प्रचण्ड–बाबुरामको लभः सँगै बसे पनि पीडा, नबसे पनि पीडा

–विनोद ढकाल

चीनमा एउटा उखानले निक्कै महत्व पाएको छ– असफलता भाग्नका लागि होइन, उठेर दौडनका लागि प्रोत्साहनको प्रस्थानविन्दु हो । हुन त असफलताले नै निक्कै सफलताको बाटो पहिल्याउन मद्दत गर्दछ भन्ने मान्यता पनि राख्नुपर्दछ । यो मान्यताका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई कति प्रतिशतको राजनीतिक जीवनमा छन् त ? उमेर योगले ६२ नाघिसकेका डा. भट्टराईमा अझै परिवर्तन हुनसक्छ र त्यसको नेतृत्व आफूले गर्ने उत्साहचाहिँ युवक छ छ । तर, राजनीतिमा उनको पूरक परिक्षा गत निर्वाचनमा सम्पन्न भएको छ । उनी आफू त पास भए तर उनको मुद्दा कहिले पास हुन्छ होला ? उनले दिएको नारा अबको निकास आर्थिक विकास रूपमा अन्य दलको पोल्टामा नभए पनि सारमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी अ‍ोलीले हात लिएका छन् । अबको सरकार समृद्धि र विकासकै लागि अग्रसर हुने प्रष्ट छ ।

आर्थिक समृद्धि र निकासका लागि उनले गठन गरेको नयाँ शक्ति नेपालका कार्यकर्ता र नेताहरूको बहिर्गमन निरन्तर चलिरहेको छ । पुराना घर फर्किने नेता कार्यकर्ता कम छैनन् । उनको विश्वास मानिएका देवेन्द्र पौडेलले नै नयाँ शक्तिलाई छाडेपछि उनी केही कमजोर त पक्कै भएका छन् । तर, के उनका मुद्दा कमजोर छन् त ? उनले यी मुद्दालाई आफ्नो कार्यकालमा उपयोग गर्न सक्थे । उनले नेपालको कार्यकारी पद प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पनि पाएका थिए । यद्यपि, उनलाई असफल बनाइयो । तर, कतिपय राजनीतिक चक्रव्युहमा उनी जहिल्यै द्रोणाचार्य बन्ने रहरका कारणले विचारले गति लिए पनि उनले गति लिन सकेनन् । माओवादीको एउटा शक्तिशाली टावरका रूपमा रहेका भट्टराईको बहिर्गमनले उनलाई अर्को पार्टी गठनका लागि बाध्यकारी बाटो खुला भएपनि शक्ति संचयको आधार भने बन्द भइसकेको थियो । यो कसैको कारणले भन्दा पनि उनकै कारणले थियो ।

माओवादी हिंसाको राजनीतिमा प्रवेशपूर्वका ४० बुँदा हातमा लिएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउन बालुवाटार छिरेका भट्टराईको यौवनाले थालेको परिवर्तन दशकपछि शान्ति प्रक्रिया हुँदै संविधानसभा, त्यसको विघटन, पुनःसंविधानसभा त्यसपछि संविधान जारी भएको अवस्थादेखि स्थानीय तह निर्वाचन, प्रदेश प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र नयाँ सरकारको योजनासम्म आइपुगेको छ ।

डा. भट्टराई राजनीतिका एक कोलाज हुन् । तर, इतिहासमा हरेक पात्रका आफ्ना प्रकारका उतारचढाव स्वार्थ र परिस्थितिका आधारमा हुने गरेका छन् । यी परिस्थिति भन्दा डा. भट्टराई कहिल्यै बाहिरको घेरामा रहेनन् । सरकारको नेतृत्व र माओवादीभित्र रहँदा उनका केही उतारचढावलाई हेर्दा त्यसको पुष्टि हुन्छ । पहिलो संविधानसभा विघटन कुनै आकस्मिक घटना थिएन, यो नियोजित थियो । २०६९ सुरू हुँदा भारत, आफ्नै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्ड र उपाध्यक्ष मोहन वैद्यसहित प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र एमालेको असहयोगका कारण भट्टराई लगभग एक्ला जस्तै थिए । उनी नेतृत्वको सरकार तुलनात्मक रूपमा निकै बदनाम बन्दै गइसकेको थियो । अर्कोतिर, मुख्यतः सत्ता कब्जा गर्न जनयुद्ध गरेका भट्टराईलाई शान्ति प्रक्रियामा कसरी सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ ? भन्ने पार्टी पंक्तिलाई जवाफ दिनुपर्ने बाध्यता थियो । पार्टीका एजेन्डा संविधानमा संस्थागत हुन नसक्ने भएपछि सत्ता कब्जा गर्ने उनको उद्देश्य थियो, त्यो पनि वैधानिक तरिकाले । त्यसका लागि संविधानसभासहित संसद विघटन गर्ने उनको योजना आन्तरिक मात्रै रह्यो, जसको विपक्षमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए । विघटनको दुई दिन अघि नै श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री निवास वालुबाटारमा रूनुको आन्तरिक कारण पनि यही थियो, उनी संविधानसभा विघटन हुदैँछ भन्नेमा जानकार थिए ।

