काठमाडौं, २५ मंसिर । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले तस्करी भएको सुन बरामदीपछि पाइने सुराकीमा आफ्नो १३ पूस्ताको नाम भएको प्रमाणति भए सार्वजानिक पद र जीवन त्याग गर्ने बताएका छन् ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बरामद गरेको ३५ किलो सुनमा सुराकी प्रहरीका आफन्त राखेर पैसा खाने गरेको आरोप सभासदहरुले लगाएपछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
डेढबर्ष अघि चीनको तातोपानी नाकाबाट तस्करी गरेर राजधानी ल्याइएको ३५ किलो सुनमा नक्कली सुराकी राखेको बिषयमा लेखासमितीले छानबीन गरिरहेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ ले राजस्व नियन्त्रण चुहावटमा मदत गरे बापत १५ प्रतिशत सुराकी रकम दिने ब्यवस्था गरेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
उक्त बरामदी सामानको सुराक आफूहरुले दिएको बताउँदै तीन ब्यक्ति सञ्जय कुमार झा, भीमबहादुर तामाङ र पदमबहादुर तामाङ लेखा समितिमा पुगेका थिए ।
लेखा समितीका सदस्य धनराज गुरुङले अर्याल ब्युरो प्रमुख हुदाँ बरामद भएको एक किलो सुनमा नक्कली सुराकी राखेर कमिसन आफूले खाएको भन्दै त्यसबारे स्पष्ट पार्न भनेका थिए ।
गुरुङले ३५ किलो सुनको मुद्धा नटुङगिएकाले पैसा नपाएको बताए पनि ब्युरोका प्रहरीहरु दैनिक जसो राजस्व अनुसन्धान बिभागमा रकम लिन पुग्ने गरेको आरोप लगाए ।
यस्तै महानिरीक्षक अर्यालले पछिल्ला ३ आर्थिक बर्षमा २ सय ८३ किलो अबैध सुन बरामद गरेको जानकारी गराए ।
उनले सुन बरामदीपछि सबै कागजपत्र भन्सार र राजस्व अनुसन्धान बिभागलाई बुझाइदिने भएका कारण मुद्धा टुङगिएको, सुराकीको गोप्य नाम र सुराकीलाई भुक्तानी गरेको रकम लगायतका बिबरण प्रहरीसंग नहुने बताए ।
उनले त्यस्ता कागजपत्र झिकाउन यि दुई निकायलाई पत्राचार गरिएको बताए ।
भन्सार ऐन अनुसार सुराकी दिने ब्यक्तिले आफ्नो वास्तबिक नाम नदिई कुनै काल्पनिक नामबाट सुराकी दिन सक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
तर सुराकीको रकम प्राप्तीका लागि सुराकीको वास्तबिक नाम र पहिचान खुल्ने कागजपत्र सुराकीले भन्सार कार्यालय प्रमुखलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
यो प्रक्रियामा प्रहरी सहभागि नहुने भएका कारण प्रमाण उपलब्ध गराउन मुस्किल भएको बताए ।
ससंदले २०७० मा पारित गरेको संगठित अपराध ऐनले पनि सुराकीको नाम गोप्य राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सुराकीको परिचय सार्वजानिक गर्नेलाई ५ बर्ष कैद र ५ लाख रुपैंयासम्म जरिवाना हुने ब्यवस्था छ ।
यस्तै सुराकीलाई भुक्तान हुने रकम समेत प्रहरीलाई जानकारी नहुने उनले दाबी गरेका छन् ।
अर्यालले भन्सार ऐन २०६४ को दफा ७१/५०ले सुराकीको नाम, थर र बिबरण अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धानका लागि र अदालतले मागेको खण्डमा मात्र उपलब्ध गराउन सक्ने कानुनी ब्यवस्थाका कारण सम्बन्धित कार्यालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई उपलब्ध नगराएको बताए ।
सुराकीले नाम खुलाउन मान्दैनन्
सरकारी कर्मचारी तथा प्रहरीले तस्करी सामान बरामद गरेपछि कमिशनका निम्ति सुराकी आफन्त वा नजिकका मानिस राखी आफैंले रकम लिने गर्छन् ।
कतिपय केसमा वास्तविक सूचनादाताले आफ्नो ज्यानलाई खतरा हुने भन्दै प्रहरीलाई सुराकी राख्न लगाउने र रकम आएपछि आपसमा बाँड्ने गरेका छन् ।
सूचना दिने सुराकी र प्रहरीबीचको आपसी सम्झौतामा रकमको भागबण्डा हुने गर्छ । ‘सुराकी दिने भनेको आफ्नै साथी वा समूहलाई बेइमानी गर्नु हो’ प्रहरीका एक अधिकारीले भने, ‘आफ्नो नाम अघि सार्दा त्यो साथी वा समूहले मार्न सक्ने भन्दै नाम राख्न मान्दैनन्, बिश्वासकै भरमा काम चल्छ ।ु’
प्रहरी कर्मचारी आफैंले आफ्नो नाम सुराकीमा राख्न मिल्दैन ।
त्यही भएर आफ्ना नातागोता छिमेकी वा अरु विश्वासिला मान्छेको नाम राख्ने गरेका छन् ।
त्यो बाहेक अन्य सरकारी कर्मचारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार पर्दा वा अन्य कँही सम्पत्तिको विवरण बुझाउनु पर्दा सुराकी गरेका कारण रकम आएको बिबरण बुझाउने गरेका छन् ।
तर सरकारी ओहदारमा बसेको व्यक्ति सुराकी हुन नपाउने कानुनी ब्यवस्था छ ।
सुनमा नक्कली सुराकी राखेका कारण बिबादमा आएको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले पनि यसअघि सुराकी राख्ने गरेको थियो ।
खास सूचना दिने सुराकीलाई रकम दिएर बाँकी रहेको रकम ब्यूरो प्रमुखदेखि चिया पकाउने परिचरसम्मलाई दामासाही रुपमा बाँड्ने चलन थियो ।
प्रतिक्रिया