२८ आश्विन २०८३, बुधबार

विवादास्पद छविका न्यायाधीशलाई अनुमोदन नगर्न सुझाव

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

UMLकाठमाडौं । एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरूले विवादास्पद छविका न्यायाधीशहरूलाई कुनै हालतमा सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीशका लागि अनुमोदन गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् । न्यायाधीशहरूको विषयमा पार्टीको औपचारिक धारणा तयार गर्न एमालेले कानुनी जानकारहरूलाई बुधबार पार्टी कार्यालयमा डाकेको थियो ।

एमालेले यसअघि नै विवादित छविका न्यायाधीशहरूलाई अनुमोदन गर्न नसकिने अनौपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । उक्त निर्णयका आधारमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा एमाले सदस्यहरूले त्यस्तै विचार पेस गरिरहेका छन् ।

यो विषयमा पार्टीले औपचारिक निर्णय नै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले सुझाव लिन छलफलका लागि बोलाएको सचिव युवराज ज्ञवालीले बताए । ‘अहिलेको सिफारिस त्रुटिपूर्ण छ,’ संसदीय सुुनुवाइ समितिमा समेत रहेका सचिव ज्ञवालीले भने, ‘त्यो त्रुटिलाई कसरी सच्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले कानुन व्यवसायीहरूसूग छलफल गरेका हौं ।’

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले चीन भ्रमणमा जानुअगावै विवादित छविका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस अनुमोदन गर्न नसकिने धारणा पार्टीमा राखेका थिए । त्यहीअनुसार संसद्मा भूमिका खेल्न नेताहरूलाई निर्देशन पनि दिएका थिए । खनाल चीन भ्रमणबाट शुक्रबार स्वदेश र्फकंदैछन् । उनी आएपछि स्थायी समितिको बैठकबाट यो विषयमा औपचारिक निर्णय गरिने सचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

‘योग्यलाई पन्छाएर सुनियोजित रूपमा नाम सिफारिस भएको छ भन्ने कानुन व्यवसायीहरूको पनि धारणा आएको छ,’ सचिव ज्ञवालीले भने, ‘तथ्यहरू हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ पनि ।’

स्थायी समिति एमाले कानुन विभागका सदस्यसहितको बैठकमा बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई, अग्नि खरेल, रामप्रसाद श्रेष्ठ, युवराज संग्रौला, हरि फुयाल, रमेश बडाल, वामदेव ज्ञवाली, ईश्वरी भट्टराई, रुद्र नेपाल, बाबुराम दाहाल लगायतका अधिवक्ता उपस्थित थिए । संग्रौला बाहेकका सबैले सिफारिसमा परेका आठमध्ये छ न्यायाधीश ज्यादै बदनाम भएकाले तिनलाई सिफारिस गरे न्यायालय बर्बाद हुने भन्दै तीन विकल्प सुझाएका थिए ।

उनीहरूले पहिलो विकल्पका रूपमा सकेसम्म कांगे्रसलाई पनि विश्वासमा लिएर दुई तिहाइ बहुमतका साथ अस्वीकारको पहल गर्न नेताहरूलाई भनेका थिए । त्यो नसके परिषदा सदस्य रामकुमारप्रसाद साहले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका दुई न्यायाधीशलाई अस्वीकार गर्न र त्यो पनि सम्भव नभए एक-एक सुनुवाइ गरी चित्तबुझो उत्तर दिन नसक्ने न्यायाधीशलाई अस्वीकार गर्न भनेका थिए ।

संग्रौलाले भने यो नितान्त राजनीतिक विषय रहेको भन्दै मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । संगौला एमालेमा उपाध्यक्ष गौतम निकटका हुन् र यसअघि गौतम गृहमन्त्री हुँदा उनका सल्लाहकार पनि थिए । बुधबार एमाले कार्यालयमा कार्यवाहक अध्यक्षको समेत भूमिकामा रहेका गौतमकै अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो । कान्तिपुर दैनिकबाट