युवा लक्षित रोजगारी बढाउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

–भीष्मराज ओझा
काठमाडौँ, ११ पुस । युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै स्वरोजगार तथा रोजगारमुलक उद्योग खोली गरी गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्यमा सघाउ पु-याउन उद्योग मन्त्रालय र राष्ट्रिय युवा परिषद्बीच एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापा, राज्यमन्त्री रेशमबहादुर लामा र सचिव यामकुमारी खतिवडाको उपस्थितिमा औद्योगिक प्रवद्र्धन महाशाखाका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला र युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधवप्रसाद ढुंगेलले मंगलबार उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे । स्थानीय स्रोतसाधन परिचालन गरी कृषि, वन, पर्यटन, परम्परागत सीप र सेवामा आधारित उद्यमको माध्यमद्वारा गरिब तथा बेरोजगार युवालाई उद्यमशील बनाइ मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा सहभागी गराउने कार्यमा उक्त समझदारीले सघाउ पु-याउने बताइएको छ ।

सो कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट युवा उद्यम कार्यक्रम तथा विकासका लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्थापन तथा प्रविधि खरिद गर्न युवालाई विनाव्याज ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै ज्ञान सीप प्रदान गर्ने र स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी स्वरोजगार बनाउ सहयोग पुग्नेछ । कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री थापाले बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारका युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि यस समझदारीबाट ठूलो सहयोग पुग्ने र जनता तथा मन्त्रालयबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क बढ्ने धारणा व्यक्त गरे ।

उद्योग राज्यमन्त्री लामाले युवा जनशक्तिविना मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने चर्चा गर्दै समझदारीपछि स्थानीय तहमा भएको तालिमको दोहोरोपन हट्ने र परिणाममुखी नतिजा हासिल हुने बताए । उद्योग सचिव खतिवडाले बेरोजगार युवा तथा महिला लक्षित यस कार्यक्रममार्फत संस्थागतरुपमा समन्वय र सहकार्य भई थप रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सम्झौतापश्चात् परिषदमार्फत युवा उद्यम विकास कार्यक्रम निर्देशिका, २०७३ बमोजिम ‘एक निर्वाचन क्षेत्रको एक वडामा दश युवा एक उद्यम’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न युवा उद्यमी छनौट गरी स्थानीयस्तरमा सीप विकास तालिम सञ्चालन तथा प्रविधि हस्तान्तरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै सामाजिक परिचालन, उद्यमशीलता विकास, सीप विकास, वित्तीय पहुँचमा सहजीकरण, उपयुक्त प्रविधिमा पहुँच, बजार पहुँच र व्यावसायिक परामर्शजस्ता सेवा प्रदान गर्न सहयोग मिल्ने भएको छ । यसको कार्यान्वयनबाट मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी आगामी १० वर्षभित्र श्रमका लागि विदेश जानेक्रम न्युनिकरण हुुने बताइएको छ ।

समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव कोइरालाले स्थानीय तहमा उद्योग र उद्यमशीलताको विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्यका साथै संघीयता कार्यान्वयनमा योगदान पुग्ने बताए । राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधवप्रसाद ढुंगेलले युवा लक्षित कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउने कार्यमा यो एउटा राम्रो शुरुआत भएको जानकारी दिए ।

समझदारीपत्रअनुसार मन्त्रालय मातहतका निकायबाट उद्यमशीलता विकासलगायत विभिन्न विषयमा सीप विकास तालीम प्रदान गरिनेछ भने परिषद्बाट देशका सबै जिल्लामा जिल्ला युवा समितिको कार्यालयमार्फत युवा लक्षित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । –रासस