चितवन, ९ पुस । ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को १२ महलमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि आएको कैद छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
जिल्ला कारागार चितवनमा रहेका एक कैदी उक्त छुट सुविधाअन्तर्गत विगतमा छुटी सक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म कारागारमै रहेका छन् ।
करणी मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका ९६ वर्षीय चक्रबहादुर विकको हकमा ज्येष्ठ नागरिक ऐन कार्यान्वयन नहुँदा अहिलेसम्म कारागारमै बस्नुपरेको हो ।
असहायका तर्फबाट वकालत गर्ने गरी सरकारले व्यवस्था गरेको जिल्ला अदालत चितवनका वैतनिक वकिल शिवकुमारी पाण्डेका अनुसार उनको नियमानुसार कैदको ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ ।
उक्त छुट नियम कार्यान्वयन नहुँदा कारागार मुक्त हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म उनी कारागारमै छन् ।
पाण्डेले अहिले आफू वैतनिक वकिल भएकाले असहायका तर्फबाट सरकारले नै व्यवस्था गरेअनुरुप अदालतमा फैसला कार्यान्वयनका लागि गएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार पाँच वर्ष कैद तोकिएका विकलाई कानुनअनुसार ७५ प्रतिशत छुट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यो गर्दा डेढ वर्षअघि नै विक छुट्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म कारागारमै छन् ।
विक २०६७ सालदेखि कैद भएका हुन् । पूर्ण कैद भुक्तानी हुन लाग्दासमेत कारागारमै रहेकाले आफूले पहल गरेको पाण्डेले बताउनुभयो ।
कारागारमा रहेका अर्का ७१ वर्षीय शेरबहादुर थापामगरको हकमा पनि छुटको व्यवस्था नभएको पाण्डेले बताउनुभयो । अहिले आफ्नो प्रयासमा अदालतमा कागज पु¥याएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले नियुक्त गरेको वैतनिक वकिल पाण्डेले जबर्जस्ती करणी उद्योगमा कैद तोकिएका ७५ वर्षीय भीमबहादुर घलेको हकमा भने छुटको फैसला भइसकेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ मा ६५ देखि ७० वर्ष सम्मका लागि २५ प्रतिशत सजाय छुट, ७० देखि ७५ वर्ष सम्मका लागि ५० प्रतिशत र त्यसमाथिका लागि ७५ कैद सजाय छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
जिल्ला कारागार चितवनका प्रमुख चोलाकान्त पोख्रेलले कैद छुट व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पहल सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया