यातायात सिन्डिकेटः सरकार र व्यवसायीको बालहठ, सास्तीमा नागरिक

-मोहन बस्याल

नेपालमा जतिपनि यातायात क्षेत्रका समस्या छन् त्यसमा यातायात व्यवसायी भन्दा कयौँ गुणा बढि दोषी राज्य संयन्त्र छ । राज्यको निरिहता र गैरजवाफदेहिताकै कारण यातायात व्यवसायीले यसको लाभ उठाउँदै आएका छन् । यातायात क्षेत्रमा जनताले पाएको सास्ती कम गर्न यातायात व्यवसायीलाई आरोप लगाउने र हत्तोत्साही पार्ने काम मात्र पर्याप्त हुन सक्दैन । राज्यलाई जिम्मेवार बनाउनु पनि जरुरी छ । राज्यले यातायात व्यवसायीका खाता बन्द गर्ने, अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरि रहँदा यातायात व्यवस्था कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका हाकिमका खाताबारे चाहिँ अनुसन्धान गर्नु पर्दैन ?

यातायात समितिमा आवद्ध हुन लाग्ने शुल्क बराबरको रकम बीस बर्षे गाडी हटाउदा सहायता दिन्छ । सामान्यतया यसरी पुराना गाडी हटाउदा आठ लाख रुपैयाँसम्म गाडी धनीले पाउँछन् ।

राज्य जुन ढंगले अगाडी बढेको छ त्यसमा केटाकेटीपन देखिन्छ भने व्यवसायी गैरजिम्मेवार देखिएका छन् । पछिल्लो समय यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने सरकारी नेताको भाषण लोकप्रिय बनेको छ । तर, सरकारले सार्वजनिक गरेको भनेको नयाँ यातायात व्यवस्था कार्यविधि कहाँ उपलब्ध छ जानकारी पाउन सकिएन । राज्यले राम्रै प्रयास गरेपनि त्यसको दुरगामी असर बारे पूर्बानुमान र पूर्व तयारी केही देखिदैन । यसले नागरिकलाई सास्ती थपिने छ ।

यातायात व्यवसायीलाई चारै तिरबाट सत्तोसराप गरिदै छ । तर, यसमा गैरजिम्मेवार राज्यको भूमिका उत्तिकै छ । राज्यले व्यवस्थापन गर्न नसकेका काम व्यवसायीले व्यवस्थापन गरेका धेरै उदाहरण छन् ।

पुराना गाडी हटाउन स्किम

सामाजिक सञ्जालमा यातायात व्यवसायीलाई गाली गर्दा सबै जसोले पुराना गाडी चलाउने गरेको भनेर आरोप लगाउने गरेका छन् । तर, नेपाल सरकारले बीस बर्ष भन्दा पुराना गाडी चलाउन रोक लगाउने निर्णय गर्नु अघिनै यातायात व्यवसायीले यो निर्णय गरिसकेका छन् ।

पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति बुटवलले यस्ता पुराना गाडी हटाउँदा स्किम दिन्छ । यातायात समितिमा आवद्ध हुन लाग्ने शुल्क बराबरको रकम बीस बर्षे गाडी हटाउदा सहायता दिन्छ । सामान्यतया यसरी पुराना गाडी हटाउदा आठ लाख रुपैयाँसम्म गाडी धनीले पाउँछन् ।
दुर्घटना बीमा

राज्यले दुर्घटना बीमाको सोच ल्याउनु अघि नै यातायात व्यवसायीले दुर्घटनामा घाईते भएकालाई उपचार तथा मृत्युवरण गरेका व्यक्तिका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने अभ्यास गर्दै आएका छन् । यसबाट चालक तथा अन्य कर्मचारीले पनि सुविधा पाउने गरेका छन् ।

दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्य रुट

गाडीको संख्या धेरै भएपछि महिनामा आधा दिन गाडी चल्न नपाउने अवस्था छ । यसलाई कम गर्न यातायात व्यवसायीले यात्रुसंख्या कम हुने अर्थात यात्रुबाट दिईने गाडी भाडाबाट उठने शुल्कबाट खर्च नधान्ने रुटमा पनि अनिवार्य गाडी लैजानु पर्ने नियम बनाएका छन् ।

राज्यका अपेक्षा र यातायात व्यवसायीको दायित्व

राज्यले यातायात व्यवसाय गर्नेलाई कर प्रणालीमा आउन आह्वान गरेको छ । यो यातायात व्यवसायीले स्वीकार गर्नु पर्ने हुन्छ । कुनै पनि आय आर्यज हुने काम गरि सकेपछि त्यसलाई सरकारले बनाएको कानुन बमोजिम दर्ता गर्ने तथा तोकिएको दरमा कर तिर्नु पर्छ ।

यो सबै व्यवसायको हकमा लागू हुन्छ यातायात व्यवसायमा पनि लागू हुनु पर्छ । यसमा आनाकानी गर्नु जरुरी छैन । यसमा देखिएका केही जटिलता छन् भने आवश्यक नीति निर्मातासँग छलफल बहस गर्नुपर्छ । जनताका प्रतिनिधिले यसमा भूमिका खेल्नु पर्छ ।

रुट र आलोपालो प्रणाली

यातायात व्यवसायीले फरक फरक स्थानका गन्तब्य जाने गाडीका लागि फरक फरक रुट निर्धारण गरेका छन् । जस्तै बुटवल–काठमाडौँ, बुटवल– पोखरा, बुटवल–गुल्मी आदी । समितिमा आवद्ध भएका व्यवसायीले निश्चित रुट तोकेर गाडी दर्ता गरेका हुन्छन् ।

सो रुटमा दर्ता भएका गाडीहरु यात्रुका चाप अनुसारको समय तालिकामा चल्छन् । एउटै रुटमा धेरै गाडी भएमा ‘हल्टेज’ धेरै हुने गरेको छ । पछिल्ला बर्षमा सबैले गाडी किन्ने र समितिमा दर्ता गर्ने भएपछि जुनसुकै रुटमा पनि अहिले ‘हल्टेज’ हुने गरेको छ ।

कतिपयले यही आलोपालो प्रणालीलाई सिन्डिकेट भनेर आलोचना गरेको देखिन्छ । यो आफैमा नराम्रो पक्ष होईन । यो धेरै लामो अभ्यासपछि स्थापित भएको प्रणाली हो । यसमा देखिएका समस्या व्यवस्थापकिय हुन् त्यसलाई जिम्मेवार निकायले पहल गरेर समाधान गर्न सक्छ ।

नयाँ समितिलाई आफ्ना सवारी साधान चलाउन पुराना समितिले अवरोध गर्दै आएका छन् । यो घटना मेची देखि महाकाली जहाँ पनि भएको छ ।

समितिको दादागिरी के हो ?
बुटवल केन्द्र बनाएर सञ्चालनमा रहेको पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ छ । भैरहवा केन्द्र बनाएर चल्ने सिद्धार्थनगर यातायात व्यवसायी संघ छ । जतिबेला राज्यले सिद्धार्थ यातायात व्यवसायीलाई दर्ता दियो । सिद्धार्थ यातायात व्यवसायीले आफ्नै रुट र आलोपालो प्रणाली बनाएर बुटवल भैरहवा रुटमा गाडी चलाउन शुरु गर्‍यो । त्यो बेला पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायीले सिद्धार्थ यातायातका गाडी तोडफोड गर्ने, अवरोध पुर्‍याउने गर्न थाले । यो पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायीको दण्डनीय अपराध थियो । पछि प्रशासनको सहयोगमा भएको बार्तापछि दुई समितिहरु नयाँ संयुक्त आलोपालो प्रणाली अनुसार गाडी चलाउन सहमत भए ।

