यसकारण सम्भव छैन् ओलीले अध्यक्ष छाड्न (चार कारण)

– निर्मल भट्टराई

एमाले—माओवादी एकताको बारेमा बजारमा अनेकन भ्रम फैलाइदैँछ । पार्टी एकता संयोजन समितिका बैठक प्रभावकारी नहुनु, ओली—प्रचण्ड वान टु वान वार्ताको सार्थक परिणाम हालसम्म निस्कन नसक्नु र एकताको सन्दर्भमा नेताहरुका भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनुले सो भ्रमलाई झन मलजल गरिरहेको अवस्था छ । सुष्मा स्वराजको आकस्मिक भ्रमणलाई हट केक बनाएर, उनको यो भ्रमण र उनले एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग गरेको वान टु वान वार्तालाई ईस्यु बनाएर एमाले—माओवादी एकता भाँड्न चाहने शक्ति निक्कै सल्बलाएको अवस्था छ । सरकार गठन र पार्टी एकताको बारेमा नेता, कार्यकर्ता र आम जनताको अपेक्षा र बुझाईभन्दा विल्कुल टाढा पुगेर न सरकार सञ्चालनमा सहकार्य हुन सक्छ, न पार्टी एकता नै ।

बुझाइ १ः पार्टी एकता र सरकार गठनमा आपसी सौदावाजी हुँदैन

सामान्यतया आगामी सरकार एमाले र माओवादीको संघीय संसदमा रहेको उपस्थितिको आधारमा गठन हुने हो । सरकार गठनमा एमाले—माओवादीले मधेशवादीसँग पनि सहकार्य गर्न सक्छन् । र, सोही बमोजिम नै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष लगायतका पदहरुको भागबण्डा हुनु पनि अनिवार्य छ । तर राजकीय पद र पार्टीका पदको एकैपटक भागबण्डा खोजियो भने यो हलो अड्काएर गोरु पड्काउने तरिका हुन्छ । राजकीय निकायमा पार्टीबाट पठाउने व्यक्तिको निक्र्यौल भई सकेपछि पार्टी एकताको सार्थक प्रक्रियाको थालनी हुन्छ ।

पार्टी एकता वैचारिक, सैद्धान्तिक विषयको निरुपण, नेतृत्वको पदसोपानको निर्धारण र हजारौं नेता कार्यकर्ताको जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्ने विषयसँग सम्बधित छ, यसलाई प्रचण्ड र ओलीको पद व्यवस्थापनमा मात्र सीमित पारिनु हुन्न ।

बुझाइ २: बाम गठबन्धन बन्दाका बखत बनेको बरियता स्वभाविक बरियता हो

एमाले र माओवादीले संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन प्रयोजनको लागि चुनावपछि पार्टी एकतासम्म पुग्ने प्रतिबद्धतासहित बनाएको बाम गठबन्धनमा एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रथम बरियता छ भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दोश्रो बरियता कायम छ । एमालेका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री एवं बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपालले मात्र होइन, आम नेता, कार्यकर्ता र मतदाताले अत्यन्त सहजतापूर्वक स्वीकार गरिसकेका छन् । यतिमात्र होइन, मतदानमार्फत् यसलाई अनुमोदन समेत भईसकेको छ । अहिले आएर एकतापछि बन्ने पार्टीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रथम बरियता र बहालवाला प्रधानमन्त्री ओलीको दोश्रो बरियता कायम गरियो भने त्यो स्वभाविक पदसोपान हुन सक्दैन । भलै पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएपछि स्वभाविक रुपमा पार्टी सञ्चालनमा पार्टी अध्यक्षले प्रयोग गरेको कार्यकारी अधिकार पार्टीको दोश्रो बरियतामा भएको नेताले प्रयोग गर्ने विषय उत्तिकै स्वभाविक बन्न जान्छ । पार्टी एकता वैचारिक, सैद्धान्तिक विषयको निरुपण, नेतृत्वको पदसोपानको निर्धारण र हजारौं नेता कार्यकर्ताको जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्ने विषयसँग सम्बधित छ, यसलाई प्रचण्ड र ओलीको पद व्यवस्थापनमा मात्र सीमित पारिनु हुन्न ।

ओलीजस्तो एउटा राष्ट्रवादी राजनेताले छिमेकीलाई देखाएको कूटनीतिक औपचारिकतालाई कति आलोचना गर्ने ?

बुझाइ ३: प्रतिबद्धता इमान्दारीपूर्वक पालना हुनुपर्छ

भर्खरै सम्पन्न संघीय र प्रादेशिक चुनाव एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने औपचारिक अनौपचारिक घोषणासहित ओली र प्रचण्डको संयुक्त नेतृत्वमा बाम गठबन्धनले चुनाब हाँकेको हो । त्यसकारण एमाले र माओवादी केन्द्रबाट पार्टी एकता हुँदा वा सरकार गठन हुँदा हिजो जनाइएका प्रतिबद्धताहरुको इमान्दारीपूर्वक पालना हुनुपर्छ । यसमा ठूलो दल एमालेले फराकिलो हृदय बनाउनु र दोश्रो दल माओवादी केन्द्रले च्याँखे माग अघि नसार्नु नै पार्टी एकता र सरकार गठनलाई सहजतापूर्वक निष्कर्षमा पुर्याउने प्रमुख कडी हुन् । आफूले विगतमा गरिएका प्रतिबद्धताहरु विर्सेर हाल बजारमा आशंका गरिएझैं विकल्प खोज्नतिर लाग्ने हो भने त दुर्भाग्य निम्त्याउनु सिवाय के नै हुनसक्छ र ?

बुझाइ ४: सानातिना कुराले एकता अभियान प्रभावित हुनुहुन्न

एमाले—माओवादी एकता एक महान एतिहासिक घटना हो । ठूल्ठूला आरोह अवरोहपछि प्राप्त भएको निष्कर्ष हो । यो एकताले राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र दुरगामी असर पारेको छैन, हाम्रा अन्तराष्टिय मित्रहरुको बुझाइमा समेत ठूलो प्रभाव पारेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको आकस्मिक नेपाल भ्रमणलाई त्यही रुपमा बुझ्नु यथार्थपरक हुन्छ । हिजो हामीप्रति नकारात्मक नै सही, चुनाब जितेकोमा बधाई दिन आएको नजिकको छिमेकीप्रति कति शंका गर्ने ? ओलीजस्तो एउटा राष्ट्रवादी राजनेताले छिमेकीलाई देखाएको कूटनीतिक औपचारिकतालाई कति आलोचना गर्ने ?