भारतीय सहयोगमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, सम्झौतापत्रमा आज मोदीले हस्ताक्षर गर्दै

काठमाडौँ, ९ मंसिर । सरकारले भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराएको एक खर्ब रकम मुलुकका विभिन्न आयोजनामा खर्च गर्ने गरी सम्झौताको तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले सो सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत साउनमा नेपाल भ्रमण गर्दा रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

भारतीय आयात निर्यात बैंकमार्फत प्राप्त हुने सो रकम सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र महाकाली सिँचाइ परियोजनामा खर्च गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।

धादिङ र गोरखाको सिमानामा रहेको बुढीगण्डकी नदीमा निर्माण हुन लागेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको हाल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर)को काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिले डिपिआरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेल सो आयोजनाको डिपिआरको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।

कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनालाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ भारतीय सहयोग रकम परिचालन गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।

जलाशययुक्त उक्त आयोजना विद्युत् बढी माग भएको समयमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण गर्न लागिएको हो । यसअघि ६०० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मी देवकोटाले डिपिआरको पूर्ण प्रतिवेदन केही दिनभित्रै तयार हुने जानकारी दिनुभएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सहयोग रकमसम्बन्धी सम्झौतामा मङ्गलबार सहमति हुने जनाएको छ । अर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्माले भारतीय सहयोग सम्झौताको विषयमा छलफल जारी रहेको र भोलि हस्ताक्षर हुने राससलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले भारतीय सहयोगको उचित सदुपयोग गर्ने गरी आयोजना छनोट गरिएको र मुलुकको ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्ने बृहद् जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

लामो समयदेखि निर्माण प्रक्रियामा रहेको र पूर्ण हुन नसकेको सो सिँचाइ आयोजनालाई अगाडि बढाउन भारतीय सहयोग महत्वपूर्ण हुने मानिएको छ । करिब ३० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्ने सो आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गत साउनमा गर्नुभएको भ्रमणका क्रममा व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को पूर्वाधार समितिमा भारतीय सहयोग कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । पूर्वाधार समितिले पूर्ण निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । अर्थ सचिव शर्माले दीर्घकालीन उपलब्धि हुने क्षेत्रमा सहयोगलाई केन्द्रित गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउँदै आवश्यक विधि र प्रक्रिया हस्ताक्षर भएपछि तय गरिने जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत्् आयोजनाको प्रवद्र्धक सतजल विद्युत् निगमसँग पनि परियोजना विकास सम्झौता(पिडिए)मा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

कूल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना सन् २०२१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कूल एक खर्ब चार अर्ब लागत रहेको उक्त आयोजनाको प्रवद्र्धकसँग लगानी बोर्डले सन् २०१३ देखि पिडिए वार्ता सुरु गरेको थियो । यही मङ्सिर ५ गते मात्रै पिडिए गर्ने निर्णय गरेको बोर्डले विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग आवश्यक संवादपछि त्यसलाई पूर्णता प्रदान गरेको थियो ।

स्थानीयको सेयर, निःशुल्क बिजुली, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार प्रवद्र्धकले नै गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अरुण तेस्रो जलविद्युत्् आयोजना चर्चामा आएको २० वर्षपछि निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको हो ।

भारतीय प्रवद्र्धक सतजल विद्युत् निगमले स्थानीयलाई २४ युनिट बिजुली निःशुल्क प्रदान गर्ने, नेपालले २१.९ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ । यस्तै मुलुकले उक्त आयोजनाबाट रु तीन खर्ब ४८ अर्ब कुल लाभ प्राप्त गर्नेछ । त्यसमा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर रु नौ अर्ब, आयकर ७७ अर्ब, रोयल्टी रु एक खर्ब सात अर्ब र निःशुल्क बिजुली रु एक खर्ब ५५ अर्ब बराबर रहनेछ ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा पिडिए सम्झौता गर्ने तयारी बोर्डले गरेको छ । यसअघि भारतीय प्रवद्र्धक ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव(जिएमआर)सँग सोही सम्झौता गरिएको थियो । रासस