देउवाज्यू पैसा खोइ ?

– सुरज भण्डारी

६५ किन राज्यले सक्छ भने ६० मैं झार्दा पनि हुन्छ । विश्वका कतिपय देशमा ५५ वर्ष कटिसकेपछि बृद्द मान्ने गरिन्छ भने कतिपय देशमा त झन् ५० वर्ष कट्ने वित्तिकै बृद्दको सूचीमा राखिएको हुन्छ ।

राज्यले आफ्ना नागरिकको भविष्यको चिन्ता लिनु आफैमा सुखद कुरा हो । अझ विकासोन्मुख राष्ट्रको राज्यले त्यसमा गरेको चिन्तालाई सम्मान गर्नैपर्दछ । भविष्य खोज्दै दिनहुँ नेपाल धर्ती छोड्नुपर्ने नेपालीको यो विवशतामा राज्यले नागरिकको भविष्यमाथि सम्बोधन गर्न खोज्नुलाई गलत भन्न सकिदैंन । प्रसंग हो, जाने तयारीमा रहेको शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले वृद्द भत्ता पाउने उमेर घटाएर ६५ वर्ष बनाएको विषय । गर्ने उमेरसम्म गरेर पनि उमेर ढल्किएपछिको जीवन जिउनुपर्ने सास्तीलाई सम्वोधन गर्ने यस्तो निर्णय आफैमा सही हो । विश्वमा धेरै देशहरुले आफ्ना जेष्ठ नागरिकलाई सुविधा दिइरहेका छन् । जेष्ठ नागरिक मात्र होइन्, अन्य वर्ग समुदाय, लक्षित समुह, जातीलाई पनि यस्ता सुविधा दिइएको हुन्छ । सुविधा, अधिकार र निर्णयको कुरा गर्दा नेपाल पनि त कहाँ पछि छ र ? अधिकार त विश्वका विकसित देशका नागरिकले भन्दा बढी हामीले पाएका छौं । जसले जे मुद्दा, जे प्रयोजनले उठाएपनि हामीले त्यसलाई अधिकारकै रुपमा ग्रहण गरेका छौं, हरेक सरकारले पनि दवाव, प्रभाव भनौं वा भावनामा बगेर त्यसलाई स्वीकारी रहेको छ र त आज अधिकार त पाएका छौं तर कर्तव्य र जिम्मेवारीमा भने चुकिरहेका छौं ।

फेरि लागौं बृद्द भत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६५ मा पुर्याएको विषय । ६५ किन राज्यले सक्छ भने ६० मैं झार्दा पनि हुन्छ । विश्वका कतिपय देशमा ५५ वर्ष कटिसकेपछि बृद्द मान्ने गरिन्छ भने कतिपय देशमा त झन् ५० वर्ष कट्ने वित्तिकै बृद्दको सूचीमा राखिएको हुन्छ । तर सामान्यतः ६५ वर्ष पुगेपछि उनीहरुलाई राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ । खासगरी काम गरेर खान सक्ने उमेर सकिए पश्चातको उमेरलाई वृद्दावस्था भनेर वुझ्न सकिन्छ, त्यस लगत्तै वा त्यसको केही वर्षपछि राज्यले सुविधा दिनुपर्दछ । जसलाई भत्ताको रुपमा पनि वुझ्न सकिन्छ । विश्वका अधिकांश देशहरुमा जेष्ठ नागरिकलाई सुविधा मात्र होइन्, सरकारी वा सार्वजनिक सेवाहरुमा आरक्षणको व्यवस्था समेत मिलाइएको हुन्छ । यो राज्यको कर्तव्य पनि हो ।

तर, यो अधिकार आफ्ना नागरिकलाई दिनु अघि सरकारको निश्चित दायित्व पनि हुन्छ । सुविधा दिने निर्णय गर्नुअघिको तयारी पनि राज्यको रहन्छ । विश्वमा धेरैं देशहरुले जेष्ठ नागरिकको सम्मानको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था मिलाएका हुन्छन् । यसलाई बृद्दावस्थामा नपुग्दै पनि उमेर हुदा गरेको कामले भविष्यमा पाइने आधारको सुनिश्चितता रुपमा समेत लिन सकिन्छ । यो एउटा पाटो हुन सक्दछ कि भोलिको लागि एउटा यस्तो प्रणाली बनाउ जस्ले आफ्ना नागरिकको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न सकोस् । त्यता तर्फ जोड गर्नुपर्दछ ।

वैदेशिक ऋण, वैदेशिक सहयोग, रेमिटान्स लगायत परनिर्भरतामा देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । व्यापार घाटा दिनदिनै बढिरहेको छ । अहिले त देश स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी तीन प्रशाशनिक संरचनासहितको व्यवस्थामा जादा देशको चालु पुजी नै बढेको अवस्था छ । देशको प्रशासन चलाउनको लागि समेत सहयोग कुर्नुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक समृद्दि विना यो सबैं संभव रहदैंन, देशमै उत्पादन बढाउने र वस्तु निर्यातमा जोड दिने, ठूला महत्वका योजनाहरु सम्पन्न गर्ने, पानी लगायतका प्राकृतिक क्षेत्रको प्रयोगमा जोड दिदैं देशलाई विकासको गतिमा अघि नवढाउदा सम्म नागरिकलाई त्यो सुविधा दिन नैं सकिदैंन जो राज्यले आफ्ना नागरिकलाई दिनै पर्दछ ।

