सुशासन, पारदर्शिता र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु सुरक्षाफौजको दायित्वः प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, २५ मंसिर । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शान्ति, लोकतन्त्र र विकासका लागि सबैको प्रयत्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा सुरु भएको दुईदिने वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरुको सम्मेलनको बिहीबार उद्घाटन गर्दै उहाँले मुलुकको सङ्क्रमणकाल र संवेदनशीलतालाई बुझेर प्रहरी प्रशासनले शान्ति सुरक्षामा सर्वसाधारणलाई ढुक्क पार्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सबै जातजाति र समुदाय आ–आफ्नो हक अधिकार, भाषा, संस्कृतिको संरक्षणप्रति चनाखो रहेकोे अवस्थामा ऐतिहासिक परिवर्तनको माध्यमबाट आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशीतालाई जोगाउन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्री कोइरालाले बताउनुभयो ।

मानवअधिकारको संरक्षण गर्दै कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउने जिम्मेवारी बोकेको नेपाल प्रहरीप्रति धेरै जनताको आशा र विश्वास रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो, ‘सुशासन, पारदर्शिता र शान्ति सुव्यवस्थाका लागि जनताले सुरक्षाफौजबाट आशा गरेका छन् ।’

कार्यक्रममा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री बामदेव गौतमले सम्मेलनमा प्रहरी सङ्गठनले गरेको कामको समीक्षा, भावी चुनौती, रणनीति, मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था, अपराध अनुसन्धान र ट्राफिक व्यवस्थापनबारे विस्तृत रुपमा छलफल गरी सुधारको योजना प्रस्तुत गर्न सुझाव दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सम्मेलनले प्रहरीलाई जनता र मुलुकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानसेनापति गौरव शमशेर राणाले मुलुक र मुलुकवासीप्रति बफादार र इमान्दार बनेरसँगै सबै सुरक्षा निकाय एउटै छातामुनि रहेर काम गर्न सकियो भने शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने जिम्मेवारीलाई सजिलोसँगै पूरा गर्न सकिने बताउनुभयो ।
गृहमन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले समदृष्टि राखेर काम गर्नुपर्ने सङ्गठनको संरचना विपरीत केही व्यक्ति विशेषको महत्वाकाङ्क्षाले नेपाल प्रहरीको सङ्गठनको छविलाई ओझेलमा पारेको बताउनुभयो ।
प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले संविधान जारी गर्दाको समयमा उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिलाई सक्षमताका साथ सम्हाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सम्मेलनमा सुरक्षासँग सम्बन्धित चुनौतीको विश्लेषण, समस्याको पहिचान र उपलब्ध स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन तथा साङ्गठनिक व्यवस्थापनबारे गहन छलफल हुनेछ ।
नेपाल प्रहरीको स्वरुपलाई मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेशगरेसँगै सङ्घीय र प्राप्तमा राखिनुपर्ने तथा आवश्यकताभन्दा ज्यादै न्यून बजेट छुट्याए  हेपिएको अवस्थामा रहेको प्रहरी सङ्गठनले परिणाममुखी नतिजा दिन कठिनाइ भएको महानिरीक्षक अर्यालको भनाइ थियो ।
सो अवसरमा प्रहरी सङ्गठनमा हुने विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारलाई शूून्यमा झार्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको थियो ।

मुलुकभर दुई हजार ३३९ वटा साङ्गठनिक  संरचना रहेको नेपाल प्रहरीको हाल ६७ हजार ४१६ जनशक्ति रहेको बताइएको छ । सात वर्षपछि भएको वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतको यो सम्मेलनमा केन्द्र, अञ्चल र कतिपय जिल्लाका समेत गरी ७५ जनाले भाग लिइरहेका छन् ।