काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिले सरकारी कर्मचारीका पतिरपत्नीले पनि विदेशी नागरिकता, पिआर, ग्रिनकार्ड लिन नपाउनेगरी कानुन बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
बहालवाला उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीले नै विदेशी पिआर र नागरिकता लिएको सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्ताव छलफलका लागि मन्त्रिपरिषदले १० दिनअघि नै विधेयक समितिमा पठाएको थियो।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले एकमतले कर्मचारीका पतिरपत्नी दुवैले पिआर, ग्रिनकार्ड, विदेशी नागरिकता लिन नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।
‘सरकारी कर्मचारीका पतिरपत्नी दुवैले पिआर, ग्रिनकार्ड, विदेशी नागरिकता, डिभी लिन नपाउने व्यवस्थासहित समितिले एकमतले निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन मस्यौदा पास गरेर सरकारलाई पठाएको छ,’ सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने, ‘कानुनविपरीत गए जोकोहीलाई कारबाही हुन्छ।’
आफू कारबाहीबाट बच्न पति वा पत्नीले पिआररग्रिनकार्डरडिभीरविदेशी नागरिकता लिएर पछि कर्मचारी उतै जान सक्ने सम्भावना भएकाले यस्तो व्यवस्था राखिएको मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए।
मन्त्री पण्डितका अनुसार ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि कर्मचारीका पतिरपत्नीले विदेशी नागरिकता, पिआर, ग्रिनकार्ड लिएको पुष्टि भए आफ्नो पति वा पत्नीको पेन्सन वा सम्पत्ति आफ्नो नाउँमा गराउन पाउनेछैनन्।
‘कि त कर्मचारीले मेरो पति वा पत्नीसँग कुनै सम्बन्ध छैन, मेरो पेन्सन र अन्य सुविधाको हकवाला उनी होइनन् भन्नुपर्यो। आफ्नो व्यक्तिगत अधिकार भनेर जे पनि गर्न र अर्काको अधिकार उपभोग पनि गर्न पाइँदैन,’ मन्त्री पण्डितले भने। नागरिक दैनिकबाट
प्रतिक्रिया