– मात्रिका दाहाल
नेपाल प्रहरीका भावी पुस्ता र आमसर्वसाधारणका लागि पछिल्लो १ वर्षको अवधिमा स्थापित तीनवटा शव्द ‘आइजीपी प्रकरण’, ‘सिलवाल कान्ड’ र ‘किर्ते प्रकरण’ सबैभन्दा बढी चर्चा र समाचारका विषय बने । आइजीपी बढुवा प्रकरणमा अदालत, सरकार र सत्ता तथा प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुबीचको गलत स्वर्थ र ‘स्वार्थकेन्द्रीत नियत’ले यी विषय अझै सेलाउन सकेको छैन ।
२०७३ फागुन २ गते सरकारले तत्कालिन डीआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनायो । त्यसको खिलापमा अर्का डीआइजी नवराज सिलवाल अदालत गए । अदालतमा रिट हालेकै दिन न्यायसम्पादनमा ढिलासुस्तीको आरोप खेप्दै आएको अदालतले त्यसैदिन सरकारको आइजीपी नियुक्ति निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दियो । त्यसैको निरन्तरतास्वरुप आइजीपी बढुवाको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक समेत झिकाउन आदेश दियो । भोलीपल्टबाट अवकास पाउन लागेका आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले अदालतकै आदेशका कारण सहज निर्णय लिन सकेनन् र सरकारले नियमावली संसोधन गरेर अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्राविधिक एआइजी (नेपाल प्रहरी अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक) डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई कामु आइजीपी बनायो र अर्यालले उनैलाई जिम्मेवारी बुझबुझारथ गरेर बाहिरिए । करिव २ महिनापछि सरकारले चैत २८ गते कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अघि रहेका प्रकाश अर्याल आइजीपीमा बढुवा भए । तर उक्त निर्णयबाट पनि असन्तसष्ट डीआइजी नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत गए । तर सरकारको उक्त निर्णयलाई नै पछि सर्वोच्चले सदर गरिदिएपछि गएको भदौमा सिलवाल डीआइजीबाट राजीनामा दिएर एमाले प्रवेश गरे । एमालेले पनि उनलाई ललितपुर १ बाट प्रतिनिधिसभामा उठायो । सिलवालले नै बाजी मारे । उनी माननीय भए ।
सिलवाल मलेसिया हुन वा अमेरिका हुन वा इन्डोनेसिया वा नेपाल जहाँ भएपनि सार्वजनिक भएर अनुसन्धानलाई सघाउनु नै श्रेष्ठकर हो ।
सतहमा उनी गृहमन्त्री हुनेसम्मका हल्ला र चर्चा चले । अहिलेपनि चर्चा चलिरहेकै छन् । त्यतिले मात्रै नसेलाएको आइजीपी कान्ड प्रतिस्पर्धी डीआइजी, प्रहरी संगठन र सञ्चारमाध्यमहरुबीच थप हिलोछ्याप्ने मसला मात्रै भएन । यो कान्डमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकार र अन्य पक्षहरु पनि दुइकित्तामा उभिए । तत्कालिन प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीपनि विवादमा अाइन् यही प्रकरणसम्वन्धि अादेश र निर्णयले ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला अर्थात आइजीपी नियुक्त (प्रकाश अर्याललाई आजीपी नियुक्ति निर्णय) खारेज गरी आफै आइजीपी हुन पाउनुपर्ने रिट खारेज र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सरकार र सिलवालले पेश गरेको फरक फरक अंक कसरी हुन गयो भन्ने विषय छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आदेश आएपछि यो विषय झनै पेचिलो बनेको छ ।
निर्वाचनपछि सत्तामा आउन लागेको एमाले सिलवाललाई बचाउन लागीपरेको छ । सिलवालमाथी सरकारले नियोजित रुपमा अन्याय गरेको आरोप एमालेवृत्तबाट सार्वजनिक भइसकेको छ ।
तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले कार्यसम्पादन मूल्यांकन किर्तेमा सिलवालमाथी छानविन अघि बढाइसकेपछि सांसद निर्वाचित सिलवाल यतिवेला सम्पर्क विहीन छन् । बयानका लगि घरमा पुर्जी थमाउन पुगेको प्रहरी सिलवाल ‘फरार’ रहेको भन्दै रित्तो हात फिर्ता भयो । त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशका ७५ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलार्इ सिलवाल भेटिए उपस्थित गराउन परिपत्र जारी गरिसकेको छ । त्यतिले मात्रै नभेटिए सिलवालको खोजी गर्न इन्टरपोलमार्फत डिफ्युजन नोटिश जारी गर्ने तयारी प्रहरीले थालेपछि यो विषय अहिले थप हटकेक बनेको छ ।
