प्रधानन्यायाधीश प्रकरण: तेस्रो कमजोर, चौथो बलियो र पाँचौ शक्ति अधिनायकवादी

-विनोद ढकाल
न्यायपरिषद्को एउटा पत्रका आधारमा मुलुकको शक्ति सन्तुलनको प्रमुख आधार सर्वोच्च अदालतका प्रमुख प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले अब के गर्छन् भन्ने कौतुहलताका प्रश्न सर्वत्र छन् । उनले इजलास तोक्ने र नियमित काममा फर्कने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् भने अर्का वरिष्ठतम् न्यायाधीक दिपकराज जोशी आफूले काम गर्ने बताइरहेका छन् । यसले न्यायालयभित्र ठूलो विवादको जरा गाडेको छ । गोपाल पराजुली न्यायाधीशमात्र हुन् कि सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि पनि हुन् भन्ने विषयान्तर गरि बहसलाई फरक धारमा लगिन थालेको छ । यसमा सरकारको स्पष्ट र आधिकारिक धारणा आएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यदाकदा टिप्पणीमा व्यस्त छन् । पराजुलीको जन्ममितिबाट सुरू भएको यो बहस नियत र प्रतिशोधमा आधारित छ ।

हिजो नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा शक्तिमा भएका बेला तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई महाअभियोग लगाएर न्यायालय कमजोर बनाउने खेलको प्रतिशोधजस्तो देखिएको छ । हिजो न्यायालय कमजोर बनाउन राजनीतिक दल हावी भयो । उसले त्यसका लागि संसदको प्रयोग गरेको थियो, आज त्यो भन्दा अवैधानिक मार्ग समातेर मिडिया, व्यक्ति र कर्मचारीको प्रयोग चल्यो । यसमा सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशको भविष्य सुरक्षणको स्वार्थ, कर्मचारीको मुख्यसचिवको यात्राको नियत पनि जोडिएको टिप्पणी आउन थालेका छन् । यदि व्यक्तिगत स्वार्थको हितमा न्यायालय कमजोर बनाउन पराजुलीमाथि यसरी प्रहार भएको हो भने लोकतन्त्र संस्थागत हुनै सक्तैन । यो उपयोग र प्रयोगको रणनीतिक अभ्यास नजिर बनेर निरन्तर चलिरहनेछ ।

पर्दापछाडी प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि पराजुलीका कति सच्चा कति भ्रामक खेल थिए भन्ने प्रष्ट नै छ । सही बाटोबाट न्यायालय छिर्ने चेष्टा नगरेका कारण अहिले पराजुली त्यस्तै नियतिको शिकार भएका छन् ।

प्रहरी महानिरिक्षकमा नवराज सिलवाललाई नियुक्ति गर्ने प्रकरणदेखि नै राजनीतिक रूपमा तेस्रो शक्ति सन्तुलनको आधार रहेको न्यायपालिकामाथि गम्भिर प्रहार भयो । दलीय अधिनायकवाद कायम गर्नका लागि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता गरियो । त्यस पर्दापछाडी प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि पराजुलीका कति सच्चा कति भ्रामक खेल थिए भन्ने प्रष्ट नै छ । सही बाटोबाट न्यायालय छिर्ने चेष्टा नगरेका कारण अहिले पराजुली त्यस्तै नियतिको शिकार भएका छन् । यो उनको व्यक्तिगत जीवनमा गरेका दोषको परिणाम भवितव्यका आधारमा मान्न सकिएला । उनका आदेश र निर्णयहरूमाथि बहस हुन सक्ला । तर, पराजुली एउटा न्यायाधीशमात्र नभएर न्यायपालिकाका प्रतिनिधि समेत रहेकाले उनीमाथिको हमलालाई सर्वोच्च माथिको हमला नै बुझ्न आवश्यक छ ।

केही महिनाअघि भारतको सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशले गरेको वक्तव्यवाजीले त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको गरिमा राजनीतिक रूपमा गिराउने काम भएन बरु ती न्यायाधीशको कदम असंवैधानिक रहेको ठहर भयो । त्यो लोकतन्त्रको नजिरलाई नजरअन्दाज गरेर नेपालको कानुनको सर्वोच्च निकायप्रतिको निर्णय लिन जायज ठहर्न सक्तैन । चौथो शक्तिको प्रतिक मानिएको पत्रकारिता क्षेत्रका पनि परिधि र नियमका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने कि बलमिच्याँईका आधारमा ?

