विष्णु नेपाल/प्रकाश सिलवाल
काठमाडौँ, ९ मङ्सिर । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को १८औँँ शिखर सम्मेलनको अघिल्लो दिन सदस्य मुलुकका विदेश मन्त्रिस्तरीय बैठक राजधानीमा सुरु भएको छ ।
अठारौँ शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सार्क मन्त्रिपरिषद्को ३६औँ बैठकमा सहभागी हुन सार्कका अधिकांश वैदेशिक मामिलामन्त्रीहरू काठमााडौँ आइपुग्नुभएकाछ ।
होटल सोल्टीमा सुरु भएको बैठकको प्रारम्भमा गरिबी निवारण तथा सार्क विकास लक्ष्यप्राप्तिबारेको कार्य प्रगतिको प्रतिवेदन, पोषणका लागि क्षेत्रीय संरचना, सरसफाइसम्बन्धी कार्यसंरचना र आर्थिक सङ्घका लागि भावी कदमसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिँदैछ ।
बैठकमा अफगानिस्तानका कायममुकायम विदेशमन्त्री जरार अहमद ओसमानी, बङ्गलादेशका विदेशमन्त्री अबुल हसन महमुद अली, भुटानका विदेशमन्त्री ल्योन्पो रिञ्जिन दोर्जे, भारतका वैदेशिक मामिलामन्त्री श्रीमती सुष्मा स्वराज, माल्दिभ्सका विदेशमन्त्री सुश्री दुन्या मौमुन, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफका राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश मामिला सल्लाहकार सरताज अजिज र श्रीलङ्काका बाह्य मामिलामन्त्री प्रा गामिनी लक्ष्मण पेइरिस सहभागी हुनुहुन्छ ।
श्रीलङ्काका बाह्य मामिलामन्त्री पेइरिस त्यहाँका राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षसँगै मंगलबारमात्रै आउनुभएकाले परिषद्को बैठक निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो गरी सुरु भएको थियो ।
बैठकको सुरुमा परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेले सार्क स्थापनापछिको तीन दशकको अवधिमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसके पनि सदस्य मुलुकबीच सम्बन्ध विस्तारमा फलदायी भएको बताउँदै यस सम्मेलनले नयाँ गति दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले दक्षिण एसियामा गरिबी, भोकमरी, आतङ्कवाद, मानव बेचबिखनजस्ता साझा समस्या रहेकाले यसविरुद्ध संयुक्तरुपमा प्रयास अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
यस क्षेत्रमा व्यापार वृद्धिका लागि समानुपातिक प्रयास गरिनुपर्ने, जनस्तरसँगको सम्बन्ध विस्तार गरिनुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रको सम्भावनालाई सदुपयोग गरिनुपर्ने र सार्क सङ्गठनको पुनःसंरचना हुनुपर्ने धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विश्वको तुलनामा सार्कका धेरै जनता अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेकाले गरिबी घटाउन साझा प्रयास जरुरी छ ।”
दक्षिण एसियामा रहेका प्राकृतिक सम्पदा र ऊर्जाको प्रचुर सम्भावनालाई पनि सदुपयोग गरी सार्क क्षेत्रीय मञ्चलाई गतिशील र परिणामुखी बनाउन उहाँले जोड दिनुभयो ।
बैठकमा सार्कका महासचिव अर्जुनबहादुर थापाले आवधिक विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यसअघि मङ्गलबार सम्पन्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय स्थायी समितिको बैठकले सार्क सचिवालयलाई काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गर्दै नयाँदिल्लीस्थित सार्क अभिलेख केन्द्र, इस्लामावादमा रहेको सार्क मानव स्रोत विकास केन्द्र र काठमाडौँस्थित सार्क सूचना केन्द्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले माल्दिभ्सस्थित सार्क तटीय क्षेत्र व्यवस्थापन केन्द्र, बङ्गलादेशस्थित सार्क जल तथा मौसम अनुसन्धान केन्द्र, भुटानस्थित सार्क वन केन्द्र र भारतस्थित सार्क विपद् व्यवस्थापन केन्द्रलाई सार्क वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन केन्द्रमा विलय गर्ने निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका कामु सचिव शङ्करदास बैरागीले बैठकपछि पत्रकारलाई जानकारी दिनुभएको थियो ।
बैठकमा विगतमा घोषणा गरिएका सार्कका कार्यक्रम एवम् गतिविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनुका साथै आठवटै सदस्य मुलुकले सार्क प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी एवम् परिणाममुखी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
सार्क प्रावधानअनुसार शिखर सम्मेलन अघि कार्यक्रम समिति, स्थायी समिति, मन्त्रिपरिषद् र शिखर सम्मेलन आयोजना हुने गर्छन् ।
सदस्य मुलुकका सार्क महाशाखा हेर्ने सहसचिवस्तरीय कार्यक्रम समितिको बैठक गत शनिबार सम्पन्न भइसकेको छ भने परराष्ट्र सचिवहरू सम्मिलित स्थायी समितिको दुई दिने बैठक सोमबार समाप्त भएको छ ।
कार्यक्रम समिति र स्थायी समितिले अनुमोदन गरेका कार्यसूची मन्त्रिस्तरीय बैठकमा छलफल भएर र निर्णयका लागि राष्ट्राध्यक्ष÷सरकार प्रमुखहरूको बैठक अर्थात् शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत हुनेछ ।
‘शान्ति र समृद्धिका लागि गहन सम्मिलन’ नाराका साथ यही मङ्सिर १० र ११ गते यहाँ आयोजना हुने १८औँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन सार्क सदस्य मुलुकका सबै राष्ट्राध्यक्ष÷सरकार प्रमुखहरू आज राजधानी आइपुग्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
प्रतिक्रिया