तर सिलवाल आफू ललितपुरको भट्टेडाँडामा रहेको भन्दै इन्टरपोलको डिफ्युजन नोटिश जारी हुन नसक्ने चुनौती दिएका छन् । मलेसियाकाे एक कार्यक्रममा गएकाे विषय पनि संकाकाे घेरामा छ । उनी कार्यक्रममा गए/नगएकाे अझै यकिन हुन सकेकाे छैन ।
यो अभियोगमा कि सिलवाल, कि तत्कालिन गृहप्रशासन र लोकसेवासँग सम्वन्धित अधिकारीमध्ये कुनै एक निकाय दोषी हुन् । यो दोषी को भनेर जान्ने अधिकार आम नागरिकको हो ।
तर उनी आफू पक्राउ हुने डरले सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् । अव प्रश्न उब्जन्छ कि, अवकासप्राप्त एउटा डीआइजी भूमीगत रुपबाट आफू प्रहरीकै सम्पर्कमा रहेको र छिट्टै सार्वजनिक हुने बताइरहँदा किन उनले कानुनलाई चुनौती दिइरहेका छन् त ? प्रहरीले उपस्थित हुन भन्दा किन उनी भागेर हिड्छन् त ? आफूमाथी लागेको अभियोग सामना गर्नु नै उचित होइन र ? होला, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार उनीप्रति पूर्वाग्रही छ । तर पूर्वाग्रह मापन गर्ने यन्त्र भनेको अदालत र अनुसन्धानका पक्ष होइनन् ? नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो, लागूऔषध अनुसन्धान व्यूरो, क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौ लगायत महत्वपूर्ण ठाउम बसेर थुप्रै अभियुक्तलाई हथकडी लगाएका सिलवाल आफू आफै भागेर अमुक ठाउँबाट कानुनलाई चुनौती दिनु सरासर गलत हो । अनुसन्धानलाई सहयोग पुर्याउनु आम नागरिकको कर्तव्य हो । अझ उनी अवकासप्राप्त डीआइजी र बहालवाला (सपथ नलिएका) सांसद हुन् । सिलवालले अब प्रकाश अर्याललार्इ झगडीया भनेर अराेप लगाउनुकाे तुक छैन । उनी अाइजीपी बनिसके । र केही महिनापछि अवकासमा समेत जान लागिसके । त्यसैले अमुक ठाउँमा बसेर अनुसन्धानलाई असहयोग पुर्याउनु भन्दा अनुसन्धानलाई खुल्ला रुपमा बसेर सहयोग पुर्याउनु र आफू माथी लागेको अभियोगको सामना गर्नु उचित हुन्छ । किनकि यो अभियोगमा कि सिलवाल, कि तत्कालिन गृहप्रशासन र लोकसेवासँग सम्वन्धित अधिकारीमध्ये कुनै एक निकाय दोषी हुन् । यो दोषी को भनेर जान्ने अधिकार आम नागरिकको हो ।
किनकी तत्कालिन डीआइजी (हालका आइजीपी प्रकाश अर्याल र डीआइजीबाट रिटायर्ड सिलवाल)को कार्यसम्पादनमूल्यांकनको नम्बर दिने तत्कालिन एआइजी प्रतापसिंह थापा र वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ पनि मूख्य प्रमाणका रुपमा देखिएका अधिकारी हुन् । अनुसन्धान अधिकारीले पूर्वएअाइजीपी श्रेष्ठ र थापालार्इ बाेलाएर यसबारे जानकारी त लेला नै ।
किनकी सर्वोच्च अदालतमा सिलवालले पेश गरेको कासमु र सरकारले हालका आइजीपी अर्यालको पेश गरिएको कासमुका केही नम्बर र अंकका आकार, ‘कमा’, ‘फूलस्टप’ दायाँबाँया शव्दका सबै साइज एकै खालको रहेको नेपाल प्रहरीको परीक्षणबाट पुष्टि भएको छ । अव प्रश्न उठ्छ दुइजना व्यक्तिले दिएको ‘ह्यान्डराइटिङ साइज’ कसरी १०० प्रतिशत एकै खालको हुन्छ ? दुइमध्ये एकले किर्ते गरेकै हो । जसले गरेपनि अनुसन्धानबाट पुष्टि हुने विषयमा सिलवाल फरार भएर यो विषय टुंगोमा पुग्दैन । त्यसैले सिलवाल मलेसिया हुन वा अमेरिका हुन वा इन्डोनेसिया वा नेपाल जहाँ भएपनि सार्वजनिक भएर अनुसन्धानलाई सघाउनु नै श्रेष्ठकर हो ।
नभए स्रोतले दिएका भनाइ र अभिव्यक्तिलाई चुनौती दिदैर गलत हुन् भन्दै ‘म यहाँ छु, म प्रहरीकै संरक्षणमा छु, सम्पर्कमा छु, मलाई राज्यले अन्याय गर्यो’ भन्नुको तुक रहँदैन र आम नागरिक यो किर्ते कान्ड, आइजीपी कान्ड वा सिलवाल कान्डको सत्यतथ्यको अदालती कारबाहीबाट यकिन पुष्टिबारेको विवरण जान्नबाट सधै वञ्चित भइरहने छन् ।
(पत्रकार दाहालको ब्लगबाट)
प्रतिक्रिया