अदालतको ढोका पनि बन्द छ व्यवसायीका लागि

काठमाडौँ, २१ बैशाख । आफूले गरिरहेको काम प्रतिकुल व्यवस्था हुँदा धेरैले अदालतको सहारा लिने गरेका छन् । अदालतको शरणमा पुग्ने गरेका छन् । तर, यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीका लागि भने अदालतको ढोका पनि बन्द भइसहेको छ ।

किनकी, सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै अत्यावश्यकीय सेवाका क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाउने फैसला गरिसकेको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका विरुद्धमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले २०६७ पुस १२ गते यातायात सेवामा सिन्डिकेट नगर्नू–नगराउनू भनी आदेश जारी गरेको थियो ।

सरकारले व्यवसायीहरुलाई आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अन्तर्गत पक्राउ गरी ६ महिनासम्म थुनामा राख्न सक्नेछ । सरकारले चाहेमा आजैबाट उनीहरुको ‘रुट परमिट’ खारेज गरि यातायात सञ्चालन गर्न रोक लगाउनसम्म पाउने बाटो व्यवसायी आफैले खोलिदिएका छन् । यातायात व्यवसायीहरुले गरेको हड्ताल हालै मात्र सरकारबाट जारी भएको अत्यावश्यकीय वस्तुमा हड्ताल निषेधको आदेश, सर्वोच्च अदालतको फैसला, नेपालको संविधान र अन्य ४ कानून विपरीत छ ।

नेपालको संविधानमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा पेशा र व्यवसाय गर्न पाउने हक मौलिक हकअन्तर्गत सुनिश्चित गरिएको छ । निर्वाधरुपमा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा आवतजावत गर्न पाउने हक समेत संविधानमा सुनिश्चित छ । यातायात व्यवसायीहरुले सिन्डिकेट खारेजीविरुद्ध हड्तालमा उत्रिए यी व्यवस्था विपरीतको कार्य हुने काननु व्यवसायीहरुको तर्क छ ।

सिण्किेटविरुद्ध अधिवक्ता ज्योती बाँनियाले रिट हालेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०६७ पुस १२ को आदेशपछि सोही वर्ष दोस्रो पटक माघ २७ मा ‘कुनै क्षेत्रमा एकाधिकार बजार सञ्चालन हुनु कानुनी राज्य विरुद्धको कार्य हुने’ ठहर गर्दै यस्ता सिन्डिकेट खारेज गर्नू भनी परमादेश जारी गरेको थियो ।

सरकारका तर्फबाट फैसला कार्यान्वयनको कुनै काम नभएपछि आदेश कार्यान्वयनको माग गर्दै अधिक्ता बानियाँले तेस्रो मुद्दा २०७१ मंसिर २८ गते दायर गरेका थिए ।  सर्वोच्चले उक्त रिटमा फैसला गर्दै २०७३ मंसिर ३० गते सिन्डिकेट हालसम्म पनि कायमै रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यातायातमा प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था मिलाउन आदेश गरेको थियो ।