त्यसैले मुल प्रश्न नै यही हो । विगतमा एमालेले वृद्द भत्ताको घोषणा गर्यो र त्यसैको आधारमा अहिले ठूलो दल बन्यो भन्ने चिन्ताले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकालाई यसो गर्न बल पुर्याएको हो भने त्यो गलत हो । प्रश्न, दल सानो भयो वा भएन भन्ने कुरा होइन । विषय हो, क्षणिक आनन्दको लागि गरिने निर्णयले हित होइन झन् आघात पुर्याउँछ । यतिका समयसम्म सरकार चलाउँदा ती भूकम्प पीडितलाई नदेखेको सरकारले जाने समयमा देख्नु, वृद्द भत्ताको उमेर घटाउनु, विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्नु, प्रहरी नियमावली नै फेर्न खोज्नु यी यस्ता निर्णय नैतिक धरातलमा उभिएर गर्न नमिल्ने विषय हुन् । पदमा रहँदासम्म शेरवहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुन् तर यसो भनिरहँदा के नैतिकताको प्रश्न आउँदैन ? तर पनि यो सरकारले केही गर्नै हुन्न वा सरकारले जे गर्यो एकदमै गर्नै नहुने काममात्रै गर्यो भनेर भन्ने बाटो बन्द गराउन केही विषयमा यो सरकार जिम्मेवार बन्नैपर्दछ ।

विगतमा एमालेले वृद्द भत्ताको घोषणा गर्यो र त्यसैको आधारमा अहिले ठूलो दल बन्यो भन्ने चिन्ताले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकालाई यसो गर्न बल पुर्याएको हो भने त्यो गलत हो ।

यो सरकारले त्यो कोषको सुनिश्चित गरिदिनै पर्दछ जुन कोषवाट ती वृद्द नागरिकलाई राज्यले सम्मान दिन सकोस् । देशमा कति ७० वर्ष कटेका नागरिक छन्, कति ६५ वर्ष कटेका नागरिक छन् त्यो खुलाएर वजेटको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । विश्वका विभिन्न देशको सरकार संचालनको प्रक्रियालाई हेर्दा सरकार ५ वर्षको हुन्छ भनेर मान्ने हो भने कम्तिमा अबको ५ वर्ष भित्र कति यसका लागि वजेट आवश्यक पर्छ र त्यसको स्रोत के हो भन्ने कुरा देउवा सरकारले निश्चित गरिदिनै पर्दछ । अर्कोतर्फ भूकम्प पीडित परिवारलाई दिइने सहयोगको कुरा छ त्यो कसरी आउँछ र त्यति सहयोग मात्रै हुन्छ कि अझ दिनुपर्दछ, उनीहरुको पुर्नस्थापनको प्रश्नमा राज्यले के गर्छ यसको पनि जवाफ यही सरकारले दिनैंपर्दछ । यदि होइन भने यो सरकार नैतिकताको धरातलमा कमजोर सावित हुनेछ र सबैंले सहजै बुझ्नेछन् अव आउने सरकारलाई यो सरकारले अप्ठ्यारो पार्ने हुर्मत गरिरहेको छ । यही गरेर नै एमालेले यति मत पायो भन्ने देउवा र नेपाली कांग्रेसलाई लागेको हो भने झन् यो देउवा र कांग्रेसका लागि सुखद पक्ष हुँदै होइन ।

प्रश्न वृद्द भत्ताको उमेर कति गराउने होइन, सकिन्छ ६५ किन ६० नै गरौं । वृद्द नागरिकलाई मात्र होइन, देशमा यस्तो संरचना बनाउँ कि सबैले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित देखौं । राज्यले त्यो निर्णय गर्ने हो जो गराउन सकियोस््, जो संभव पनि होस् । समय समयमा विश्वमा विकसित देशका धेरैं सरकार गरेको निर्णय पूरा गर्न नसकेर नैतिकताको प्रश्नका कारण ढलेको देखिन्छ । स्वतः सरकार छाडेको देखिन्छ । त्यसैले केही योजना अगाडि सार्नु अघि त्यसको लागि लाग्ने लागतको पुर्व व्यवस्था पहिलो शर्तको रुपमा अगाडि आउने गर्दछ । जनताप्रति गरिएको वाचा पूरा गर्न नसक्नु त्यो जनअपराध नै हो त्यसको डर नेतृत्वमा हुनैपर्दछ । जनतालाई दिइने सेवा सुविधा प्रति सचेत रहँदै त्यसको लागि गर्नुपर्ने पुर्वतयारीले नै राज्य संचालनको सही मार्ग कोर्न सकेको हुन्छ, जुन हाम्रो देशको हकमा हुन सकिरहेको छैन, र त्यसैलाई अन्यले जस्तै जाँदाजाँदै देउवाले पनि पछ्याउन पुगेका छन् ।