संविधानसभा बिघटन भयो । त्यसपछि प्रचण्ड नै भन्दै हिड्न थाले, ‘कांग्रेस र एमालेले २० बर्ष सत्ता चलाउन हुने, अब हामी ५० बर्ष चलाएर देखाउँछौं ।’ व्यवस्थापिका संसदसमेत नराखेर सबै प्रक्रियागत र वैधानिक ढोकाहरू बन्द गरिदिएर भट्टराईले नियोजित रूपमा संविधानसभा विघटन गरेका थिए । यो लुकेको बिषय होइन । बिघटनपछिको जति महिना उनी सरकारमा रहे, त्यो सत्ता कब्जा नै हो, उनलाई हटाउने कुनै आधार र बाटो त्यो बेला थिएन, जबसम्म उनले राजीनामा दिँदैन थिए ।

भट्टराई आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिएर आर्थिक समृद्धि गर्ने र त्यसैको आधारमा लामो समयसम्म सरकार टिकाउन सकिन्छ भन्ने सोचमा थिए, सुरूमा त्यो योजनामा प्रचण्डले समर्थन जनाएका पनि हुन् । तर, पछि ‘शक्तिशाली’ भट्टराईले प्रचण्डलाई नै पाखा लगाए जुन बिषयले गर्दा प्रचण्डले अपमानित भएको महसुस गरे । उनले अटेर गर्दै अघि बढे । परिणाम, प्रचण्डबिरूद्ध भट्टराई र भट्टराईबिरूद्ध प्रचण्ड भित्रभित्रै लाग्न थाले । एकदिन भट्टराईले वालुबाटारबाट लाजिम्पाटमा फोन गरेर भनिदिए, ‘गोली खान तयार छु तर बालुबाटार छाडदिन ।’ अन्ततः प्रचण्डले अनेक जुक्तिबुद्धि लगाएर भट्टराईलाई सरकारबाट निकाल्न कमल थापाको सुझावअनुसार सर्वोच्चका बहालवाला तत्कालिन प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन सफल भए । भट्टराई त्यसपछि निरीह नेताका रूपमा रहन पुगे, प्रचण्ड जताततै हावी भए ।

डा. बाबुराम भट्टराईलाई जीवनमा सबैभन्दा आत्मग्लानी भएको राजनीतिक बिषय हो– पहिलो संविधानसभाको बिघटन । संविधानसभा बिघटनको बिषयलाई आफ्नै जीवनको सबैभन्दा ठूलो भूल भएको उनले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत नै स्वीकार गरिसकेका छन् । यो स्वीकारोक्ति त्यसै आएको थिएन । उनी प्रधानमन्त्री भएका बेला विघटन भएकाले यसको जस र अपसजको भागीदार उनै थिए ।

जसले सरकारमा बुई चढाएर लग्यो, उसैले निकाल्नलाई सहयोग गरेपछि भट्टराई भारतसँग क्रुद्ध अवस्थामा थिए । भारतसँगको ‘इगो’ले यति धेरै काम ग¥यो कि त्यसको काउन्टरमा उनले पश्चिमाहरूसँग सम्बन्ध बढाउन कोशिस गरे । त्यतिबेला पश्चिमा दूतहरूसँग बाक्लै भेटघाट हुनु प्रमाणका आधार हुन् । उनको भारतसँग सम्वन्ध सुध्रेको दोस्रो संविधान जारी गर्नु अघि मात्रै हो, नत्र उनी भारतको ‘परिक्षणकाल’मा रहदैँ आएका थिए ।

सरकारबाट बाहिरिएको केही महिनापछि पार्टीको केन्द्रीय समितिमा भट्टराई सरकारको समिक्षाको बिषय बन्यो । पहिलो र दोस्रो दिन बोल्ने केन्द्रीय नेताहरूले भट्टराईको चर्को आलोचना गरे, जो भट्टराईले थेग्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसलाई ‘डाइर्भट’ गर्नका लागि उनले अचानक उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिए । उनले जे–जे भने पनि यथार्थमा त्यो राजिनामा पार्टी बनाउनका लागि भने कदापी थिएन ।

