काठमाडौ, २३ मंसिर ।
विकल्प १ सहमतिको संविधान
विकल्प २ विवादित विषय थाती राखेर सहमतिको संविधान
विकल्प ३ दुई तिहाइ मतको प्रयोग गरेर संविधान
विकल्प ४ प्रयासहरू असफल भए अन्तरिम संविधानमा परिमार्जन
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जसरी पनि माघ ८ भित्र संविधान ल्याउन पार्टीभित्र चारवटा विकल्प अघि सारेका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय समितिको सोमबारबाट सुरु बैठकमा बोल्दै ओलीले संविधान जारी गर्न नसके मुलुक दुर्घटनामा जाने भएकाले त्यसका लागि सबै विकल्प प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
पहिलो विकल्पमा सहमतिको संविधान जारी गर्ने, दोस्रोमा संघीयतालगायत विवादित विषयमा टुंगो लगाउन आयोग बनाउने र सहमतिका विषयमात्र समेटेर संविधान घोषणा गर्ने ओलीको धारणा रहेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
तेस्रोमा संविधानसभाभित्रको दुई तिहाइ मत प्रयोग गर्न सकिने र त्यो सम्भावना पनि नरहे चौथो विकल्पको रूपमा हालकै अन्तरिम संविधान केही परिमार्जन गरेर भए पनि खाका बाहिर ल्याउनुपर्ने ओलीले उल्लेख गरेका छन् ।
एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार अघिल्लो संविधानसभामा प्रस्तावनामात्रै भए पनि जारी गरौं भन्ने विकल्पसम्म दलहरू पुगेको प्रसंग उल्लेख गर्ने क्रममा अध्यक्ष ओलीले एउटा खाका आए त्यसमा आवश्यक पर्ने कुराहरू पछि संशोधन गरेर थप्दै जान सकिने बताएका हुन् ।
तर संविधान जारी गर्ने नाममा केही महत्त्वपूर्ण विषयमा भने सम्झौता गर्न नसकिने ओलीको भनाइ थियो ।
ुजातीय विद्वेष र सद्भावना भडकाउने खालकोु संघीयताको स्वरूप, राष्ट्रिय, अखण्डता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रलगायत विषयमा खलल आउने खालका सम्झौता गरेर भने संविधान जारी गर्न नसकिने ओलीको धारणा थियो ।
तीबाहेक शासकीय स्वरूप, न्यायप्रणालीलगायत अन्य मुद्दाहरूमा भने हदैसम्म लचिलो भएर जान सकिने उनले बताए ।
मुख्य विवाद संघीयतामै रहेकाले यो विवाद तत्काल नमिले संघीय आयोगलाई जिम्मा दिएर रूपान्तरित संसदबाट टुंगो लगाउन सकिने धारणा बैठकमा ओलीले राखेका थिए ।
लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई संविधान जारी गर्नकै लागि जनताले दुई तिहाइ मत दिएकाले त्यो भावना बुझेर चल्नुपर्ने ओलीले बताए ।
लोकतान्त्रिक दलहरू शक्तिमा हुँदा पनि संविधान जारी भएन भने फेरि त्यो अवसर प्राप्त नहुने ओलीको कथन थियो ।
बैठकमा झन्डै एक घन्टा बोलेका अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र दलहरूसँग भएको वार्ता र छलफलबारे केन्द्रीय सदस्यहरूलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।
एमाओवादी र मधेसी दलहरू संविधान जारी गर्ने दिशामा केन्द्रित नरहेको ओलीको भनाइ थियो ।
आफ्नो एजेन्डा मानिदिए मात्र सहमति हुने, नभए हुनै नदिने ढंगबाट ती दलहरू प्रस्तुत भइरहेको उनले बैठकमा बताए ।
पार्टीका आन्तरिक विषयमा भने सोमबारको बैठकमा छलफल भएन ।
महाधिवेशन सकिएको झन्डै पाँच महिना बित्दासमेत पोलिटब्युरो र स्थायी समिति चयन नहुँदा कार्यविभाजन हुन सकेको छैन ।
महाधिवेशनमा भएको गुटबन्दीका कारण अझै पनि ओली र माधव नेपाल समूहको तिक्तता मेटिएको छैन ।
पार्टीका आन्तरिक एजेन्डामा भने बुधबारबाट छलफल हुने एमालेले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया