२९ आश्विन २०८३, बिहिबार

जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौः उद्योगमन्त्री

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

Mahesh-Basnetकाठमाडौँ, १४ पुस । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति हुने कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा मन्त्रालय लागेको बताउनुभएको छ ।

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति तथा आर्थिक बर्ष ०७१/०७२ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका मन्त्री बस्नेतले यस्तो कुरा बताउनुभएको हो ।

उहाँले मन्त्रालय नविन विचार, कोष, रुग्न उद्योग, आठ वटा संस्थानको निजिकरण, क्रसर उद्योगको समस्याको व्यवस्थापन, औद्योगिगक व्यवसाय ऐन लगायतका विषय रहेका समस्यको समाधानमा लागेको जनाउनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले उद्योगमन्त्रालयको बजेट न्यून रहेकाले यसपटको बजेटमा बजेट सिलिङ् बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले छिट्टै व्यापकरुपमा नयाँ योजना ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले सिपमुलक प्राविधियुक्त जनशक्ति उत्पादनका लागि कार्यक्रम अगाडी बढाइएको बताउदैँ–“नविन विचार कोष सञ्चालनमा अर्थमन्त्रालयले आफै सञ्चालन गर्ने आशय देखाएको छ । यस कार्यक्रममा अर्थले आँखा गाड्नु हुन्न्” भन्नुभयो ।

उद्योगमन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले हालसम्म उद्योगको डिजिटल तथ्याङ्क नभएको बताउदैँ उद्योगको सही तथ्याङ्क नहुँदा सम्म उद्योगको विकास सम्भव नहुँने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले मन्त्रालयका विभाग र शाखा प्रमुखलाई युद्ध स्तरमा काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । सचिव भट्राईले मन्त्रालयमा लेखनाथ, बुटवल, चितवन, धादिङ् लगायतका क्षेत्रबाट औद्योगिक क्षेत्र घोषणका लागि अनुरोध आइरहेको र त्यस सम्बन्धमा पूर्वाधार अनुगमन गरी अगाडी बढाइने जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा उद्योगमन्त्रालय, योजना तथा नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख, सह सचिव जीतवहादुर थापाले उद्योग मन्त्रालयको आर्थिक बर्ष २०७१/७२ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

योजना आयोगका सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले पुस मसान्त भित्र उद्योगमन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका योजनाहरु आयोग समक्ष आएमा पहल गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्रालयका उप सचिव लक्षमण थापाले अर्थमन्त्रालयसँग अर्थमन्त्रालयका आफ्ना कार्यक्रम चलाउने बाहेक अरु पैसा नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय निर्वाचन नहुने अवस्था आएमा उक्त रकम उद्योगमन्त्रालयलाई दिन सकिने बताउनुभयो ।

बैठकमा उद्योगमन्त्रालयका विभाग, महाशाखा र सम्बन्धित संस्थानहरुले प्रगति विवरण, समस्या र समाधानको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।