१ कार्तिक २०८३, शनिबार

‘सक्दैनौ भने जिम्मा मलाई देऊ’

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

Subasha Nembangकाठमाडौं, १८ पुस । संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले माघ ८ मै नयाँ संविधान जारी गर्न विकल्पसहितको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन् ।

संविधानसभाको कार्यतालिकाले तोकेको समयसीमाभित्रै संविधान जारी गर्नका लागि सोमबारभित्र संविधानका विवादित अन्तरबस्तुमा सहमति गर्न अल्टिमेटम दिदै नेम्वाङले त्यसो गर्न नसके संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी आफूलाई दिन विकल्प दिएका हुन् ।

प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसहितको कार्यब्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेम्वाङले राखेको प्रस्तावप्रति एमाओवादी र मधेसी दल भने सकारात्मक छैनन् ।

‘दलहरुबीच विवादित अन्तरबस्तुमा सहमति गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो,’ बैठकपछि नेम्वाङले भने, ‘दुर्भाग्यबस उहाँहरुले त्यस्तो सहमति गर्नु भएन भने पनि प्रक्रियामा सहमति गर्नुपर्छ । तपाईहरु सक्नुहुन्नु भने पहिलो एकीकृत मस्यौदा निर्माणको जिम्मेवारी सभाध्यक्षलाई दिनुहोस भनेको छु । त्यो पनि हुदैन भने माघ ८ मा संविधान जारी गर्नेगरी सहमतिको अर्को विकल्प दिनुपर्‍यो ।’

संविधान र नियमावलीले सभाध्यक्षलाई तटस्थ भूमिका दिएकाले दलहरुका परस्पर विरोधी अडानबीच मस्यौदा निर्माणको जिम्मेवारी लिएर गतिरोध तोड्न खोजेको उनले बताएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

आफूले अधिकार पाएमा १४ दिनभित्र संविधानको मस्यौदा पेस गर्ने उल्लेख गर्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङ्गले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बाधा अडाउ फुकाउ आदेश र संविधानसभा नियमावली निलम्बनको मस्यौदासमेत दलका नेताहरुलाई उपलब्ध गराएका छन् ।

‘बाधा अडाउ फुकाउने, नियमावली निलम्बन गर्ने र सामान्य प्रक्रिया पुरा नगर्ने बाटो आफैमा अप्रिय हो,’ बैठकमा उनले भने, ‘तर संविधान निर्माणका लागि ती सबै अपजसको कालकुट बिष निल्न म तयार छु । तपाईहरु कि मलाई अधिकार दिनुहोस, कि विकल्प । जनतासंग गरेको प्रतिवद्धताअनुरुप माघ ८ भित्र नयाँ संविधानचै जारी गर्नैपर्छ ।’

संविधान निर्माणको वैकल्पिक मार्गचित्र विगतको राजनीतिक अभ्यास र नजिरका आधारमा पेस गरेको उल्लेख गर्दै नेम्वाङ्गले त्यसले आ-आफ्ना अडान छोड्न नसकेका नेताहरुलाई नै सहज बनाउने बताएका थिए ।

‘दलहरु मिल्दा बाधा अडाउ फुकाएर प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाइएको थियो । केहीअघिमात्रै संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको गतिरोध तोड्न सभापति बाबुराम भट्टराईलाई स्वविवेकीय अधिकार दिने निर्णय तपाईहरुले नै गर्नुभएको हो,’ नेम्वाङको भनाई थियो, ‘संविधान र नियमावलीमामात्र होइन, ब्यवहारमा पनि मैले तटस्थ भूमिका खेलेको छु । अधिकार दिनुहोस, संविधानसभाका सबै दस्तावेज र अभिब्यक्त मतहरुको अध्ययन गरी संविधानको मस्यौदा पेस गर्छु ।’