गोकर्ण विष्टले एक्सन लिने हो भने सबै समाधान हुन्छ : किरणकिशोर घिमिरे

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू बेलाबेला विवादमा आइरहेका हुन्छन् । उनीहरूको काम अपजसी हो भनेर धेरै व्यवसायीहरूको भनाइ पनि छ । अहिले आएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणमा निजी क्षेत्रका केही सीमित व्यवसायीहरूले सिण्डिकेट लागू गरेकाले मलेसियामा कामदारलाई ठूलो आर्थिकभार पर्न थालेको छ । त्यतिमात्रै होइन स्वास्थ्य परीक्षणको कुराले खाडी मुलुकमा जाने कामदारलाई समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने पक्का छ । स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको विवादका विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका वरिष्ठ व्यवसायी किरणकिशोर घिमिरेसँग हाम्रा सहकर्मी विमल योगीले गर्नुभएको कुराकानीः

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी विवाद के हो ? यसमा किन विवाद भएको हो ?

हतारमा हल्का निर्णय गर्ने बानीले बेलाबेलामा यस्ता समस्या आउने गरेका हुन् । स्वास्थ्य परीक्षणको विषय ठूलो होइन । तर, केही व्यवसायीहरूको सिण्डिकेटले गर्दा विवाद आएको छ । यसलाई अन्त्य गर्ने विषयमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ । स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको सिण्डिकेट हटाउने हो भने यो विवाद धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ । सिण्डिकेटले नै समस्या आएको हो । श्रम मन्त्रीको सानो प्रयास हुने हो भने एकछिनमा समस्या समाधान हुन्छ । एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेर केही हुँदैन ।

मलेसियामा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण किन महँगो भएको हो ?

हो मलेसियामा रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण महँगो छ । सुरुवाती दिनमा करीव २५ सयबाट स्वास्थ्य परीक्षण भएको थियो । अहिले दश हजार पुगेको छ । स्ट्याम्पिङमा सात साय थप लाग्ने गरेको छ । यो अति नै महँगो हो । सीमित व्यवसायीहरूले सिण्डिकेट लागू गरेर बायोमेट्रिक लगायतका नाममा महँगो शुल्क लिएका हुन् । सरकारको निर्णय क्षमता कमजोर भएकाले महँगा भएको हो ।

वैदेशिक रोजगारीकै स्वास्थ्य परीक्षण किन यसरी महँगो भएको होला ?

यसमा धेरैको स्वार्थ जोडिएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणको सिण्डिकेट नै प्रमुख कारण हो । सरकारी कर्मचारी, कांग्रेस, माओवादी, एमालेसहितका नेता र व्यवसायीहरूको मिलोमतोमा मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क बढेको हो । स्वास्थ्य परीक्षणमा हुने यो लुटमा व्यवसायी एक्लै छैनन् । उनीहरूलाई यो लुट गर्न राजनीतिक र कर्मचारी संयन्त्रको संरक्षण छ । त्यसैले महँगा भएको हो ।

फ्रि टिकट र फ्रिभिसाको विषयलाई स्वास्थ्य परीक्षणले असर पर्छ कि पर्दैन ?

पर्छ नि । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दश हजार मात्रै लिएर विदेश पठाउने निर्णय सरकारको छ । यो निर्णय धेरै हदसम्म लागू भएको छ जस्तो लाग्दैन । दश हजारमा विदेश पठाउने विषय अव्यवहारिक छ । सरकारले यसबारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । यसले गर्दा कामदारलाई अफ्ठ्यारो पर्छ र परिरहेको छ । धेरै भिसामा टिकटको पैसा हुँदैन । यस्तो अवस्थामा हल्का कुरा गरेर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमा निरासा आउन सक्छ ।

सरकारले गर्ने कतिपय निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा समस्या आएको छ कि छैन ?

समस्या आउँछ नि । आएको पनि छ । दश हजारमा कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा व्यवसायीहरूलाई मुनाफा रहँदैन । मुनाफा रहेन भने व्यवसायीले मन लगाएर काम गर्दैनन् । त्यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या घट्न सक्छ । विदेशमा जाने कामदारको संख्या घटेको पनि छ । कामदार विदेश जाने क्रम रोकियो भने रेमिटेन्स घट्नेछ । देशभित्रै रोजगारी सिर्जना नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारीमा हुने कुनै पनि निर्णयहरू भावनामा बगेर गर्नु हुँदैन । त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । पर्न पनि थालिसकेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका कारण रेमिटेन्सको अवस्था कस्तो छ ?

