कानुनविद् भन्छन् : पराजुली प्रधानन्यायाधीशबाट हटेका छैनन्, हटाउने पत्र नै अबैध (अन्तर्वार्ता)

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त भएका छन् । बुधबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकको सविचस्तरीय निर्णय अनुसार पराजुली पदमुक्त भएका हुन् । उनलाई उमेर हदका कारण पदमा नरहेको व्यहोरा न्यायपरिषद्को पत्रका उल्लेख छ । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले पराजुली पदमुक्त नभएको बताएका छन् । उनले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई पदमुक्त गरेको भनी न्याय परिषद्का सचिवले दिएको पत्र नै अवैध रहेको बताएका छन् । उसो भए अब के हुन्छ त ? दैनिक नेपालका लागि रामकुमार शाहीले राष्ट्रियसभाका सदस्य समेत रहेको अधिवक्ता विडारीसँग यसै विषयमा कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ संक्षिप्त कुराकानी: 

१) न्यायपषिद्ले बुधबार प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पदमुक्त भएको पत्र काटेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

पदमुक्त गरिएको वा भएको होइन । यो न्यायपरिषद्को पत्र मात्र हो । पत्र गैरकानूनी छ, सचिवले नै निर्णय गरेर पत्र लेख्ने भए न्यायपरिषद्को काम के ?

२) तर, पराजुलीले आफैलाई पदमुक्त गर्ने विवादित विषयमा बैठक आह्वान गर्ने कुरा पनि त भएन !

उनले नबोलाए अर्को न्यायाधीशले बोलाउँथे नि । यसमा हतार गर्नुपर्ने कारण नै थिएन ।

३) उसो भए अबको विकल्प के हुन सक्छ ? 

अब यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको फूल कोर्टले निर्णय गर्छ । यदि त्यहाँ भएन भने संसदे नोटिश गर्छ र, यसमा महाअभियोगको धारा आकृष्ट हुन सक्छ ।

४) पटक पटकका यस्ता विवादले अदालतको गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएन र ?

प्रश्न त उठिसक्यो । अदालतको गरिमा त कहाँ पुग्यो कहाँ । जम्मै बदमासी भइरहेको छ, कुनै काम ईमान्दारितापूर्वक छैन । यस्तो बदमासी र अराजकता त कुनै चुल्ठेमुन्द्रेको क्लबमा पनि हुँदैन ।

५) यति भइसकेपछि पराजुलीले नैतिकताको आधारमा पदमा बसिरहन मिल्ला ?

त्यो उहाँको कुरा हो । यसमा उहाँले नै सोच्ने हो ।

६) अदालत विवादित हुनु भनेको अदालतमा गरिएको राजनीतिकरणको प्रतिफल हो भन्छन् नि !

अदालतमा राजनीतिकरण भएको होइन् । अदालतमा बदमास् र बेइमानहरुको बाहुल्यता बढेको हो । यसलाई सबै मिलेर अन्त्य गर्नुपर्छ, अदालतको गरिमा र मर्यादा बचाउनुपर्छ ।

७) प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई गराएको शपथ के हुन्छ ?

केही पनि हुँदैन । यसमा प्रश्न उठाउने ठाउँ नै छैन । अहिले पनि नेपालको प्रधानन्यायाधी गोपाल पराजुली नै हो । राष्ट्रपतिलाई प्रधानन्यायाधीशले शपथ गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ । बिहान कार्यालय गएर हाजिर गरेको मान्छेले संवैधानिक प्रवाधान अनुसार दिउँसो गरेको काम कसरी गैरसंवैधानिक हुन्छ ?