अब त अन्त्य होला कि पञ्चायतको ह्याङ्गओभर !

– निर्मल भट्टराई

अबका माननीय सांसद विकास निर्माणको नेतृत्वकर्ता होइनन्, विधि निर्माता हुन् ।

पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएको तीन दशक हुनै लागेको छ । २०४६ सालदेखि २०७४ सालभित्र देशमा थुप्रै तुुमुलकारी राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । देश पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान अन्तर्गत दुई तिहाइ बहुमतसहितको कम्युनिष्ट सरकारले सञ्चालन गरिरहेको छ । दुई तिहाइभन्दा बढी संख्यामा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारमा बाम बाहुल्य छ । अब देशमा आन्दोलन र ध्वंशको कुरा छैन, विकास, निर्माण र समृद्धिको युग शुरु भएको छ । तर विकासलाई बुझ्ने सवालमा हाम्रो सोचाइमा खास परिवर्तन भएको छैन । विकास सम्बन्धी पञ्चायती अवधारणाको “भूत” हाम्रो मन मष्तिष्कबाट हट्न सकेको छैन ।

पञ्चायती व्यवस्थामा एउटा नारा बहुत लोकपृय बनाइएको थियो —“विकासको लागि राजनीति” । त्यतिबेला राष्टिय, जिल्ला, नगर वा गाउँ पञ्चायतको चुनावमा उमेद्वार भएका पञ्चहरुले उक्त नारा बहुत फलाक्थे । उनीहरुसँग त्योभन्दा अर्को विकल्प पनि थिएन । उनीहरुको भाषणमा जम्मा दुई कुरा हुन्थ्यो । सहश्रालङ्कार प्रयोग गरेर राजाको गुणगान गाउनु र फुर्का मिलाएर जिल्लाको विकासको लागि बजेट ल्याउने कुरा । जसले बान्की मिलाएर जनताको मन भुट्न सक्यो र जसले राजाको चाप्लुसीमा श्रेष्ठता हासिल गर्यो, उसैको दबदबा हुन्थ्यो । उसैले केन्द्रीय बजेट कुम्ल्याउँथ्यो । अलिअलि बजेट आफ्नो जिल्लामा आएको देखेपछि जनताले उसलाई विकास गर्ने पञ्चको रुपमा जिताई रहन्थे । देशको संविधान, ऐन कानुन सबै राजाका खास मान्छेले बनाउने हुँदा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको काम अरु के नै हुन्थ्यो र ?

२०४६ सालमा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्थामा पनि बजेट र विकास सम्बन्धी केही अपवादबाहेक सोही पद चिन्ह पछ्याउने काम भयो । राजासहितको संसदीय व्यवस्थामा अधिकांश समय सत्तामा बसेको कांग्रेसले “राजनीतिको लागि विकास” गर्ने चलन शुरु गर्यो । जनताको सर्वोपरि हितभन्दा पनि कांगे्रसी नेतालाई चुनाब जिताउन राज्यको ढुकुटी व्यापक दुरुपयोग हुन थाल्यो । पहुँचवाला नेताको जिल्ला मालामाल, पहुँच नभएका कांग्रेसी नेताको जिल्ला जिल्लाराम । २०५१ सालमा बनेको एमालेको अल्पमतको सरकारले शुरु गरेका “आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं” लगायतका कार्यक्रमहरुले विकासबारे जनताको चेतनामा उल्लेख्य प्रभाव पार्न सफल भए ।

देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आईपुग्दा पनि, हिजोको केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको ठाउँमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुदै गर्दा पनि , जनताको चेतनास्तर निक्कै उच्च भइसक्दा पनि र माक्र्सवादी सिद्धान्तले मार्गदर्शन गर्ने कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा पुर्याउने चुनाबमा सबैजसो संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेद्वारले आफ्नो जिल्लाको विकासलाई नै आफ्नो चुनाबी नारा बनाए । आफूले जिते बजेट र विकासको खोलो बर्सने भाव जनतामा संप्रेषण गर्न सफल पनि भए । तर संघीय प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभाका माननीय सदस्यको अबको भूमिका “बजेट ल्याउने र विकास गर्ने” हो ?