जहाँ विधिको शासनको सवाल उठ्छ, त्यहाँ गुप्त र गैरकानुनी बाटोबाट हुने निर्णय र परिपत्रलाई न्यायिक र विधिवत् ठहर गर्न थालियो भने त्यसले बसाउने नजिरको परिणाम कस्तो हुँदै जान्छ ? लोकतन्त्रप्रेमीले व्यक्ति होइन व्यवस्थामाथि नियतबस भइरहेका हमलाको संश्लेषण गरेर निर्णित हुन आवश्यक ठहर्छ । पराजुली प्रकरणमा व्यक्ति हटाउने भन्दा पनि अदालतलाई कमजोर बनाउनका लागि चौथो शक्ति हावी भयो । चौथो प्रभावशाली शक्तिलाई दाहिना नबनाई भविष्य सुरक्षण नदेखेका केही व्यक्तिका स्वार्थका आधारमा इजलास बहिस्कार, वक्तव्यवाजी र न्यायपरिषद्बाट कारवाहीको पत्रलाई वैधता मान्नुअघि बृहत कानुन सम्मेलन आवश्यक छ की छैन ? केही महिनाअघि भारतको सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशले गरेको वक्तव्यवाजीले त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको गरिमा राजनीतिक रूपमा गिराउने काम भएन बरु ती न्यायाधीशको कदम असंवैधानिक रहेको ठहर भयो । त्यो लोकतन्त्रको नजिरलाई नजरअन्दाज गरेर नेपालको कानुनको सर्वोच्च निकायप्रतिको निर्णय लिन जायज ठहर्न सक्तैन । चौथो शक्तिको प्रतिक मानिएको पत्रकारिता क्षेत्रका पनि परिधि र नियमका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने कि बलमिच्याँईका आधारमा ? एउटा व्यक्तिको सम्पत्ति सुरक्षणका लागि कानुन मिच्ने कामलाई वैध भनियो भने त्यो लोकतन्त्रमाथि व्यक्ति र प्रालि हावी भएको ठहर हुन्छ । त्यसलाई मान्न सकिँदैन । न्यायालय भनेको एउटा संवैधानिक अङ्गमात्र होइन । जसरी हिजो लोकमान कार्कीलाई अख्तियारबाट घोक्रे ठ्याक लगाइयो, प्रधानन्यायाधीशलाई पनि लगाइन्छ भन्ने आधारमा तमाम् घटनाक्रम विकसित भयो भने अदालत कहिले पनि सन्तुलनको आधार बन्न सक्तैन, सँधै कमजोर बन्नेछ । यसले सर्वोच्चमात्र हैन उच्च अदालत, जिल्ला अदालतको भविष्य पनि प्रभावकारी हुने छैनन् । एउटा गलत नजिर स्थापित हुनेछ, अदालतमाथि हावी हुने ।

न्यायालयमा चौथो शक्ति जसरी प्रहारमा हावी भएको छ, पाँचौ शक्ति अधिनायकवादी चरित्रमा अघि बढेको छ । त्यो पाँचौ भनेको नागरिक अगुवा हुन् । उनको धम्कीका कारण उनका माग पुरा गर्दै जाने हो भने अधिनायकवाद हावी हुन्छ । अनशनको हतियारका आधारमा न्यायालयमाथि गरेको प्रहारलाई जायज ठानियो भने उनले हरेक ठाउँमा यस्ता प्रहार गर्ने नजिर पाउनेछन् । हिजो प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नस्वीकार्ने घोषणा गर्नेले भोली प्रधानमन्त्री हटाउन अनशन बसेको खण्डमा कुन नजिरले नहट्ने ? राजतन्त्रमा राजाले गर्ने कू र लोकतन्त्रमा आफ्ना नियतका आधारमा व्यक्तिले गर्ने कूमा कुनै फरक हुँदैन । त्यसकारण विधिलाई जोगाउने हो भने स्वेच्छाचारिताको मागलाई नजरअन्दाज गर्नुपर्छ । विधिका आधारमा निर्णय लिन बृहत लोकतान्त्रिक बहस आवश्यक हुन्छ । अदालतको मानाहानी गर्दा उनलाई अदालतले बोलायो भन्दैमा त्यसको प्रतिशोधको आगोमा न्यायापालिकालाई कमजोर बनाउने निर्णयको समर्थन गर्न मिल्दैन । हिजो देखाएको नजिरका आधारमा आज एउटा कर्मचारी शक्तिशाली भएर आफ्ना अध्यक्षलाई पदमुक्त गर्ने प्राधिकार किन राख्छन् ? जुन उनको कार्याधिकार नै होइन ।

न्यायालयमाथि एउटा कर्मचारीको यो हमलालाई अहिले जायज भन्न थालियो भने शक्ति सन्तुलनको धरोहर सर्वोच्च अदालतको हैसियत कर्मचारीमा नीहित हुन आउँछ । यसर्थ, कर्मचारीतन्त्रको यो स्वार्थपूर्ण ‘कू’ हो ।

पराजुलीका गल्तीलाई खुट्याउने काम संसद अथवा सरकारको विशेष प्रक्रिया र कदमले हुन्छ । न्यायपरिषदको सचिवको त्यो हैसियत र अधिकार हुँदैन । न्यायालयमाथि एउटा कर्मचारीको यो हमलालाई अहिले जायज भन्न थालियो भने शक्ति सन्तुलनको धरोहर सर्वोच्च अदालतको हैसियत कर्मचारीमा नीहित हुन आउँछ । यसर्थ, कर्मचारीतन्त्रको यो स्वार्थपूर्ण ‘कू’ हो । विधिको शासनलाई स्वीकार गर्ने कसैले पनि यसको समर्थन गर्न मिल्दैन । समर्थन गर्दछ भने त्यो विधि हैन, स्वार्थका लागि अडिरहेको प्रतित हुन्छ । यस्ता प्रवृत्तिले हरेक संवैधानिक र अधिकारप्रदत्त निकायका प्रमुखमाथि कर्मचारीको आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति जायज बन्दै जानेछ । न्यायपरिषद्का सचिवले गरेको यस्तो निर्णयलाई वैधता भनियो भने आउने दिनमा व्यवस्थापिका संसदको सचिवालयका सचिव, मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको सचिवले सभामुख र प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको घोषणा गर्न किन नमिल्ने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पछि पनि अर्को प्रधानमन्त्री नआएसम्म उनको हैसियत प्रधानमन्त्री नै हुने कार्यपालिकाको नियम हुँदाहुँदै न्यायपालिकालाई सन्तुलित राख्ने न्यायपरिषदको एउटा निजामति कर्मचारीले प्रधानन्यायाधीश नरहेको कसरी पत्र काट्न सक्छ ? यद्यपी, न्यायपरिषदको अध्यक्ष प्रधानन्यायधीश नै हुन्छ ।

तरपनि विधिलाई मान्ने लोकतन्त्रका लागि लडेका जनताका अघि उसैको घाँटी निमोठ्ने प्रवृत्तिको घटनाक्रम सतहसम्म खल्लो, अमिलो र फोहरी देखिएको छ । जसलाई सकार्नका लागि विधि मान्नेहरूको नियत होइन स्पष्ट विचार र निर्णयको खाँचो छ ।

कानुनकर्मीको विवादित प्रतिक्रियाले पनि न्यायपालिका कमजोर बनाइरहेको प्रतित हुन थालेको छ । एकातिर संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले यसलाई न्यायालयमाथिको कोतपर्व भनिरहँदा अर्का कानुनकर्मी टिकाराम भट्टराईले पत्रका आधारमा उनी पदमुक्त भएको टिप्पणी गर्छन् । पराजुलीविरूद्धको यो अभियान हिजो सुशिला कार्कीमाथि भएको संविधानको धारा टेकेर गरिने कारवाही भन्दा निकृष्ट छ । कार्कीलाई दलको नियतका आधारमा संसदमा महाअभियोग दर्ता गरी हटाउने चेष्टा भएको थियो । तर, पराजुलीमाथि महाअभियोगको साटो कर्मचारीले हटाएको पत्र सवैतिर बोधार्थ गर्नुको औचित्यले शक्ति सन्तुलनमा प्रहार त गरेको ठहर हुन्छ नै लोकतन्त्रमाथि पनि गम्भिर प्रहार हो । यस्तो काइते बाटोबाट प्रधानन्यायाधीश हटाउने षडयन्त्र अधिनायकवाद निम्त्याउने निकृष्ट मार्गभन्दा अर्को विकल्पमा टिप्पणीको आधार हुँदैन ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझीका आधारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशका विपक्षमा वा विरोधमा वक्तव्यबाजी गर्नु नै न्यायालयको नियम, नीति र परिधिको उल्लङ्घन गरेका थिए । जसलाई न्यायपरिषद्को वैठक अथवा सर्वोच्च अदालतभित्र राख्न सकिन्थ्यो । यो प्रवृत्तिले नै न्यायलय कमजोर बनाइसकेको छ । अर्का पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार न्यायालयभित्रको व्यवस्थापनमा प्रधानन्यायाधीशले कुशलताका साथ काम गर्न जरूरी छ जसका कारण कोही हावी हुन सक्तैनन् । न्याय परिषद्जस्तो ठाउँलाई सन्तुलित बनाउनका लागि राजनीतिक नियुक्ति बन्द गरी कानुन र न्यायविज्ञको सहभागीता नहुन्जेल मिलाउन कठिन छ । तरपनि विधिलाई मान्ने लोकतन्त्रका लागि लडेका जनताका अघि उसैको घाँटी निमोठ्ने प्रवृत्तिको घटनाक्रम सतहसम्म खल्लो, अमिलो र फोहरी देखिएको छ । जसलाई सकार्नका लागि विधि मान्नेहरूको नियत होइन स्पष्ट विचार र निर्णयको खाँचो छ ।