा प्राप्त गर्ने अवसरको सिर्जना भएको छ । साथै सो क्षेत्रबाट राज्यकोषमा मनग्य राजश्व संकलन हुने अवस्थाको समेत ग्यारेण्टी भएको छ ।

ख) भ्रष्टाचार र तस्करीमाथि निर्मम प्रहार

वर्तमान सरकार बनेदेखि नै प्रधानमन्त्री के पी ओलीले “म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन, अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न” भन्दै आएका छन् । यो कर्णप्रिय भनाई साच्चिकै कार्यान्वयन गर्न भने फलामको च्यूरा चपाउन जत्तिकै कठिन छ । राज्यका हरेक निकाय र समाजका हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार क्यान्सर फैलिएझैं फैलिएको छ ।

नेपाल टेलिकमको सिस्टम विगारेर निजी टेलीकमबाट अकुत रकम बुझ्ने कर्मचारी, मापदण्ड विपरित उद्योगलाई छेलोखेलो विजुली उपलब्ध गराएर सो उद्योगबाट गैह्रकानुनी तवरले मासिक रकम बुझ्ने विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी, मापदण्ड नपुर्याइ सडक एवं अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्ने ठेकेदार, देशको महत्वपूर्ण गोप्य सूचना चुहाएर विदेशी शक्तिकेन्द्रबाट अनुचित लाभ लिने नेता, सरकारी र सुरक्षा निकायका उच्च ओहोदामा कार्यरत कर्मचारी, सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालयमा हाजिरमात्र गरेर निजी शैक्षिक संस्थामा आफ्नो सम्पूर्ण समय विताउने शिक्षक र प्राध्यापक, संसदमा हाजिरमात्र जनाएर आफ्नो निजी ब्यापार व्यवसायमा दिन विताउने सांसद, राष्टिय अन्तर्राष्टिय गैह्रसरकारी संस्था खोलेर आफ्नोमात्र दुनो सोझ्याई रहेकाहरु, नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो बुन्नेहरु, एक पटक मन्त्री हुदा आफ्नो सात पूस्तालाई पुग्ने गैह्रकानुनी सम्पति कुम्ल्याएका नेताहरुलाई छानी छानी कारवाहीको दायरामा नल्याएसम्म प्रधानमन्त्रीको उक्त कर्णप्रिय भाषण व्यवहारमा आएको मानिदैन ।

सरकारले अहिले देशमा भई रहेको सुन तस्करी नियन्त्रणमा केही सफलता हासिल गरेको छ । यो निकै सकारात्मक छ । तर नेपाल भारतविचको खुल्ला सिमानाको कारण हुने नक्कली मुद्रा,रक्त चन्दन, दुर्लभ बन्यजन्तु, पेट्रोलियम पदार्थको तस्करीमा पनि त्यत्तिकै ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।

ग) समृद्धिको लागि सन्तुलित विदेशनीति

ओली सरकारले दुई भीमकाय शक्ति सम्पन्न छिमेकी भारत र चीनसंग सन्तुलित र समदुरीको सम्बन्ध राखेरमात्र देशको समृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्न थालेको महसुस गर्न सकिन्छ । सार्वभौमिकता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राखेर देशलाई अगाडि बढाउने ओलीको विगतले निरन्तरता पाएको छ । देशलाई राम्रो गर्ने नेता भएपछि मात्र राम्रोलाई राम्रो भन्ने जनताको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कम्तीमा पाँच बर्ष स्थीर सरकार हुने भएकोले यही अवधिमा विदेशनीतिका दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सके देशले गुणात्मक फड्को मार्न सक्छ ।

घ) जनमुखी बजेट

बहुमतको कम्युनिष्ट सरकारको पहिलो बजेट संसदमा पेश भएको छ । “विकास र समृद्धि”लाई मुख्य आधार बनाएर बनाईएको यो बजेट पपुलिष्ट देखिदैन तर कार्यान्वयन गर्न सक्ने परियोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । देशमा रोजगारी नपाएर विदेशमा का मगर्न गएका लाखौं युवालाई घर फर्काउने प्याकेज प्रस्तुत गरेको छ ।

विगतमा अभ्यास हुदै आएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषलाई व्यवस्थित र नियमन गरेको छ । त्यसको सट्टा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम शुरु गरिएको छ । उद्यम गर्न शैक्षिक प्रमाण—पत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ, जसबाट शैक्षिक बेरोजगारीमा न्यूनीकरण हुनेछ ।

बजेटमा व्यवस्था गरिएको च्यालेञ्ज फण्डले युवा उद्यमीमा प्रतिस्पर्धा विकास गर्नेछ । राज्य सुरक्षा परिचय पत्रको व्यवस्था,प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको विस्तार, भिजिट नेपाल २०२०,तराई मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम पनि नराम्रा छैनन् । विगतमा जस्तो बजेट पेश गर्ने सरकारले त्यो आर्थिक बर्ष शासन गर्न नपाउने हालत यो सरकारको नहुने हुनाले बजेटको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

केही सानातिना मानवजन्य कमजोरी भए पनि सरकारको १०० दिन निराशाजनक छैन । सरकारको दृढ ईच्छा शक्ति, ऐन कानूनको निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा देशको समृद्धि अब टाढा छैन ।