संविधानसभा–२ चुनावको परिणाम अनुत्पादक आउन थालेपछि भट्टराई मंसिर ५ गते राती एकाएक लाजिम्पाट पुगे । सेना र प्रहरी लगाएर चुनावमा व्यापक धाँधली भएको भन्दै देवेन्द्र पौडेलको निर्वाचन क्षेत्रबाट ल्याइएको गाडी त्रिपुरेश्वरमा दुर्घटनामा परेको बिषयलाई मत पेटिकासमेत फुटाएको उदाहरण बनाएर अध्यक्ष प्रचण्डलाई मतगणनास्थलबाट प्रतिनिधि फर्काउन दबाब दिए । नभन्दै, मध्यरातमा पदाधिकारी निर्णयबिना नै उक्त निर्देशन जारी भएको थियो, जुन कार्य गर्नु हुँदैन भनेर नारायणकाजी श्रेष्ठले रोक्ने असफल कोसिस गरिरहेका थिए । संविधानसभा चुनावको परिणाम अस्वीकार गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिनेमा भट्टराई अग्रस्थानमा थिए । संविधानसभा छाडनुपर्छ भनेर भन्नेमा भट्टराई थिए, जनमतलाई स्विकार गर्नुपर्छ भन्नेमा श्रेष्ठ उभिए, साथमा पोष्टबहादुर बोगटी पनि थिए । तर, त्यस बिषयमा के गर्ने ? भन्ने बारेमा कुनै पनि निर्णय लाजिम्पाटमा भएन । त्यहाँ पनि भट्टराई– प्रचण्ड ‘वान टू वान’ एक घन्टा जति बसे । त्यहाँबाट निस्केर आएका प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलनमा भनिदिए– ‘चुनावमा धाँधली भएकाले एमाओवादी संविधानसभामा जाँदैन ।’ तर, भट्टराईले भने केही दिन पछि नै संविधानसभा परिणाम स्वीकार गर्ने जनाइदिए, प्रचण्ड एक्लिए

भट्टराईले उपाध्यक्षबाट परित्याग गरेपछि बाध्यतावस् २०७१ बैशाख, बिराटनगरका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरियो, जबकी महाधिवेशन भएको एक बर्ष पनि भएको थिएन । भट्टराईको जोडबलमा गरिएको सो सम्मेलनमा जानु अघि भट्टराईले ‘बैशाखे गर्मी मात्रै खाने भइयो’ भन्ने आशयको ट्वीट गर्दै आप्mनै पार्टी सम्मेलनको अपमान गरिदिए । सम्मेलनका लागि निर्वाचन विधिबाट प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने उनको बाहिर जोड रह्यो । यथार्थमा, त्यस्तो ‘टवीट’ गर्नुको पछाडि उनी पक्षधर धेरै जसो प्रतिनिधिहरूले धमाधम क्षेत्र र जिल्लामा नै पराजित भएर बिराटनगर सम्मेलन प्रवेश गर्न पाएका थिएनन् ।

माओवादीभित्रको आन्तरिक घटनाक्रम एकातिर थियो तर संविधानसभामा उनको प्रवेश अनिवार्य भयो । उनी संविधान मस्यौदा संवैधानिक समितिको सभापति नै छानिए । यसबीचमा महाभूकम्पका कारण विभिन्न कोणमा उभिएका राजनीतिक शक्ति एकै ठाउँमा आए र १६ बुँदे राजनीतिक सहमति बन्यो । संविधान निमार्णको क्रममा भएको चर्चित १६ बुदेँ सहमतिको भट्टराईले निकै रक्षा गरेका छन् । तर, सो सहमतिमा भएको ८ प्रदेशको परिकल्पनालाई संशोधन गर्दै ६ प्रदेशको परिकल्पनामा पनि उनको योगदान रह्यो । तर, ६ प्रदेशको परिकल्पना गरेर फर्केपछि भट्टराई भने बदलिन थाले । अध्यक्ष प्रचण्डलाई संविधान निर्माणको प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरे, दबाब दिए र तनाव पनि दिए । तर, भट्टराईमा एक्कासी देखा परेको परिवर्तनलाई प्रचण्डले भने निकै सर्तकका साथ हेर्दै संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोक्ने र रोके पहिला जस्तै संविधानसभा बिघटन हुन सक्नेतर्फ सचेत गराए । तर, भट्टराईले जसरी पनि रोक्नलाई प्रचण्डलाई दबाब दिए ।

