काठमाडौं । न्यायपरिषदले ‘विवादास्पदु न्यायाधीश सिफारिस निर्णयबारे सिफारिसकर्ता ९सदस्यहरू० आफैं उपस्थित भएर कारण खुलाउन संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले गरेको आग्रह अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषदले गरेको सिफारिस विवादमा तानिएपछि संसदीय समितिको मंगलबार बैठकले सुनुवाइअघि नै न्यायपरिषदलाई जेठ ४ गते आइतबार बैठकमा बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
संसदीय समितिबाट बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको बेहोराको पत्र पाएलगत्तै बिहीबार बसेको परिषद बैठकले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर निर्णय गरेको ठहर गर्दै समितिको बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय लिएको हो।
समितिले गत मंगलबार विवादित र अक्षम व्यक्तिलाई स्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुपर्नाको कारण के हो, सिफारिसकर्तालाई बैठकमै बोलाएर सोध्ने निर्णय गर्दै पत्र लेखेको थियो।
‘समितिको पत्र आयो,’ परिषदका एक सदस्यले नागरिकसँग भने, ‘अन्तरिम संविधानको धारा १५५ ले तोकेको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर लिइएको निर्णय अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्यौं।’
धारा १५५ मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र राजदूतको पदमा नियुक्तिपूर्व निजहरूको कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेु उल्लेख छ। समितिले संविधानको यही व्यवस्था टेकेर संविधानसभा नियमावली, २०७० को १२७ अनुसार सिफारिसकर्तालाई बैठकमा बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
नियमावलीको धारा १२७ मा समितिले आफ्नो कामका निमित्त ‘आवश्यक कुनै कागजपत्र झिकाउन वा कुनै व्यक्तिरपदाधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्नेु उल्लेख छ।
परिषदका ती सदस्यका अनुसार संसद सदस्य र निर्णयकर्तामध्ये एक कानुनमन्त्री भने आफ्ना कुरा राख्न समितिमा जानसक्नेछन्। कानुनमन्त्री परिषद सदस्यसमेत हुन्। नियमावलीभन्दा अन्तरिम संविधानको व्यवस्था पालना बाध्यकारी रहेकाले समिति बैठकमा नजाने निर्णय लिइएको ती सदस्यले जनाए।
परिषदका निमित्त सचिव कृष्ण गिरीले संसदको पत्रलाई सम्बोधन गर्दै जवाफी पत्र लेख्ने निर्णय भएको र त्यसलाई गोप्य नै राखिएको जानकारी दिए। ‘संसदीय समितिलाई पत्र लेख्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको बेहोरा गोप्य नै हुन्छ।’ नागरिक दैनिकबाट
प्रतिक्रिया