३० आश्विन २०८३, शुक्रबार

भारतसँग ‘टक्कर’ लिएका केपी ओली सीमा मिचिएको बारे बोल !

812
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

– वि.वि श्रेष्ठ

वैशाख २८ र २९ गतेको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणले नेपालको राजनीति तरङ्कित वनेको छ । विगत तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा र नेपालले आफनो संविधान सभावाट संविधान घोषणा गरेपछि रुष्ट वनेको भारतको प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई अघोषित नाकावन्दी गरेर दादागिरि प्रकट ग-यो ।

हरेक नेपालको आन्तरिक मामलामा दख्खल दिदै आएको भारत नेपालमा संविधानको घोषणा पनि आफू अनुकुल होस् र त्यसमा आफनो देशको पनि लाभ रहोस् भन्ने चाहना राखेको थियो । भारतको हुकुमी शैली वुझेको राजनैतिक दलले नेपालको संविधान नेपालको अनुकुलतामा नै जारी गरेपछि क्रुद्ध भएको भारत लामो समयसम्म नाकावन्दी गरेर आफनो हुकुमी शैली मान्नैपर्ने नभए जे पनि गर्न सकिने व्यवहार प्रस्तुत ग-यो ।

जसले गर्दा आम नेपाली जनतामा भारतको दादागिरि र विशेष गरी नरेन्द्र मोदीको विरोध भयो । अत्यावश्यक वस्तुमा समेत र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विरुद्ध गरिएको नाकावन्दीको समयमा नेपालमा भारतीय पक्षवाट गरिएको कुव्यवहारको चर्को आलोचना भयो । तत्कालीन समयमा सुशील कोइराला पालामा भएको नाकावन्दी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा भारतको चर्को विरोध भयो । सरकार आफैवाट गरिएको विरोधले गर्दा आम नेपाली जनता नेकपा एमाले र केपी ओलीको समर्थन देशभर वाट भयो । जसले गर्दा भारतको नाकावन्दी केही समयपछि अन्त्य भयो ।

यसरी लामो समयसम्म गरेको भारतीय नाकावन्दीको सामना गरेको केपी ओली र तत्कालीन सरकारको अडान का कारण नाकावन्दी अन्त्य भयो । जसले गर्दा यसलाई आम नेपाली जनताले केपी ओलीको अडान र राष्ट्रवादको कारण सम्भव भएको भन्ने आम नेपाली जनतामा आभास भयो । त्यसैको परिणाम स्वरुप नेपालमा भएको स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले देशको ठूलो पार्टी बन्यो । जसको मुख्य कारण भनेको तत्कालीन समयमा भारतको अधिनायकवाद विरुद्धको लडाइँ नै प्रमुख कारण वनेको थियो ।

विभिन्न समयमा विभिन्न व्यवस्थाको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दे आएको नेपाली जनता संघीय चुनावअघि वाम गठवन्धन वनाएर चुनावमा उत्रेको नेकपा एमाले र माओवादीको गठवन्धनलाई वहुमत दिएर पठाए । यसको एकमात्र अभिष्ट भनेको विकास र समृद्धि नै हो । राष्ट्रियताको रक्षा गर्दे मुलुकलाई स्थिर सरकार मार्फत विकास र उत्पादनमा जोड दिनु नै हो । जनताले वुझेको यहि नै हो । तर सरकार जनअभिमत भन्दा वाहिर गएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री भएर पनि त्यहि राष्ट्रभावको आशा गरेको नेपाली जनता पहिलो विदेश भ्रमण नै भारतवाट गरेर भारतपरस्त वनेको आरोप लगाएको पाइन्छ । भारतपक्षले नेपाललाई गर्ने विभिन्न विभेदको विरुद्धमा, सिमानाका लगायत यावत विषयमा न्यायिक समानता आभास गरेको नेपाली जनता प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहारवाट त्रसित वन्न पुगेका छन् । हिजो जनता सामु व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति र आज ओलीको व्यवहारले हिजोको त्यो ओलीको राष्ट्रवाद केवल देखाउने दाँत मात्र रहेको आभास गर्न थालेका छन् ।

सम्वन्धमा नयाँपन व्यवहारमा समानताको आभास खोजेका नेपाली जनता आज पनि सीमामा भारतले गरेको ज्यादती होस वा सीमा अतिक्रमममा सरकारको समान्य अभिव्यक्ति पनि नआउँदा प्रधानमन्त्री ओली पनि भारतपरस्त शिवाय केही होइन रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

सम्वन्धमा नयाँपन व्यवहारमा समानताको आभास खोजेका नेपाली जनता आज पनि सीमामा भारतले गरेको ज्यादती होस वा सीमा अतिक्रमममा सरकारको समान्य अभिव्यक्ति पनि नआउँदा प्रधानमन्त्री ओली पनि भारतपरस्त शिवाय केही होइन रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण ताका विभिन्न विषयमा हुने सन्धि सम्झौता मा भारयीत पक्षवाट मिचिएको सीमाका वारेमा विषय प्रवेश र त्यसले समाधान पाउने आशा गरेको थिए । तर त्यस विषयमा नेपालको पक्षवाट कुनै पनि विषय उठान नहुँदा ओलीको भूमिकामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । त्यति मात्र होइन भारतीय पक्षवाट नेपाललाई केही समयका लागि खुशी पार्न विभिन्न योजना र परियोजनामा हस्ताक्षर गर्ने तर कुनै पनि काम सफल नहुने अवस्था सिर्जना हुँदा समेत फेरि पनि भारतको भर पर्नुले सरकारको लाचारीपन उदाँङ्गो भएको छ ।

लेखक

नेपाल र नेपाली जनतालाई खुशी पार्नका लागि गरिने क्षणिक कार्यक्रमले सास्ती व्यहोराको नेपाली जनता नेपाल सरकारको यो निरन्तरताले आजित वनेका छन् । भारतले गरेको नाकावन्दीलाई नभुलेको नेपाली जनताले फेरि पनि भारतको लालगुलाव रुपी मीठो आश्वासन शिवाय केही पाउन सक्दैनौ ।

नेपाललाई सधै आफनो प्रान्त सम्झने भारत र सधै भारतपरस्त भईरहने नेपाल सरकार अगामी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका तयारीका लागि कम्मर कसेर लागिरहेका छन् । विभिन्न आयोजनामा हस्ताक्षर गर्ने र नेपाल समृद्ध र सुखी नेपाली वन्ने अभिष्ट पालेको नेपाल सरकार हिजो गरेको विभिन्न सन्धि सम्झौता र आयोजनाको कार्यन्वयको पक्षमा वोल्न सक्दैन ।

विभिन्न समयमा भारतवाट गर्ने भनिएको आर्थिक सहयोग होस वा भौतिक निर्माण पक्षको सम्पन्नतमा किन वोल्दैन नेपाल सरकार ? सधै परनिर्भरतमा नै रम्न खोज्ने नेपाल किन स्वनिर्भरता तर्फ उन्मुख वन्न सक्दैन ? पाईपलाईन होस वा अन्य योजना, जुन योजना समयमा नै वन्न सक्दैन, वन्दैन भने त्यस्ता आयोजनमा सम्झौता र हस्ताक्षरले के नै अर्थ राख्ला र ? फेरि पनि संखुवासभामा ९ सय मेघावाटको अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजनाको शिलन्यासले भारतको नेपालमा थप होल्ड शिवाय अन्य हुन सक्दैन । जसले नेपाललाई थप भारतपरस्त वन्न अभिप्ररित गर्दछ । जुन विगतको निरन्तताले पुष्टि गरेको छ ।