भट्टराईले आफैले मात्रै संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न प्रचण्डलाई दबाब दिएनन्, अन्य शक्ति केन्द्रलाई समेत लगाएर पनि त्यो दबाब निरन्तर नै राखे तर प्रचण्डले भट्टराईको आग्रहलाई स्वीकार गरेनन् । बरू, त्यसको छिनोफानो गर्ने भन्दै मतदान सुरू हुनु ४ दिन अघि संविधानसभा भवनमा पार्टी स्थायी समिति बैठक बोलाए । उपस्थित सदस्यहरूले किन संविधान प्रक्रिया निर्माण प्रक्रिया रोक्नु पर्ने ? भन्ने जवाफ माग गरेपछि भट्टराईले जवाफ दिए, ‘शान्ति प्रक्रियादेखि संविधानसभासम्म आउनमा भारतको सहभागिता रहेको छ, उसले अहिले स्वामित्व खोजेको छ, केही दिन प्रक्रिया रोकेर जाऊँ ।’ भट्टराईले यसो भन्ने बितिक्कै मुख्यतः शक्ति बस्नेत, हरिबोल गजुरेललगायतले ‘हामीले नेपालको संविधान बनाएको कि भारतको ?’ भन्ने प्रश्न तेर्साउन थाले । भट्टराई त्यसपछि बैठक नै छाडेर हिडे, माओवादी पार्टीमा त्यही बैठक नै भट्टराईको अन्तिम औपचारिक बैठक बन्न पुग्यो ।

संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोकिने भएपछि तनावमा रहेका भट्टराई संविधानसभामा नियमित गए, मतदान प्रक्रियामा पनि भाग लिए र नयाँ संविधानमा पनि हस्ताक्षर गरेर प्रमाणित गरे । तर, संविधान निर्माणमा उनले खेलेको नकारात्मक भुमिकाका कारण भट्टराई संविधानसभाभित्र अलोकप्रिय भइसकेका थिए । मतदान सम्पन्न भएको दिन अध्यक्ष प्रचण्ड वाहीवाहीका पात्र भए, भट्टराई एक्लै एउटा कुनामा धुमधुम्ती बस्नु परेको दृश्य वास्तवमा नै नमिठो थियो किनकी सो प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि भट्टराईको पनि ठूलो योगदान रहेको थियो ।

त्यसबाट तनावमा परेका भट्टराईले अध्यक्ष प्रचण्डलाई पत्र लेखेर पार्टी छाडेको जानकारी दिए । उनको पत्र लिएर उनका सुरक्षाकर्मी सञ्जीव क्षेत्री प्रचण्ड निवास लाजिम्पाट पुगे । आकस्मिक रूपमा भट्टराईको पत्र आएपछि प्रचण्डले फोन गरे तर भट्टराईले फोन उठाउँदा पनि उठाएनन्, फर्काउँदा पनि फर्काएनन् ।

भोलिपल्ट बिहान प्रचण्डलाई फोन गरेर अब के गरूँ ? भनेर सोधे । प्रचण्डले के गर्ने इच्छा छ भनेर उल्टै प्रश्न गरे, जवाफमा भट्टराईले ‘म संविधानसभा छाडिदिन्छु ।’ प्रचण्डले त्यसमा सहमति जनाए । र, तुरून्तै तत्कालिन सभामुख सुवास नेम्वाङलाई संविधानसभा भवन पठाए, जहाँ भट्टराई राजीनामा पत्र लिएर उनलाई कुरिरहेका थिए । संविधानसभा भवन पस्ने बितिक्कै सभामुख नेम्वाङले राजीनामा स्वीकृत गरिदिए । भट्टराई पदमुक्त भए । त्यसपछि औपचारिक रूपमा नै भट्टराई नयाँ शक्ति निर्माणमा लागि परे ।

नयाँ शक्ति एक प्रतिशतबाट सुरू गरेका उनलाई यसको गति तेज हुनेका विश्वास छ । तर, यो विश्वासका अघिपछि हुने पात्रहरूका चरित्रले उनलाई कतिञ्जेल साथ दिन्छ र ? वैकल्पिक राजनीतिको मार्गचित्रमा हिँडेको भनिए पनि विवेकशील साझा भन्दा फरक बाटो हो कि परम्परागत राजनीतिको बाटो ? यही अन्यौलतामा फर्फराइरहेको छ, देब्रे आँखो !