अहिले सिद्धार्थ यातायात व्यवसायीमा आवद्ध हुने गाडीको संख्या बढ्दो क्रममा छ । अर्को व्यवसायी समितिले दर्ता लिएर आउँदा जहिले पनि लफडा हुने गरेको छ । नयाँ समितिलाई आफ्ना सवारी साधान चलाउन पुराना समितिले अवरोध गर्दै आएका छन् । यो घटना मेची देखि महाकाली जहाँ पनि भएको छ । बाग्लुङमा पनि यस्तै घटनाले एकपटक चर्चा पाएको थियो । विभिन्न जिल्लामा पटक–पटक पुराना समितिले नयाँ समितिलाई काम गर्न नदिनु नै यातायात व्यवसायी समिति भंग गर्नु पर्ने कारण बनेको हो ।

नयाँ समिति किन बन्छन् ?

पुराना समितिमा गाडीको संख्या धेरै छ । त्यहाँ आफ्नो पालो पर्खनु पर्ने हुन्छ । दुई ती दिनसम्म पनि आफ्नो गाडी चल्ने पालो नआउन सक्छ । त्यसैले त्यो पालो पर्खन भन्दा थोरै थोरै गाडी भएको आफ्नो छुटटै समिति बनाउन यातायात व्यवसायी सकृय हुन थालेका छन् । पुराना समितिमा नयाँ गाडी दर्ता गर्दा पाँच देखि पन्ध्र लाख सम्म दर्ता शुल्क बुझाउनु पर्छ । यो रकम समेत नयाँ समितिमा तिर्नु पर्दैन । यस्तो शुल्क तिर्नु परे पनि कम तिर्नु पर्ने हुन्छ ।

राज्यका गतिविधि निरंकुश र तानाशाही नै छन् । राम्रै सोचेर गर्न खोजिएपनि त्यसको विधि लोकतान्त्रिक भएन भने त्यो टिकाउ हुँदैन । राज्यका प्रतिनिधिले यातायात व्यवसायीका कुरा पनि सुन्नु पर्छ ।

समाधान वार्ता नै हो

यातायात व्यवसायीले राज्यले ल्याएको नीति नियम मान्दैनौँ भनेका छैनन् । तर, नयाँ कुनै नीति नियम आउँदा आवश्यक छलफल होस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन् । उनीहरुको माग नाजायज छैन । कर्मचारीले तयार पारेको कार्यविधि नै लागू गर्ने भए जनप्रतिनिधि किन चाहिन्छ ? राज्यले ल्याएका नीति नियममा अपनत्व महसुस गर्नका लागि छलफलमा समेत सहभागी गराउनु राज्यको दायित्व हो ।

राज्यले ल्याएको नयाँ यातायात व्यवस्था कार्यविधिमा सवारी साधनमा बज्ने गीत संगितको रोयल्टी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था पनि भएको संचारमाध्यममा आएको छ । त्यसको गणना कसरी गर्ने कति तिर्ने त्यसको बारेमा आवश्यक जानकारी आएको छैन । सरकारले ल्याएको यातायात व्यवस्था कार्यविधि सरकारी वेवमा पनि खोजेर भेटिदैन ।

राज्यका गतिविधि निरंकुश र तानाशाही नै छन् । राम्रै सोचेर गर्न खोजिएपनि त्यसको विधि लोकतान्त्रिक भएन भने त्यो टिकाउ हुँदैन । राज्यका प्रतिनिधिले यातायात व्यवसायीका कुरा पनि सुन्नु पर्छ । उनीहरुका सबै कुरा मान्नु पर्छ भन्ने छैन । तर, परम्परागत तरिकाले चलिरहेका यातायात व्यवसायीलाई नयाँ शैलीमा लैजादा सहजिकरण गर्ने दायित्व पनि राज्यको हो । यो प्रारम्भिक बहस हो । यातायात व्यवस्था कार्यविधि प्राप्त गरेपछि थप बहसका लागि हाजिर हुने छु । आफ्ना मत तपाई पनि प्रकट गर्नुहोस् ।