काठमाडौ, २४ मंसिर । प्रमुख चार राजनीतिक पक्षबीच प्रदेश सभाको नाम र निर्वाचन प्रणालीका बिषयमा सैैद्धान्तिक समझदारी जुटेको छ ।
प्रदेशको संख्या र त्यसको भगौलिक विभाजनका बारे भने सहमति हुन बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको दुई चरणको शीर्ष तहको बैठकमा प्रदेशको नाममा सहमति जुट्न गाह्रो देखेपछि नेताहरु सम्बन्धित प्रदेश सभालाई नै जिम्मा लगाउने गरी समझदारी गर्न सहमत भएका हुन ।
संघीयतामा दलहरुबीच संख्या र नाममा मुख्य विवाद रहेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताको बैठकले हालकै मिश्रति निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ संख्या थपघट गरी समझदारी गर्ने पक्षमा नेताहरु पुगेको उच्च स्रोतको भनाइ छ ।
बैठकमा कांग्रेस र एमालेले समावेशी उम्मेदवार दिएर पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाने प्रस्ताव गरेका थिए ।
त्यसमा एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले नमानेपछि हालकै मिश्रति प्रणालीमा प्रतिशत थप घट गरेर जान सकिने सहमति बनेको हो ।
कति प्रतिशत प्रत्यक्ष र कति प्रतिशत समानुपातिक भन्ने विषयमा भने कुरा मिलेको छैन ।
कांग्रेस, एमालेको समानुपातिक प्रतिशत कम बनाउनुपर्ने र एमाओवादी, मधेशी मोर्चाको बढी हुनुपर्ने तर्क छ ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माघ ८ मै संविधान जारी गर्ने गरी गंभीर छलफल भइरहेको बताए ।
‘मधेशी मोर्चासहितको चार राजनीतिक पक्षको बैठकमा गंभीर र सकरात्मक छलफल भएको छ,’ उनले बैठकपछि भने, ‘माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने गरी प्रयास भइरहेको छ ।’
उनले सहमति नहुदासम्म बैठक निरन्तर हुने जानकारी दिदै आफू आशावादी भएको बताए ।
‘चारै पक्षले आ-आफ्ना कुरा खुलस्त राखेका छौ ।
संघीयतालगायत प्रमुख बिषयमा राम्रो छलफल भए पनि निश्कर्षमा नपुगेको उनको भनाइ छ ।
शासकीय स्वरुपमा भने मंगलबार छलफल भएन ।
प्रतिक्रिया