गृहकार्य नगरेरै भएको निर्णयले रेमिटेन्समा असर त पर्ने नै थियो । अहिले पनि समस्या परेको छ । पहिला–पहिला रेमिटेन्सले गर्दा देशको आर्थिक वृद्धि पनि बढेको थियो । अहिले रेमिटेन्सका कारण अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक संकेत देखिएका छन् । नेपालमा हुने कामदारको माग अरु देशमा डाइभर्ट हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसले गर्दा नेपालीहरूलाई असर पर्नु स्वभाविक हो ।

रेमिटेन्सका कारण आर्थव्यवस्थालाई समस्या आउँछ र ?

म कमर्सको विद्यार्थी हुँ । आर्थिक विषयमा केही जाने बुझेको पनि छु । हरेक विषयमा वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म गरिने निर्णय र कदमले कतैन कतै असर पुग्छ । तपाई आफैँ हेर्नुस् सुरुवाती दिनमा नेपाल सरकारको बजेटलाई रेमिटेन्सले ठूलो टेवा दिएको थियो । अहिले रेमिटेन्सकै कारण आर्थिक क्राइसिस आउने हो कि भनेर खतरा बढेको छ । नेपलालाई व्यापार घाटा छ । वैदेशिक रोजगारीका विषयमा बढी महत्वकांक्षी भएर हस्तक्षेप गर्दा त्यसले नकारात्मक निर्णय आउन सक्छ ।

निजी क्षेत्रलाई खुला छाडेको राम्रो कि खुम्चाएर राखेको राम्रो ? स्वास्थ्य परीक्षण निजी क्षेत्रबाट सरकारी अस्पतालमा लैजानु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन ?

निजी क्षेत्रले काम गरेपछि मात्रै देशको विकास हुने हो । चीनपनि निजी क्षेत्रलाई बढावा दिने नीतिमा गएको छ । बरु निजी क्षेत्रलाई सरकारले नियमन गर्नुपर्छ । सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा राम्रो कुरा हो । तर, निजी क्षेत्रले जस्तो गुणस्तरीय र छिटोछरितो काम गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यस विषयमा भर पर्छ । बरु निजी क्षेत्रलाई कडा रुपमा नियमन गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिनु उपयुक्त हुनेछ ।

त्यसो भएर तपाई सरकारी अस्पतालको विपक्षमा हुनुहुन्छ ?

त्यस्तो होइन । सरकारी कर्मचारी र निकायमा नै धेरै भ्रष्टाचार छ । राजनीतिमा भ्रष्टाचार छ । बरु निजी क्षेत्रले धेरै राम्रो काम गरेको छ । निजी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा छ । यो प्रतिस्पर्धालाई नियमन गरेर अगाडि बढाउनु नै उपयुक्त हुन्छ । कर्मचारी भ्रष्ट भयो भने लागन पनि बढ्छ । काम पनि राम्रो हुँदैन ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले कामदारलाई किन धेरै ठगी गरेका होलान् ?

संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले ठगी गरेका छैनन् । संस्थाविरुद्ध धेरै कम उजुरी छन् । जति पनि ठगी भएका छन् ती सबै असंगठित क्षेत्रमा भएको ठगी हो । अहिले त कन्सल्टेन्सी, होटेल व्यसायी, ट्रभल्स जस्ता ठाउँमा पासपोर्ट कलेक्सन गरेर ठगी भएको छ । तिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । हामी त सचेत छौँ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबाट पछिल्लो समय ठगी भएको छैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई ठगी रोक्नका लागि धरौटी धेरै बनाउने कुराले समस्या रोकिँदैन । ठगी रोक्नका लागि नीति नियमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नुपर्छ । सरकारी भ्रष्ट कर्मचारीलाई अनुशासनमा राख्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा सबैभन्दा धेरै समस्या भ्रष्ट कर्मचारीबाटै भएको छ ।

कर्मचारीले व्यवसायीहरूलाई सताउँछन् । कर्मचारीको आचरणमा सुधार हुने हो र नियम कानूनअनुसार काम गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारमा समस्या रहँदैन । ठगीका घटना पनि आफसे आफ घट्नेछन् । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले पहिला भ्रष्टाचार रोक्नेतिर ध्यान दिनुभयो भने उहाँ सफल हुने पक्का छ । होइन भने आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारीले सिध्याउन भर हुँदैन । एक्सनमा काम गर्नुपर्छ । मन्त्रीज्यूले आफ्नो छविअनुसारको काम गर्न सक्नु हुन्छ कि भन्ने व्यवसायीहरूले आश पनि गरेका छन् । तर, आसेपासेका कुरालाई उहाँले सुन्नु हुँदैन ।