काठमाडौं, १९ मंसिर । संवाद समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पुगेपछि के गर्ने भनेर अहिल्यै स्पष्ट गर्नुपर्ने एमाओवादीको प्रस्तावले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच चर्काचर्की परेको छ।
संवाद समितिले स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिवेदन पठाउने जिम्मा संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई दिएको भोलिपल्टै उक्त प्रतिवेदन संविधानसभाबाट कसरी अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट गर्न एमाओवादीले प्रस्ताव गरेपछि शीर्ष नेताबीच चर्काचर्की परेको हो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बिहान बसेको तीन दलको बैठकमा चर्काचर्की परेपछि संवाद समिति सभापति भट्टराईले सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङलाई प्रतिवेदन बुझाउन सकेनन्।
संवाद समितिको बुधबारको बैठकले स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिवेदन बनाउन सभापति भट्टराईलाई जिम्मा दिएको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।
भट्टराईले कस्तो प्रतिवेदन बनाउने भनेर सभाध्यक्ष नेम्बाङको उपस्थितिमा तीन दलका नेताहरूको सहमति लिन खोजेका थिए।
भट्टराईको आग्रहमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संवाद समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पुगेपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे सहमति हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
दाहालको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी ओली जंगिएको बालुवाटार स्रोतले बतायो।
स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिवेदन पठाउने अधिकार समितिले दिइसकेपछि फेरि किन सोधिराख्नुपर्यो बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आक्रोश पोखे, संविधानसभामा प्रतिवेदन पुगेपछि जे गर्नुपर्छ, त्यहीं गरौंला।
ओलीको भनाइमा सही थप्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि संविधानसभामा प्रतिवेदन पठाउने निर्णय भइसकेपछि फेरि छलफल गर्नु आवश्यक नरहेको बताएका थिए।
उच्च स्रोतका अनुसार सभापति भट्टराईले भने, प्रतिवेदन भनेको सभापतिको मात्र होइन। भोलि संविधानसभामा पुगेपछि के गर्ने र कस्तो प्रतिवेदन बनाउने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्यो नि।
प्रतिक्रिया