काठमाडौं, १ माघ । वाम गठबन्धन दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा गठित संयुक्त कार्यदलले प्रदेश मुख्यमन्त्री र सभामुख बाँडफाँटको खाका तय गरेको छ ।
दुवै पार्टीका तीन–तीन जना सदस्य सम्मिलित कार्यदलले प्रदेशमा एक दलको मुख्यमन्त्री भए सो प्रदेशमा सभामुख अर्को पार्टीको हुनेगरी प्रारम्भिक मापदण्ड तय गरेको छ । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
दुई दलले मुख्यमन्त्री र सभामुख फरक–फरक दलको हुनेगरी सुझाव पेस गर्ने तयारी गरेका हुन् । कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन भए एमालेको मुख्यमन्त्री भएको प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सभामुख हुनेछन् । उपसभामुख भने एमालेकै हुने देखिएको छ ।
माओवादी केन्द्रको मुख्यमन्त्री भएको ठाउँमा एमालेका तर्फबाट सभामुख हुनेछन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख नहुने हुँदा उपसभामुखसमेत माओवादी केन्द्रकै तर्फबाट हुनेछन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यदल सदस्य वर्षमान पुनले एउटा दलको मुख्यमन्त्री भएको प्रदेशमा सभामुख फरक दलको हुने र सभामुख र उपसभामुख पनि फरक दल हुनेगरी छलफल भइरहेको बताए ।
कार्यदलको आइतबार बसेको बैठकमा माओवादी केन्द्रले सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा दुई दलको बहुमतका आधारमा सरकार बन्ने भन्दै दुईवटा मुख्यमन्त्री र चारवटा सभामुख पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।
नेता पुनले सातवटै प्रदेशको मतको अवस्थाबारे विश्लेषण सकिएको र त्यसमध्ये प्रदेश १ र ३ मा एमालेको मात्र बहुमत रहेको तथा प्रदेश ४, ५, ६ र ७ मा दुई पार्टी मिल्दा बहुमत आउने देखिएको बताए ।
प्रदेश २ मा भने दुई पार्टीका साथै अर्को एउटा दललाई पनि समर्थन लिएपछि मात्र सरकार बन्ने स्थिति आएको जानकारी दिँदै प्रदेश बाँडफाँटको विषयमा छलफल जारी रहेको बताए ।
स्रोतका अनुसार प्रदेश १ र ३ मा एमाले एक्लैको बहुमत रहेकाले माओवादीले प्रदेश ४, ५, ६ र ७ मध्ये दुईवटामा मुख्यमन्त्री माग गरेको छ । प्रदेश ५ मा यसअघि नै एमाले नेता शंकर पोखरेललाई वचन दिइसकेकाले माओवादीले प्रदेश ४, ६, र ७ बाट पाउने सम्भावना छ ।
प्रदेश ४ मा पनि एमालेको राम्रो उपस्थिति हुँदा माओवादीले दुई मुख्यमन्त्री पाएको खण्डमा ६ र ७ प्रदेशमा पाउने सम्भावना प्रबल छ । एमाले जिल्ला पार्टीले प्रदेश ६ को मुख्यमन्त्री छाड्न नसकिने भन्दै दबाबसमेत दिँदै आएको छ ।
माओवादी युवा नेता रमेश मल्ल भने प्रदेश १ र ३ मा एमालेको बहुमत रहेको र प्रदेश २ मा वामको नेतृत्व निश्चित नभएकाले त्यसबाहेकका प्रदेशमा आलोपालो गरेर जान सकिने बताउँछन् ।
‘प्रदेश १ र ३ मा एमालेकै नेतृत्वमा पाँच वर्ष चलाउँदा हुन्छ, तर प्रदेश ४, ५, ६, ७ मा साढे दुई वर्ष एउटा पार्टी र अर्को साढे दुई वर्ष अर्को पार्टीको नेतृत्व आलोपालो हुनेगरी मिलाउन पनि सकिएला,’ उनले भने ।
एमाले नेता तथा कार्यदल सदस्य शंकर पोखरेल कार्यदलले गृहकार्यमा जुटिरहेको जानकारी दिँदै ३ माघमा राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारको विषयमा टुंगोमा पुग्नेगरी गृहकार्य भइरहेको बताए ।
दुई दलले आगामी २४ माघमा हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयनको मापदण्डका विषयमा स्थानीय तह तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको मत र पार्टी एकताको भावना झल्कनेगरी गृहकार्य भइरहेको नेता पुनले जानकारी दिए ।
पार्टी एकता संयोजन समितिको २५ पुसमा बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा सभामुखको विषयमा गृहकार्य गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदल सदस्य पोखरेलले पार्टी एकताको मुख्य भाव, समावेशी तथा सामाजिक सन्तुलन, मतको आधार तथा सम्भावित नेतृत्वको आधार मानेर गृहकार्य भइरहेको बताए ।
प्रतिक्रिया