२२ कार्तिक २०८३, आइतबार

१० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन सकियो

98
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font


काठमाडौं, ३ जेठ । मातृभाषाको पत्रकारिताको विकास गर्न १० बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै मातृभाषा (राष्ट्रभाषा) पत्रकारिता सम्मेलन काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ । संघीय संरचनामा सञ्चार, मातृभाषा पत्रकारिताको आधार भन्ने मूल नाराका साथ नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूले नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघसंग संयोजन गरी सो सम्मेलन आयोजना गरेको हो ।

सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको २६ वटा भाषिक पत्रकारिता सम्बन्धी कार्यपत्रको निष्कर्षलाई समेटिएर घोषणापत्र जारी गरिएको पत्रकार राष्ट्रिय दबूका केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीकृष्ण महर्जनले जानकारी दिए । घोषणापत्रमा नेपाली सञ्चार जगतमा आदिवासी जनजाति पत्रकारिताको न्यून उपस्थितिलाई नीति निर्माण तहले समस्याको रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्ने र यसको समाधानका लागि बहुआयामिक सकारात्मक पहल अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा विगत ९३ वर्षदेखि निरन्तरता पाइरहेको मातृभाषा पत्रकारिताको लहर आगामी दिनमा थप सशक्त बनाउँदै लानुपर्ने आवश्यकता अनुभव गर्दै राज्यले समानुपातिक र समानताका आधारमा अनुदान वितरण प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्नेमा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी राज्यले राष्ट्रिय स्तरमा प्रत्येक वर्ष मातृभाषा पत्रकारिता दिवस आयोजना गर्नुपर्ने पनि घोषणापत्रमा औंल्याइएको छ । मातृभाषा पत्रकारिता राज्यको आँखामा सकारात्मक संरक्षकत्व, प्रोत्साहन, प्राथमिकताको विषयवस्तु हुन नसकेका कारण परिपक्व, सुविधायुक्त, उर्वर र विकसित हुन नसकेको तथ्यलाई सम्मेलनले आत्मसात् गर्र्दै घोषणापत्र जारी गरिएको पत्रकार दबूका अध्यक्ष महर्जनले बताए ।

नेपाललाई समावेशी, सहभागितामूलक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित जातीय विविधताले युक्त जीवन्त राष्ट्रका रूपमा अगाडि बढाउन सञ्चार माध्यम पूर्ण समावेशी हुनुपर्ने र त्यसको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा आदिवासी जनजाति समुदायबीच अभ्यासमा रहेको मातृभाषा पत्रकारितालाई थप सशक्त, उपलब्धिमूलक, व्यावसायिक र सिर्जनशील बनाउनुपर्ने खाँचो पनि घोषणापत्रमा औंल्याइएको छ ।

त्यसैगरी घोषणापत्रमा नेपाली सञ्चार जगत्मा आदिवासी जनजाति पत्रकारिताको न्यून उपस्थितिलाई नीति निर्माण तहले समस्याको रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्ने र यसको समाधानका लागि बहुआयामिक सकारात्मक पहल अगाडि बढाउनुपर्ने,नीति निर्माण तहमा आदिवासी जनजाति पत्रकारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने भनिएको छ ।