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भोट हाल्न काठमाडौँ आएका प्रदेशसभाका केही सांसदहरुले संघीय संसद भवन बानेश्वरको बगैँचामा बसेर आफ्नो भूमिका आफैंलाई थाहा नभएको, तलब खानमात्र निर्वाचित भएको र बजेट माग्न बडाध्यक्षसमक्ष जानुपर्ने वाध्यता भएको गुनासो व्यक्त गरेको समाचार बाहिर आयो ।

भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भोट हाल्न काठमाडौँ आएका प्रदेशसभाका केही सांसदहरुले संघीय संसद भवन बानेश्वरको बगैँचामा बसेर आफ्नो भूमिका आफैंलाई थाहा नभएको, तलब खानमात्र निर्वाचित भएको र बजेट माग्न बडाध्यक्षसमक्ष जानुपर्ने वाध्यता भएको गुनासो व्यक्त गरेको समाचार बाहिर आयो । वर्तमान संविधान पढ्ने जो कोहीलाई थाहा छ, अहिलेको स्थानीय सरकार संवैधानिक रुपले नै अधिकार सम्पन्न छ । विगतमा सिंहदरवारमा रहेका थुप्रै अधिकार अब स्थानीय सरकारले अभ्यास गर्न थालेको छ । देशलाई नै प्रभाव पार्ने ठूला आयोजनाहरु, राष्ट्रिय गौरबका योजनाहरुमा बाहेक विकास निर्माणका सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको जिम्मामा गएको छ । विगतमा जस्तो एउटा सानो स्थानीय बाटो, पुल पुलेसो, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न रातो किताबमा बजेट पार्न महिनौं अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग धाउनु पर्ने दुःखबाट माननीयहरु मुक्त भएका छन् । र, आगामी चुनाबमा आफूले जिल्लामा ल्याएको बजेटको फेहरिस्त पनि सुनाउनु पर्ने छैन । त्यस्तो बजेट त अब महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँ पालिका वा बडा कार्यालयबाटै प्राप्त हुन्छ । अधिकार सम्पन्न प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले विकास निर्माणको काम थालिसकेको सन्दर्भमा हिजो स्थानीय जनप्रतिनिधि नभएको बेला शुरु भएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष पनि अब खारेज गरेर सो रकम ठूला तथा राष्ट्रिय गौरबका योजनामा लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ । विगतमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषले केही अपवाद बाहेक दुर्नामी मात्र कमाएको छ । “बिल मिलाएर कार्यकर्ता पोसेको” आरोपबाट माननीयहरुलाई बचाउन पनि यो कोष खारेज हुनु आवश्यक छ । यसबाट बच्ने बार्षिक अरबौं बजेटवाट देशको समृद्धिमा ठूलो बल मिल्छ ।

अबका माननीय सांसद विकास निर्माणको नेतृत्वकर्ता होइनन्, विधि निर्माता हुन् । त्यसकारण माननीय सांसदले सरकारले दिएको तलब भत्ताको सदुपयोग गरी देशको लागि चाहिने ऐन कानूनको अविलम्ब तर्जुमा गर्न आफूलाई सम्पूर्ण रुपमा केन्द्रीकृत गर्नु नै उहाहरुको मुख्य जिम्मेवारी हो । देशलाई र आफ्नो प्रदेशलाई दुरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्ने ऐन कानुन बनाउन संसदमा विशिष्ट योगदान गर्ने सांसद अबका लोकप्रिय सांसद हुनेछन् । र, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने बजेट र विकसतिर आँखा लगाउनेहरु अलोकप्रिय । किनभने अबको विकास नेताले गर्ने होइन, सिस्टमले गर्ने हो । कोही कसैलाई पनि आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी विर्सेर अर्काको परिभाषित जिम्मेवारीको लोभ गर्ने छुट छैन ।